आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वृद्धापकाळ योजना लाभार्थींचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - वृद्धापकाळयोजनेसाठी वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने २० सप्टेंबर रोजी अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव बाबुराव गावित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
८० वर्षांवरील ज्येष्ठांच्या अनुदानातही वाढ करण्यात आली गेली, परंतु राज्य सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी करत नसल्याने श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत अॅड. अनुजा सुंदरेसन यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश होते. राज्यात ६५ वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतून लाभ दिला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारनेे राज्य सरकारला २९ लाखांहून अधिक उद्दिष्ट दिले होते. पैकी राज्याने फक्त १२ लाख वृद्धांना लाभ दिला अाहे. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे १७ लाखांहून अधिक ज्येष्ठ लाभार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. विधवा पेन्शन योजनेत केंद्र सरकारने दिलेल्या लाख ३६ हजार उद्दिष्टापैकी राज्य शासनाने केवळ ३६ हजार विधवांनाच लाभ दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यात ४६ लाख वृद्धांना लाभ दिला जात आहे. याबाबत पुढील सुनावणीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वृद्धापकाळ योजनेसाठीची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दोनवेळा पाठवण्यात आला होता. परंतु राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने तो दोनवेळा फेटाळण्यात आला. यानंतर २० सप्टेंबर रोजी पुन्हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव गावित यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणाविरोधात जनसामान्यांत नाराजी आहे. ज्येष्ठांना लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्टही राज्य सरकारला पूर्ण करता येत नाही. लोकप्रतिनिधींना पगारवाढ देणाऱ्या सरकारच्या अर्थखात्याकडे ज्येष्ठांना लाभ देण्यासाठी पैसा नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

पेन्शन ६०० वरून १०००
राज्यातील८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ६०० रुपये पेन्शन दिली जाते. त्यातही वाढ करून ती हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. परंतु जोपर्यंत शासन या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणार नाही, तोपर्यंत प्रत्यक्ष लाभ मिळणार नाही.

निधीअभावी लाभार्थी वंचित
^वृद्धापकाळ योजनेचा लाभ देण्यासाठीची वयोमर्यादा कमी करून ६५ करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच केंद्राने दिलेले उद्दिष्ट राज्य सरकार पूर्ण करत नाही, हे दुर्दैव आहे. अर्थखात्याकडे केवळ आर्थिक परिस्थिती नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला हे पटणारे आहे.'' राजेंद्रनिंबाळकर, सामाजिक कार्यकर्ते.
बातम्या आणखी आहेत...