आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कागदी घोड्यांमुळे अडली ‘अमृत’ची 100 कोटींची कामे, 72 कोटींची कामे वर्षभरात गेली शंभर कोटींवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- केंद्र सरकारच्या अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अभियानात (अमृत) नगर शहराचा समावेश असला, तरी या अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राबवण्यात येणाऱ्या कामांची निवदा प्रक्रिया वर्षभरापासून रखडली अाहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग (एमजीपी), महापालिका प्रशासन राज्य सरकारचा संबंधित विभाग वारंवार कागदी घोडे नाचवत या शंभर कोटींच्या कामांना आडकाठी आणत आहे. वर्ष उलटले, तरी या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.
 
या कामासाठी महापालिका स्थायी समितीने अतिरिक्त खर्चासह मंजूर केलेली १०७ कोटी रुपयांची निविदा एमजीपीने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवली. दरम्यान, या मंजुर निविदेला राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मंजुरी बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कुठेही म्हटलेले नाही. यावरूनच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या टोलवाटोलवीमुळेच महत्वाकांक्षी अमृत योजनेचे काम रखडले असल्याचे स्पष्ट होते.
 
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नगर शहराचा अमृत योजनेत समावेश केला. त्यानंतर योजनेंतर्गत जुलै २०१६ मध्ये पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देखील दिली. पहिल्या टप्प्यातील या कामांसाठी सुरूवातीला ७२ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यानंतर डीआय पाइप वापरण्यास मंजुरी देत प्रकल्पासाठी ९४ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. परंतु या कामाची निविदा प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून रखडली आहे. महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत नुकतीच या कामाची निविदा मंजुर करण्यात आली. परंतु एमजीपीने या निविदेची छाननी करून ती राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहे.

त्यामुळे वर्षभरासून रखडलेल्या या निविदेसमाेर पुन्हा तांत्रिक समितीच्या मंजुरीचे नवे त्रांगडे उभे राहीले आहे. त्यात सत्ताधारी भाजपचे उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनीदेखील अमृत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी नगरविकास विभागाकडे तशी तक्रार देखील दिली आहे. मुळात महापालिका प्रशासनाने एमजीपीचा अभिप्राय घेत ही निविदा मंजुर केली. त्यामुळे आता या मंजुर निविदेला पुन्हा राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे का, असेल तर या समितीला मंजुरीचे अधिकार आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहे. केंद्राच्या अमृत योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये मात्र राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची मंजुरी बंधनकारक असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. यावरूनच एमजीपी, महापालिका राज्याच्या नगरविकास विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक घोडे नाचवल्यामुळेच अमृतच्या या कामांना आडकाठी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते.
 
केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रार
अमृत योजनेची निविदा प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून रखडलेली आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीला निविदा मंजुरीचे कोणतेही अधिकार नाहीत. मंजूर प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीचा प्रश्नच येत नाही. यासंदर्भात केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी मंगळवारी दैनिक दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले.
 
निधी पडून तरी रखडले काम
अमृतयोजनेंतर्गत सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा निधी वर्षभरापासून पडून आहे. परंतु निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्याने योजनेंतर्गत होणारी पाणीपुरवठा प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत. वर्षभरापासून पडून असलेल्या निधीच्या व्याजाची रक्कम ५० लाखांच्या पुढे गेली आहे, तरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर २४ महिन्यांमध्ये ही कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामेच रखडली, तर पुढील टप्प्यातील कामे त्यासाठीचा निधी कसा उपलब्ध होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
 
वाढीव रकमेस महापालिका जबाबदार
मंजूरअंदाजपत्रकाच्या रकमेपेक्षा १० टक्के वाढीव दराची निविदा असेल, तर फेरनिविदा मागवण्याचा विचार करावा, असा शासन निर्णय आहे. अमृतच्या कामांसाठी स्थायीने टक्के वाढीव दराने निविदा मंजूर केेली. विशेष म्हणजे अमृत योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत वाढ झाल्यास ती रक्कम संबंधित महापालिकेनेच उभी करावी, वाढीव रकमेस सरकार जबाबदार राहणार नाही, असे केंद्राने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. स्थायीने मंजूर केलेल्या निविदेत मूळ प्रकल्पाच्या किमतीत सात कोटींची वाढ करण्यात आली असून ही रक्कम महापालिका उभी करणार आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय समितीच्या मंजुरीचा प्रश्न उद््भवत नाही.
 

अशी आहेत ‘अमृत’ची कामे
- जलपूर्ती (१ ला टप्पा)
- सौरउर्जा (२ रा टप्पा)
- मलनि:सारण (३ रा टप्पा)
- ड्रेनेज - गटार (४ था टप्पा)
- परिवहन - पार्किंग (५ वा टप्पा)
- शहर सक्षमीकरण (६ वा टप्पा)
बातम्या आणखी आहेत...