पारनेर - राज्यात ग्रामसभेला अधिकार, दप्तर दिरंगाई व जनतेची सनद हे कायदे होऊन 7 वर्षे झाली. पण, अजूनही अंमलबजावणी होत नाही, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हजारे यांनी गुरुवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले. अनेक विभागांतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी आपण संघर्ष करून सात वर्षांपूर्वी कायदे केले, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसते. ग्रामसभेला जादा अधिकार मिळावेत, जनतेची सरकारी कार्यालयांमध्ये अडवणूक होऊ नये म्हणून दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत गाव, तालुका ते मंत्रालयापर्यंत कामे अडवणा-यांवर कारवाई व्हावी, असे पत्रात म्हटले आहे. कायद्यात तरतूद असताना सध्या अशी कोणतीच कारवाई होत नसल्याने नागरिकांना कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहेत. जनतेची सनद राज्यातील प्रत्येक कार्यालयात फलक लावणे सक्तीचे असताना राज्यात तसा फलक कुठेच लागला नसल्याची खंत अण्णांनी व्यक्त केली. या सर्व प्रकारांवर मंत्रालयातून ऑनलाइन पाहणी होऊ शकते, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
गुरुवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी अण्णांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. या वेळी अण्णांनी आपण तीन कायद्यांविषयी पत्र पाठवल्याचे सांगितले. लोकपाल आंदोलनामुळे राज्यातील कायद्यांकडे लक्ष देता आले नाही. पण याच्या अंमलबजावणीसाठी आपण लक्ष देणार असल्याचे अण्णांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.