जिल्ह्यातील नऊ पालिकांनी थकवला जि. प. चा शिक्षण कर

नगर- जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका, तसेच नगर महापालिका हद्दीत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांपोटी देणे असलेला कोट्यवधींचा कर पालिकांनी थकवला आहे.

विविध करांतून जिल्हा परिषदेला सुमारे 22 कोटींचे महसुली उत्पन्न मिळते. मार्चअखेर असल्याने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करवसुली सुरू केली आहे. कोपरगाव, राहुरी, राहाता, संगमनेर, र्शीरामपूर, देवळाली प्रवरा, शिर्डी, पाथर्डी व र्शीगोंदे या पालिका व नगर महापालिका हद्दीत सुमारे 40 ते 50 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आहेत. शहरातील नागरिकांकडून शैक्षणिक कर पालिका घेतात. हा कर जिल्हा परिषदेकडे त्यांच्या शाळांच्या प्रमाणात भरणे अपेक्षित आहे. तथापि, जिल्हा परिषद व नगरपालिका प्रशासनाला याचा विसर पडला आहे.

गट शिक्षणाधिकार्‍यांवर या कराची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. दरवर्षी सुमारे 5 कोटी 30 लाख रुपयांचा शैक्षणिक कर वसूल होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गट शिक्षणाधिकार्‍यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून नगरपालिकांकडे या कराची मागणीच केलेली नाही.

सर्वसाधारण सभेत महसुली उत्पन्न वाढवण्याची चर्चा करणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाही या कराचा विसर पडला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी आता कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली असून थकबाकीदार नगरपालिकांकडे याबाबत विचारणा करण्यात येणार आहे.
शिक्षणकराची थकबाकी
वर्षे थकबाकी
2009-2010 3 कोटी 25 लाख
2010-2011 5 कोटी 30 लाख
2011-2012 5 कोटी 30 लाख
माहिती घेऊन सांगतो..
महापालिकेच्या हद्दीत जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. तथापि, शिक्षणकराबाबत माहिती घेतल्यानंतरच मला याबाबत बोलता येईल.’’ विजय कुलकर्णी, आयुक्त, मनपा.
सीईओंच्या भूमिकेकडे लक्ष
बनावट अपंग शिक्षक प्रकरणी धाडसी कारवाई करणार्‍या जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल शिक्षणकर वसुलीसाठी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.