आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगर : करभरणा करणाऱ्या ग्रामपंचायती रडारवर, दोषींवर कारवाई होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत निविदा मागवून ग्रामपंचायत स्तरावर केलेल्या विकासकामांच्या कराची रक्कम अजूनही अनेक ग्रामपंचायतींनी सरकारच्या खात्यावर भरलेली नाही. अशा ग्रामपंचायतींचा शोध जिल्हा परिषदेने सुरू केला आहे. कर चुकवणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही जिल्हा परिषदेने दिला आहे. 
 
ग्रामपंचायतींनीच एजन्सी म्हणून हाती घेतलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या नियमानुसार व्हॅट, आयकराच्या रकमा मुदतीतच सरकारकडे जमा करणे आवश्यक आहे. तथापि, अजूनही अनेक ग्रामपंचायतींनी त्यांचा पॅन टॅन क्रमांकाची माहिती जिल्हा परिषदेला दिलेली नाही. त्यामुळे वजावटींच्या रकमांचे धनादेश प्रलंबित आहेत. 
 
जिल्हा परिषदेच्या कामवाटप समितीच्या माध्यमातून देण्यात आलेली कामे, तसेच इतर एजन्सी या नावाने ग्रामपंचायतींनी कामे हाती घेतल्यास त्या कामांच्या मागणीबरोबरच पॅन टॅन क्रमांक संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेला देणे आवश्यक आहे. तथापि, ज्या ग्रामपंचायतींनी अद्याप हे क्रमांक दिलेले नाहीत, अशा ग्रामपंचायतींचे क्रमांक तत्काळ सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. हे क्रमांक नसल्याने करापोटीच्या वजावटीची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करता येत नाही. त्यामुळे ही रक्कम प्रलंबित राहते. ही बाब गंभीर असल्याने जिल्हा परिषदेने हे क्रमांक सादर करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा शोध सुरू केला आहे. त्याची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने मागितली आहे. या ग्रामपंचायतींची नावे समोर आल्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत शिर्के यांनी दिला आहे. 
 
कोणत्याही कामाच्या निविदा काढल्यानंतर त्या निविदांमधून टीडीएस कट करणे अपेक्षित आहे. बिल देताना त्याची वजावट केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम, लघुपाटंबधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ही कामे ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात आली आहेत. नेमक्या किती ग्रामपंचायतींनी अजूनही शासन दरबारी कराची रक्कम भरलेली नाही. याची माहिती सध्यातरी ग्रामपंचायत विभागाकडे नाही. परंतु, आठवडाभरातच ही माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यानुसार गटविकास अधिकारी स्तरावरही माहिती संकलित केली जाणार आहे. 
 
दोषींवर कारवाई होणार 
- पॅन टॅन क्रमांकाच्या संदर्भात आम्ही संबंधित ग्रामपंचायतींकडे विचारणा केली. किती ग्रामपंचायतींकेड पॅन, टॅन क्रमांक आहेत, याची माहिती समोर येईल. त्यानंतर ग्रामपंचायतींनी सरकारच्या खात्यात पैसे भरले किंवा नाही हेदेखील स्पष्ट होईल. त्यानुसार दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यात येईल.
'' पी.एस. शिर्के, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...