आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Attack On State Transport, I Will Defend It Sharad Pawar

वाट्टेल ते करू, पण एसटीच्या मुळावर काही येऊ देणार नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिलाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार एसटीच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुदैवाने केंद्रात या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी आहेत. त्यांच्याशी यासंदर्भात दोन वेळा बोललो असून समाजहिताच्या मुद्द्यावर ते सकारात्मक असतात, असा अनुभव आहे. वाट्टेल ते करू, मात्र एसटीच्या मुळावर काहीही येऊ देणार नाही, असे आश्वासन माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दिले.
पुणे रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या शेजारच्या मैदानावर रविवारी आयोजित एसटी कामगार संघटनेच्या ५१ व्या राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशनात ते बोलत होते. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, माजी मंत्री मधुकर पिचड, संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण, जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, विभागीय सचिव डी. जी. अकोलकर यांच्यासह पदाधिकारी राज्यभरातून आलेले संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने या वेळी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, एसटी कामगार संघटना ही एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना आहे. सरकार कर्मचा-यांमध्ये चांगला समन्वय ठेवणारी ही संघटना आहे. संघटनेने कायम संस्थेला म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या एसटीला स्थान दिले असून संस्थेवर होणा-या आक्रमणाची संघटनेला चाहूल लागली पाहिजे. एसटी तोट्यात असल्याची चर्चा अधूनमधून झडते. गेली ४८ वर्षे मी सक्रिय राजकारणात आहे. सातत्याने तुटीचे अंदाजपत्रक मांडण्यात येते. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असतो. मात्र, मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी किंवा कर्मचा-यांचे पगार वाढले नाहीत, असे कधी होत नाही. मग एसटी कर्मचा-यांनी काय यांचे घोडे मारले आहे का? एसटी तोट्यात असल्याचा कांगावा करून कर्मचा-यांची पगारवाढ थांबवणे चुकीचे आहे. उत्साहवर्धक कामासाठी आगामी करारात एसटी कर्मचा-यांना पगारवाढ देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

केंद्राचे नवीन विधेयक खासगी वाहतुकीकडे झुकणारे आहे. ज्या ठिकाणी प्रवाशांसाठी सुविधा नाही, अशा ठिकाणीच खासगी सेवा देणा-यांनी सुरुवातीला दहा वर्षे सेवा देण्याची अट टाकावी. त्यानंतरच इतर ठिकाणी त्यांना सेवेची संधी देण्याचे धोरण सरकारने घ्यावे, असे पवार म्हणाले.
संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी ताटे यांनी सुरुवातीला संघटनेच्या विविध मागण्यांवर प्रास्ताविक केले. टोलमाफी, प्रवासी कराच्या कपातीची अंमलबजावणी, डिझेलच्या व्हॅट करात कपात, नवीन गाड्या मनुष्यबळ, नवीन करारात सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार आदी मागण्यांबाबत संघटना आक्रमक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मान्यता प्राप्त संघटनेशीच बोला!
वेतनकराराबाबत सरकारने संघटनेशी बोलले पाहिजे. कोणताही पक्ष त्यांच्याशी संबंधित संघटनेला पुढे करून राजकारण करू नये. मान्यताप्राप्त संघटनेनेही अशा बाबी खपवून घेऊ नये. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून संघटनेने चुकीच्या बाबींचा विरोध केला पाहिजे, असे सांगताना पवार यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेशीच बोलणी करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.

मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बैठक
महामंडळकर्मचा-यांमध्ये पहिला वेतन करार ४, तर दुसरा करार हजार रुपयांचा झाला. हे वेतन अपुरे आहे. तिस-या वेतन करारात ही कसर दूर करण्याचे प्रयत्न होतील. केंद्राचे आगामी विधेयक राज्यात लागू होऊ नये, यासाठी केंद्राला विनंती अहवाल पाठवू. मुख्यमंत्री परिवहनमंत्र्यांशी संघटनेची बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे आश्वासन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.