आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Not Possible To Give Licenses For All Sugar Factories Says Harshwardhan Patil

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

यंदा सर्व साखर कारखान्यांना परवाने अशक्य : सहकारमंत्री

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- लेव्हीच्या दरापेक्षा कमी बाजारभाव मिळत असल्याने लाखो टन साखर कारखान्यांकडे पडून आहे. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यावर्षी उसाचे क्षेत्रही घटणार असल्याने सर्वच कारखान्यांना गाळपाचे परवाने देणे अशक्य आहे, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.

सहकार मेळाव्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. मागील दोन वर्षांतील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता यावर्षी साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने लेव्हीच्या साखरेसाठी प्रतिटन तीन हजार रुपये दर दिला. मात्र, आज खुल्या बाजारात साखरेला केवळ दोन हजार आठशे रुपये भाव मिळतो आहे. त्यामुळे कारखाने साखर विकायला तयार नाहीत. उठाव नसल्याने लाखो टन साखर कारखान्यांकडे पडून असून आर्थिक अडचणीला कारखान्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. देशांतर्गत साखरेची गरज भागून 60 ते 70 लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. त्यातच 20 लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यात आल्याने या अडचणीत भर पडली आहे. कच्च्या साखरेच्या आयातीवर सध्या 10 टक्के कर लावला जातो. यात वाढ करून हा कर 30 टक्के करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी 25 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे नियोजन आहे. आयातीवर अनुदान देण्याचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत, असे ते म्हणाले.

गाळपाच्या पूर्वतयारीसाठी कारखान्यांना कर्ज मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. गतवर्षी 550 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन राज्यात झाले. यावर्षी उसाचे क्षेत्र घटणार असून उत्पादनात 60 लाख टन घट येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. गाळपाचे नियोजन करण्यासाठी 3 किंवा 4 सप्टेंबरला पुण्यात बैठक होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 35 हजार कोटी
पीक कर्जाच्या वाटपात सातत्याने वाढ करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यावर्षी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 35 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. खरीप पिकांसाठी 23 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यातील 82 टक्के कर्जाचे वितरण आतापर्यंत करण्यात आले आहे. रब्बी पिकांसाठी 12 हजार कोटींचे उद्दिष्ट आहे. पीक कर्जवसुलीसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा फायदा झाला असून मुदतवाढीदरम्यान 3 हजार कोटींची वसुली झाल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.