आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंस्था आंदोलनाचा वणवा राज्यभर पेटणार, चर्चेसाठी सरकारकडून फेडरेशनला आमंत्रण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पतसंस्थांच्या आंदोलनानिमित्ताने नगर येथील सहकार सभागृहात आयोजित सभेत बोलताना पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे. समवेत आमदार डॉ. सुधीर तांबे, वसंत लोढा, भानुदास बेरड, जिल्हा उपनिबंधक अनिल दाबशेडे आदी. (छाया : उदय जोशी) - Divya Marathi
पतसंस्थांच्या आंदोलनानिमित्ताने नगर येथील सहकार सभागृहात आयोजित सभेत बोलताना पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे. समवेत आमदार डॉ. सुधीर तांबे, वसंत लोढा, भानुदास बेरड, जिल्हा उपनिबंधक अनिल दाबशेडे आदी. (छाया : उदय जोशी)
नगर - सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील सुमारे नऊशे पतसंस्थांचे पदाधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी एकीची वज्रमूठ बांधली आहे. मागण्यांसाठी गुरुवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाजवळ धरणे आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. तथापि, सहकार मंत्र्यांनी चर्चेची तयारी दाखवल्यामुळे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले. मंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठकीत जर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही, तर हे आंदोलन राज्यभर नेण्याचा इशारा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिला. 
 
‘सहकारी पतसंस्था आंदोलना’तर्फे सर्व पतसंस्थांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. सहकार सभागृहात सुमारे नऊशे पतसंस्थांचे पदाधिकारी कर्मचारी एकत्र आले होते. यावेळी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, भाजप जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष जयंत ससाणे, संघटनेचे वसंत लोढा, माजी महापाैर अभिषेक कळमकर, सुरेश वाबळे, उद्धव दुसुंगे, कडुभाऊ काळे, सबाज गायकवाड आदी उपस्थित होते. 
 
कोयटे म्हणाले... 
कर्जवसुली प्रक्रियेत सहकार खात्याचा अडथळा आहे. येथे प्रत्येक गावात एक ‘मल्ल्या’ आहे. तो पळून जाता उजळ माथ्याने फिरतो. अशा थकबाकीदारांना अार्थिक गुन्हेगार घोषित करावे. अशा थकबाकीदारांविरोधात चीन पाकिस्तानप्रमाणे कठोर कायदे आपल्याकडे का नको ? मालमत्तेच्या जप्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावे लागते. धोरण मंत्र्यांपेक्षा अधिकारीच जास्त ठरवतात, असे ते म्हणाले. 
 
आंदोलनाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी २४ जुलैला चर्चेला बोलावले आहे. मंत्री सकारात्मक आहेत, त्यामुळे हे आंदोलन स्थगित केले आहे. जर योग्य निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन नेले जाईल, असे कोयटे यांनी सांगितले. 
 
नियामक मंडळ आणू नये, सरचार्ज आकारू नये, थकबाकीदारावर कारवाईसाठीचे दाखले मिळवण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी सुधारणा कराव्यात, लिलावासाठी बंदोबस्त मिळावा आदी २१ मागण्यांसाठी फेडरेशन आक्रमक आहे. 
 
संचालक, अध्यक्षही झाले सहभागी 
सहकार मंत्र्यांशी २४ ला चर्चा आहे. २१ मागण्यांपैकी १४ विषयांवर चर्चा होईल. काही विषय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. नंतर त्यांच्याशी चर्चा होईल. आजच्या आंदोलनासाठी सर्व पतसंस्थांचे संचालक, अध्यक्ष यासह सुमारे तीन ते चार हजार पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते, असे वसंत लोढा यांनी सांगितले. 
 
भाजपने दिला आंदोलकांना शब्द 
काही मागण्या जिल्हास्तर, विभागस्तर, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील आहेत. या मागण्या कशा मंजूर करता येतील, हे पाहिले जाईल. सर्व नेत्यांना सरकारने चर्चेसाठी बोलावले आहे. मंत्री या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. सर्व मागण्या पूर्ण होतील, असा शब्द देतो, असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड यांनी सांगितले. 
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, सहकार देवतेची महाआरती आणि काँग्रेसचा पाठिंबा...
बातम्या आणखी आहेत...