आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता जात पाहून धान्य देणार का ?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- तुम्हालाकिती वेळा फॉर्म भरून द्यायचे? फोटो कागदपत्रे फुकट येतात का? नवीन फॉर्मवर जात लिहिण्याचे कारण काय? जात पाहून धान्य देणार का, अशा अनेक संतप्त प्रश्नांच्या सरबत्तीला स्वस्त धान्य दुकानदारांना सध्या सामोरे जावे लागत आहे. निमित्त आहे ते जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा फतवा! त्यात सर्व ग्राहकांच्या माहितीचे फॉर्म भरून घेतले नाही, तर दुकानाचा परवानाच निलंबित करण्याचा दम त्यांनी दुकानदारांना दिला आहे.
सर्व ग्राहकांची माहिती याआधीही एकदा संकलित करण्यात आली होती. त्यावेळी अत्यंत छोट्या लहान अक्षरांतील फॉर्म ग्राहकांना देण्यात आले होते. त्यावरील माहिती संगणकात भरताना संबंधित ठेकेदाराने अनेक गंभीर चुका घोळ करून ठेवले. कारण भरलेली माहितीची प्रिंट काढल्यावर त्यात अनेक गंभीर चुका होत्या. अनेकांची नावे चुकली. काहींच्या फोटोंचा गोंधळ झाला. मात्र, या ठेकेदाराविरोधात काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट त्याला पुरवठा अधिकाऱ्यांनी पाठिशी घातले. त्यावेळी दिलेली कागदपत्रे कोठे गेली, फोटो कोठे गेले, हा प्रश्न आहे.

आता पुन्हा ही माहिती संकलित करण्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल जाधव यांनी बुधवारी अचानक बैठकीचे फर्मान धाडून सर्व दुकानदारांना बोलवले. अनेकांनी धान्यवाटप सोडून पुरवठा कार्यालयात धाव घेतली. जाधव यांनी लवकर माहिती गोळा करणाऱ्यांचा परवाना निलंबित करण्याची धमकी दिली. आम्हाला काय अडचणी येतात, याच्याशी अधिकाऱ्यांना काहीही देणे-घेणे नसल्याची प्रतिक्रिया एकाने व्यक्त केली.
सरकारच्या मनातील ‘जात’ जात नाही...

नवीनफॉर्ममध्ये ग्राहकांची सर्व माहिती भरताना चक्क जात नमूद करावी लागणार आहे. एकीकडे जात निर्मूलनाच्या बाता करायच्या दुसरीकडे गरज नसताना सरकारी अर्जात जात लिहिण्याची सक्ती करायची, असा जातीयवादाला उत्तेजन देण्याचा कट असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मुळात रेशनकार्डवर धान्य देताना ते कार्ड पिवळे आहे, की केशरी हे पाहूनच धान्याचे प्रमाण दर ठरतात. मग त्यावर जात लिहिण्याचे कारण काय, असा ग्राहकांचा सवाल आहे.
‘एपीएल’धारकांना वर्षभरापासून धान्य नाही

नवीनयुती सरकार सत्तेत आल्यापासून केशरी कार्डधारकांना धान्यवाटप करण्यात आलेले नाही. या कार्डासाठी एक लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाची अट आहे. एक लाख म्हणजे महिन्याला सुमारे आठ हजारांचे उत्पन्न. आठ हजारांत शहरात एका कुटुंबाचा निर्वाह होऊ शकतो का, असा ग्राहकांचा प्रश्न आहे. मग त्यांचे धान्य का बंद केले, या प्रश्नाची उत्तरे देता-देता स्वस्त धान्य दुकानदार हैराण होत आहेत.

सरकारी स्वस्त धान्याच्या वाढत्या काळ्याबाजाराला अभय कोणाचे?
३०जून रोजी नगरहून निघालेल्या स्वस्त धान्याच्या तीनपैकी प्रत्येकी एक गहू एक तांदळाचा असे दोन ट्रक श्रीगोंद्याला त्या दिवशी पोहोचलेच नाहीत. याबद्दल बोंबाबोंब झाल्यावर तिसऱ्या दिवशी ते ट्रक श्रीगोंद्याला पोहोचले. दोन ट्रक नादुरुस्त झाल्याचे कारण ठेकेदाराने दिले लगेच मान्यही करण्यात आले.
वास्तविक पाहता हे ट्रक निघाल्यानंतर त्यांचे नगरमधील श्री वजन काट्यावर भरलेल्या स्थितीत रात्री १०.५५ ला वजन झाले. त्यानंतर रात्री सव्वाबाराला पुन्हा रिकाम्या स्थितीत त्याच ट्रकचे वजन करण्यात आल्याची पावतीच ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागली आहे. याचाच अर्थ ते धान्य नगरमध्येच उतरून घेण्यात आले. ट्रक पाचला बाहेर पडले होते. सर्व गोदाम पाच वाजता बंद होतात. मग ट्रक कोठे रिकामे झाले, याची साधी कोणताही चौकशी अधिकाऱ्यांनी केली नाही. या प्रकरणाची बोंब झाल्यावर ट्रक नादुरुस्त झाल्याचा बहाणा ठेकेदाराकडून करण्यात आला तो पुरवठा विभागाकडून मानभावीपणे मान्यही करण्यात आला.
ट्रक नादुरुस्त झाले होते, तर रिकाम्या ट्रकचे वजन का करण्यात आले, या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. हा एक प्रकार उघडकीस आला म्हणून त्याची चर्चा झाली. मात्र, राजरोसपणे सरकारी गोदामांतच धान्याची लूट सुरू असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने अनेकदा पुराव्यांनिशी प्रसिद्ध केले. मात्र, त्याबद्दल काहीच कारवाई झालेली नाही. या सर्व प्रकारांची चौकशी करून सामान्यांच्या तोंडचा घास पळवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भारतीय जनसंसद संघटनेच्या अशोक सब्बन अर्शद शेख यांनी केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...