आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायतींना 1 कोटीचा भुर्दंड

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- कागदकामाच्या हस्तकलेचा उपयोग रोजगार निर्मितीसाठी होतो. त्यातून बेरोजगारांना मोठा फायदा होऊ शकतो, असा जावईशोध जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांनी लावला आहे. त्यासाठी सहकारी हस्तकला महाविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात या संस्थेची स्वयंरोजगार न्यू आर्ट हस्तकलेची पुस्तके ग्रामपंचायतींनी खरेदी करावीत, असा फतवा जिल्हा परिषदेने पंचायत समित्यांना व पंचायत समित्यांनी ग्रामपंचायतींना काढला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 7 हजार 500 रुपयांची पुस्तके खरेदी करावीत, असा आदेश असल्यामुळे जिल्ह्यातील 1315 ग्रामपंचायतींना 1 कोटीचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच असा अजब आदेश निघाल्याने त्याची चर्चा सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेने 20 मार्च 2013 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, सहकारी हस्तकला महाविद्यालय, अहमदाबाद, येथील अध्यापक एम. बी. बारोट हे आमच्या कार्यालयात येऊन गेले. त्यांनी हस्तकलेची प्रात्यक्षिके करून दाखवली. या प्रात्यक्षिकांची पुस्तके मराठी भाषेत आहेत. कलेचा प्रसार होण्यासाठी ही पुस्तके शाळा, महाविद्यालये, तसेच बचतगटांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या स्तरावर कार्यवाही करावी. या फतव्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांची स्वाक्षरी आहे.

या फतव्यानुसार नगर पंचायत समितीने 28 जूनला ग्रामपंचायतींना एक आदेश काढला. त्यात म्हटले आहे की, बारोट यांनी आमच्या कार्यालयात येऊन हस्तकला पेपर कटिंगचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले. त्यांच्या कलेचा प्रसार झाल्यास त्यातून रोजगाराचे साधन उपलब्ध होण्यासारखे आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पुस्तकांचे 5 संच अवश्य खरेदी करावेत. एका संचामध्ये 100 पुस्तके असून त्यांची किंमत दीड हजार रुपये होते. पाच संचांची किंमत साडेसात हजार रुपये होते. ही पुस्तके ग्रामपंचायती व ग्रामसेवकांनी ग्रामविकास फंडातून खरेदी करावीत. गावांमधील प्रत्येक घरात किमान 1 पुस्तक द्यावे. त्यामुळे स्वयंरोजगाराला मार्गदर्शन मिळेल. तसेच अंगणवाडी, बालवाडी, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा यांनाही ही पुस्तके द्यावीत. संबंधित व्यक्ती ग्रामपंचायतीत आल्यास त्यांच्याकडून पुस्तके खरेदी करण्याची कार्यवाही करावी. या आदेशावर गटविकास अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी आहे.

बारोट हे सध्या नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना भेटी देऊन पुस्तके खरेदीसाठी आग्रह करत आहेत. आदेशानुसार पुस्तके घ्यावीच लागतील, अशी दमदाटीची भाषा ते करतात. ग्रामसेवकाने टाळाटाळ केल्यास पुस्तके तेथेच ठेवतात व पैसे आणून देण्यास सांगतात. पुस्तकखरेदीसाठी ग्रामसेवकाला 15 ते 20 वेळा फोन करून तगादा लावतात. ते सध्या जिल्हा परिषदेसमोरच्या एका हॉटेलमध्ये वास्तव्यास आहेत.

नगर तालुक्यात महिला ग्रामसेवकांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना या जाचाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गावाच्या विकासासाठीच ग्रामपंचायतीकडे निधी नसताना ही पुस्तकखरेदी कशी करावी, असा प्रo्न ग्रामसेवकांसमोर उभा ठाकला आहे. इतर तालुक्यांमध्ये ही पुस्तके अनेक ग्रामपंचायतींनी मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केली आहेत.

नगरमधील शाळांमध्ये पुस्तकविक्रीवर बंदी
नगरमधील अनेक शाळांमध्ये कागदापासून फुले, वस्तू बनवणे, तसेच चित्रनिर्मितीचे ठसे, पुस्तके विकण्यासाठी विक्रेते येतात. पुस्तकाची किंमत 15 रुपये असून मुलांसाठी 10 रुपये सवलत किंमत सांगितली जाते. बर्‍याच शाळांमध्ये अशा पुस्तकविक्रीवर बंदी असताना जिल्हा परिषद कशी काय बळी पडली असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

नगरमधील शाळांमध्ये पुस्तकविक्रीवर बंदी
नगरमधील अनेक शाळांमध्ये कागदापासून फुले, वस्तू बनवणे, तसेच चित्रनिर्मितीचे ठसे, पुस्तके विकण्यासाठी विक्रेते येतात. पुस्तकाची किंमत 15 रुपये असून मुलांसाठी 10 रुपये सवलत किंमत सांगितली जाते. बर्‍याच शाळांमध्ये अशा पुस्तकविक्रीवर बंदी असताना जिल्हा परिषद कशी काय बळी पडली असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.


अध्यादेशावर जिल्हा परिषदेचा शिक्का
ज्या कार्यालयाकडून परिपत्रक काढले जाते, त्या कार्यालयाचा रबरी शिक्का छायांकित केला जातो. नगर पंचायत समितीने 28 जून 2013 रोजी जे परिपत्रक ग्रामपंचायतींना काढले आहे. या परिपत्रकावर मात्र पंचायत समिती, नगर ऐवजी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा शिक्का मारलेला आहे.