आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अर्बन’च्या सर्व चौकशी व कारवाईला स्थगिती - दिलीप गांधी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सन 2002 ते 2008 या काळात थकबाकी वसुलीच्या बाबतीत कर्जदारांना दिलेल्या सवलतीची सर्व चौकशी व कारवाईला सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्थगिती दिल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, कर्जवसुलीसाठी बँकेने 1-4-2002 ते 31-3-2008 या सात वर्षांच्या कालावधीत 746 कर्जदारांना 3 कोटी 79 लाख 39 हजारांची दिलेली सवलत बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती. वास्तविक ही सवलत संचालक मंडळाच्या सदस्यांना मुळीच दिलेली नाही. अडचणीत आलेल्या बँकेच्या सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय कर्जदारांना दिलेली सवलत सहकार खात्याच्या चौकशी अधिकार्‍याने प्रशासकीय तांत्रिक बाबींचा उल्लेख करून बेकायदेशीर ठरवली. त्याविरोधात मी, सुवालाल गुंदेचा व इतर संचालकांनी अपील केले होते. त्यात केलेल्या विनंतीप्रमाणे सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली.

चौकशी अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी कलम 88 व 6 मे 2011 रोजी कलम 88 नुसार दिलेल्या आदेशास पुढील आदेशपावेतो स्थगितीही देण्यात आली आहे. तसेच, विद्यमान 11 संचालकांना सहकार आयुक्तांनी कलम 78 (1) (ब) अन्वये दिलेल्या आदेशास ही स्थगिती देण्यात आली आहे. बँकेने प्रत्यक्षात 746 खातेदारांना 1 कोटी 77 लाख 25 हजार 476 रुपयांचीच सवलत दिली होती. अधिकार्‍यांनी अकारण सवलतीचा आकडा फुगवला असा आरोप करून गांधी म्हणाले, की बँकेने संबंधित कर्जदारांना कर्जफेडीबाबत जागृत केले. त्यांना एकरकमी कर्जफेड योजनेचा लाभ दिला असता, तर बँकेस 42 कोटी 38 लाख 2 हजारऐवजी 24 कोटी 81 लाख 68 हजार घेऊन खाते बंद करावे लागले असते. परिणामी बँकेची 17 कोटी 56 लाख 33 हजारांची कमी वसुली झाली असती व तेवढय़ा रकमेचा तोटा झाला असता, असे त्यांनी नमूद केले.

पुणे येथील वाहन तारण कर्ज प्रकरणाबाबत ते म्हणाले, बँकेने सदाशिव पेठ शाखेमार्फत राहुल श्रीकांत गोसावी, विवेक रामचंद्र ठोंबरे, गणेश बबनराव काळे यांना 80.98 लाखांचे वाहन तारण कर्ज दिले होते. बँकेने संबंधित खातेदार व जामीनदारांच्या विरोधात 14 एप्रिल 2010 रोजी गुन्हा दाखल करून या कर्जदारांचे रॅकेट उघडकीस आणले. त्यांच्याविरोधात सात दावे दाखल केले होते. या दाव्यांचा नुकताच निकाल झाला असून दावे खर्चासह मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रतिवादींनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या बँकेच्या कर्जाची परतफेड करावयाची असून कर्जदाराने बँकेच्या ताब्यात दिलेल्या वाहनांची विक्री करून बँकेकडे फिक्स डिपॉझिटमधील 39 लाख 20 हजार कर्जदारांच्या कर्जखाती जमा करण्याबाबतचे आदेशही न्यायालयाने दिला. प्रतिवादीने नोंदणीकृत गहाणखताचे दस्तान्वये दिलेले बुधवार पेठेतील ऑफिस जप्त करण्यात आले असून त्याची विक्री करून येणारी रक्कम कर्जखाती वर्ग करून घेण्याबाबतही न्यायालयाने आदेश दिल्याचे गांधी यांनी सांगितले. बँकेच्या विद्यमान सभासदांबद्दल विनाकारण गैरसमज पसरवले जात आहेत. बँकेच्या सभासदांच्या अस्तित्वाला कोणताच धोका नाही, याची ग्वाही त्यांनी दिली.