आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑनलाइनमु‌ळ‌े वाळू लिलावांवर पाणी, शासकीय महसुलात यंदा मोठी घट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर; किचकट प्रक्रियेमुळ‌े ऑनलाइन वाळू लिलावांना थंड प्रतिसाद मिळत अाहे. महिन्याभरात जिल्हा प्रशासनाने दोन वेळा ऑनलाइन लिलाव घेतले. मात्र, अवघ्या दोनच वाळूसाठ्यांचे लिलाव होऊ शकले.

वाळूसाठ्यांचे लिलाव यापूर्वी बोली पध्दतीने करण्यात येत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना वाळू लिलावाचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून वाळू लिलावाची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ऑनलाइन वाळू लिलावाची प्रक्रिया किचकट वेळखाऊ असल्यामुळे लिलावांना कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो.

नगर जिल्ह्यातील नेवासे, पारनेर, श्रीगोंदे, संगमनेर, अकोले, कर्जत, जामखेड, श्रीरामपूर, राहुरी, पाथर्डी, शेवगाव या तालुक्यांमधील मुळा, प्रवरा, गोदावरी, भीमा सीना या नदीपात्रांमध्ये महसूल प्रशासनाचे अधिकृत वाळूसाठे आहेत. या वाळूसाठ्यांच्या लिलावांमधून प्रशासनाला पंधरा कोटींहून अधिक महसूल मिळतो. गेल्या वर्षी तब्बल आठ वेळा ऑनलाइन वाळू लिलाव घेण्यात आले होते. मात्र, एकूण १७९ वाळू साठ्यांपैकी केवळ २५ वाळू साठ्यांचेच लिलाव झाले. त्यातून कोटी ७६ लाखांचा महसूल प्रशासनाला मिळाला होता. १५३ वाळूसाठ्यांचे लिलाव मात्र जून महिनाअखेरपर्यंतही झाले नाहीत. त्यामुळे महसूल प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते.

जून महिन्यात पावसाला सुरुवात झाल्याने वाळू लिलावाची प्रक्रिया गुंडाळण्यात आली होती. या वर्षासाठी पुन्हा ऑनलाइन लिलावांची प्रक्रिया सुरू झाली असून, एकूण ६४ वाळूसाठ्यांचे लिलाव होणार आहेत. त्यापैकी वाळू साठ्यांचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. यंदाच्या वर्षातील वाळू लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २८ ऑक्टोबरला पहिला लिलाव झाला. नोव्हेंबरला दुसऱ्यांदा वाळू लिलाव झाले. दोन वेळा झालेल्या ऑनलाइन प्रक्रियेतून केवळ दोन साठ्यांचे लिलाव झाले. ऑनलाइन लिलावाची प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे गेल्या वर्षी वाळू लिलावांना अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाही ऑनलाइन पध्दतीने वाळूचे लिलाव घेण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही कमी प्रतिसाद मिळत आहे.

डिसेंबरला लिलाव
यापूर्वीदोनवेळा ऑनलाइन वाळू लिलाव झाले. त्यात दोन साठ्यांचे लिलाव झाले. डिसेंबरला पुन्हा ६० वाळूसाठ्यांचे लिलाव घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वी दोन वेळा झालेल्या लिलावांमध्ये दोन वाळूसाठ्यांचे लिलाव झाले असले, तरी त्या दोन्ही साठ्यांना अजून पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. '' संजय ब्राह्मणे, गौणखनिकर्म अधिकारी.

वाळू उपसा करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई थंडावली
अनधिकृत वाळूउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची स्वतंत्र पथके असली, तरी या तिन्ही पथकांकडून केवळ कागदोपत्रीच कारवाया केल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक नदीपात्रांमध्ये रात्री चोरट्या मार्गाने वाळूउपसा वाहतूक सुरूच आहे. वाळूउपसा करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने देऊनदेखील या आदेशाची प्रत प्रशासनाला अजून मिळालेली नाही.