आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आगे कुटुंबीयांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खडतर; वरच्याकोर्टात अपिल किंवा याचिकेचा पर्याय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- नितीन आगे या खर्डा (ता. जामखेड) येथील दलित युवकाच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी पकडलेले मारेकरी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे नितीनवर अन्याय झाल्याचे आता म्हटले जात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची फितूर साक्षीदारांवर कारवाईची मागणीही जोर धरत आहे. नितीनच्या वडिलांनी सरकारी वकिलांनी तसेच करणार असल्याचे सुतोवाच केले असले, तरी तज्ज्ञांच्या मतानुसार हा मार्ग खडतर अाहे. 


नितीन आगेच्या खून खटल्यात एकूण सव्वीस साक्षीदार होते. त्यापैकी त्याच्या शाळेतील शिक्षक, शिपायांसह काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. तर फिर्यादी वडील, आई, वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस कर्मचारी तपासी अधिकारी असलेले पोलिस उपअधीक्षक धीरज पाटील हे इतर साक्षीदार होते. नितीनला वर्गात बेदम मारहाण करुन त्याला बळजबरीने मोटारसायकलवर बसवून शाळेबाहेर नेल्याचे पाहणारे शाळेतील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोर्टात फितूर झाले. 


फितूर साक्षीदारांनी न्यायालयात साक्ष देताना पोलिसांनी कोऱ्या कागदावर आपल्या सह्या घेतल्याचे सांगितले. सह्या घेताना धमकावल्याचेही नमूद केले. न्यायप्रक्रियेत सरकारी साक्षीदार असूनही त्यांनी सरकार पक्षाला मदत केल्यामुळे त्यांना फितूर घोषित करण्यता आले. तर फिर्यादी वडील, आई, पोलिस तपासी अधिकारी मात्र आपल्या साक्षीवर ठाम राहिले. त्यामुळे सबळ पुराव्याअभावी या खटल्यातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले. 


अशी नोंदवतात साक्ष 
गुन्ह्याचातपासात पोलिस फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६१ नुसार पंच, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवतात. या जबाबावर साक्षीदाराच्या सहीची गरज नसते. पंचनामा करताना त्यावर पंचाची पोलिसांची सही मात्र असते. साक्षीदार बळकट असल्याचे दर्शवण्यासाठी बहुतांश वेळा फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ नुसार साक्ष नोंदवली जाते. विशेष कार्यकारी किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर ही साक्ष नोंदवली गेल्याने तिला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते. 


म्हणून पुरवणी जबाब 
अनेकदाफिर्यादी किंवा साक्षीदाराचा पहिला जबाब नोंदवल्यानंतर त्याला आणखी काही सांगायचे असते. किंवा आधी दिलेल्या माहितीत काही सुधारणा सुचवायची असते. अशा वेळी त्याचा आणखी एक जबाब नोंदवला जातो. त्याला पुरवणी जबाब म्हटले जाते. यामध्ये साक्षीदाराला सुधारित माहिती सांगता येते. मात्र, या दोन्ही जबाबातील विसंगती अनेकदा आरोपींच्या (तसेच बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या) पथ्यावर पडते. 


फितूर झाल्यास काय? 
फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ नुसार साक्ष नोंदवूनही साक्षीदाराने न्यायालयात चुकीची माहिती दिली, तर न्यायालयात त्याला फितूर म्हणून घोषित करते. फितूर साक्षीदारांमुळे बचाव पक्षाला मदत होते. अशा फितूर साक्षीदारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारी वकिल अर्ज करु शकतात. त्यानुसार फितूर साक्षीदाराची चौकशी हाेऊन त्याला आर्थिक दंड किंवा कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते. त्यामुळे वरच्या न्यायालयात सरकार पक्षाची बाजू सबळ होते. 


संघटनांचेही दुर्लक्ष 
या हत्याकांडाचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहणे सुरुवातीला या कुटुंबाचा कनवळा असलेल्या संघटनांनी पाहणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. 


मदतीचे काय? 
अॅट्रॉसिटीकायद्यानुसार फिर्यादीला शासनाकडून आर्थिक मदत मिळते. या प्रकरणात आगे कुटुंबीयांनाही आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर झाले होते. काही संघटनाही मदतीला पुढे अाल्या. श्रीरामपूर कोर्टाने एका अॅट्रॉसिटी खटल्यात आरोपींच्या वतीने निकाल लागल्याने फिर्यादीकडून आर्थिक मदत वसूल करण्याचे आदेश दिले. नितीन आगेप्रकरणी आरोपी निर्दोष सुटले, नितीन आगेचा खून झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तरी मदत मागे घेणार नाहीत.

 
मग नितीनचे काय? 
नितीनआगेच्या खटल्यात आरोपी निर्दोष सुटल्याने उच्च न्यायालयात अपिल करण्याची किंवा याचिका दाखल करण्याची मागणी होत आहे. नितीनचे वडील सरकारी वकिलांनीही अपिल करणार असल्याचे नमूद केले आहे. नितीनचा खून झाल्याचे तर स्पष्टच अाहे. पण, जर अपिलात सरकारच्या बाजूने निकाल लागला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा, तेथेही निकाल विरोधात गेला, तर राष्ट्रपतींकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...