आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्णबधिरही आता बोलतील - पुण्याची ‘कोकेला पुणे फॉर हिअरिंग अँन्ड स्पिच’ संस्था देणार प्रशिक्षण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर । शून्य ते सहा वयोगटातील कर्णबधिर बालकांची श्रवणशक्ती वाढवून त्यांना बोलता यावे यासाठी पुणे येथील ‘कोकेला पुणे फॉर हिअरिंग अँन्ड स्पिच’ संस्थेमार्फत 20 बालकांच्या एका स्वतंत्र युनिटची स्थापना करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिली.
अग्रवाल म्हणाल्या, जिल्ह्यात 0.4 टक्के बालके जन्मजात कर्णबधिर आहेत. या बालकांना श्रवणशक्ती नसल्यामुळे त्यांना भाषा शिकता येत नाही. परिणामी बोलताही येत नाही. या बालकांना सर्वसामान्यांप्रमाणे ऐकू व बोलता यावे यासाठी पुणे येथील ‘कोकेला पुणे फॉर हिअरिंग अँन्ड स्पिच’ प्रशिक्षण देते. या प्रशिक्षणात 20 बालकांचे एक युनिट असते. संस्थेचे पुणे शहरात तीन व खेड तालुक्यातील राजगुरूनगर येथे एक युनिट आहे.
या संस्थेने जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास व शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील जन्मजात कर्णबधिर बालकांचे सर्वेक्षण करून अशी 211 बालके शोधली.
मंगळवारी संस्थेचे डॉ. वाचा सुंदर यांनी प्रात्यक्षिक सादर केले. या प्रशिक्षणात पालकांचाही सहभाग आहे. बालकांना श्रवणक्षमतेनुसार कर्णयंत्र देण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांना विशेष तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देऊन त्यांची ऐकण्याची व बोलण्याची क्षमता वाढवली जाणार आहे. किमान एका वर्षात बालकांची श्रवण क्षमता वाढू शकेल मात्र, हा कालावधी त्या बालकाच्या श्रवण क्षमतेवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांचा असा उपक्रम राबविण्यात येणार असून त्याचा फायदा कर्णबधिर मुलांना होणार आहे. यामुळे कर्णबधिरांना भाषा शिकरण्यास मोठी मदत होणार आहे.
तालुकानिहाय आढळलेल्या कर्णबधिर बालकांची संख्या : पारनेर 49, पाथर्डी 7, राहुरी 14, राहाता 16, शेवगाव 15, अकोले 8, जामखेड 5, संगमनेर 17, श्रीरामपूर 15, श्रीगोंदे 19, नेवासे 22, कर्जत 10, कोपरगाव 12, नगर 2.
एका युनिटला 10 लाख खर्च - वाचा उपचार तज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ज्ञ व शिक्षक बालकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यावर उपचार करणार आहेत. बालकांची ने - आण करण्यासाठी संस्थेमार्फत स्वतंत्र मोबाइल व्हॅनची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एका युनिटसाठी सुमारे 10 लाख रुपये खर्च येणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास जिल्ह्यात 10 युनिट स्थापन होऊ शकतील, असे जिल्हा परिषदेतर्फे सांगण्यात आले.