आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपले आंदोलन फक्त शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी, हजारे यांचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - संभाव्य भूसंपादन कायद्याविरोधातील आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही. ते फक्त व्यवस्था परिवर्तन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे. या ब्लॉगमध्ये अण्णांनी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी केंद्रीयमंत्री नेते शरद पवार, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही टीकास्त्राचा प्रहार केला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी ते आघाडी सरकारने जो कायदा केला होता, त्याच्या समितीत ते होते ते असल्याची माहिती मिळाल्यावर कदाचित अण्णांची भूमिका बदलेल, असा टोमणा मारला होता. त्याला अण्णांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये माझे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. मला त्यातून मते मागायची नाहीत. माझ्या इतरही काही अपेक्षा नाहीत. मला फक्त सेवा करायची आहे, अशा शब्दांत त्यांचे नाव घेता प्रत्युत्तर दिले.

या ब्लॉगमध्ये अण्णांनी सरकारची शेतीची जमीन बळकावून फक्त उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची नीती कशी चुकीची आहे, ते सविस्तर मांडले आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या विकास नीतीचा बुरखा फाडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. औद्योगिक विकासाचा संबंध थेट प्रदूषणाशी जोडत अण्णांनी निसर्ग माणसाचे शोषण करून स्थायी स्वरूपाचा विकास होणार नसल्याचे ठामपणे मांडले आहे. सध्याच्या विकासाच्या चुकीच्या नीतीमुळे प्रदूषणाचा भस्मासूर उभा राहिला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे बिघडला आहे. त्यामुळे जनतेला विविध असाध्य आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. या आजारांसाठी सरकारला विशेष रुग्णालये उभारावी लागत आहेत. तीही कमी पडत असल्याचे अण्णांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी जागतिक तापमानवाढीशी त्याच्या दुष्परिणामांशीही सरकारच्या धोरणांना जोडले आहे.

विकासाचा मार्गच भरकटला
अण्णांनीम्हटले आहे, की केंद्र सरकार ६३ हजार ९७४ किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंची एक किलोमीटर जमीन, तसेच एक लाख ३१ हजार ८९९ किलोमीटर राज्य महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंची जमीन अधिग्रहित करून त्यावर औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्याचा विचार करत आहे. या क्षेत्राला प्राधान्याने वीज, पाणी रस्तेही पुरवले जातील. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांना वीज मिळत नाही, त्यामुळे पिकांना पाणी देता येत नाही. कृषिप्रधान देशात असे घडणे चुकीचे आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर विकासाचा मार्ग भरकटला आहे. महात्मा गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार गाव केंद्र मानून तेथील जमीन पाण्याचे योग्य नियोजन करून कृषीवर आधारित उद्योग उभे राहिले असते, तर तरुणांना गावातच रोजगार मिळाला असता. ते शहरांच्या दिशेने गेले नसते. मात्र, सरकारने गावाऐवजी शहरांना महत्त्व दिले. तेथे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना निमंत्रण देऊन बोलावले. त्यामुळे शहरे फुगली मोठ्या समस्यांची केंद्रे बनली आहेत. त्यामुळे गंगेसारख्या पवित्र नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. अर्थात या विकासाच्या चुकीच्या कल्पनांमुळे गावे भकास होत आहेत. यावर उपाय म्हणजे राळेगण सारखा ग्रामविकास असल्याचे उदाहरण अण्णांनी दिले आहे.

विकासाला आडकाठी राजकारणाची
गावआदर्श होण्यासाठी केवळ निधी, अनुदान देऊन भागणार नाही. फक्त पैशांच्या आधारे गावे आदर्श होणार नाहीत. शिवाय एका ठिकाणच्या मॉडेलची नक्कल दुसरीकडे करून चालणार नाही. त्यासाठी त्या-त्या ठिकाणच्या भौगोलिक सामाजिक स्थिती अभ्यासायला हवी. सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारे नेतृत्व असणेही तितकेच गरजेचे आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांमुळे गावातही गट पडलेले आहेत. त्यातून फक्त राजकारण होत असल्याने विकास ठप्प झाला आहे. त्यासाठी युवकांना नेतृत्वाचे प्रशिक्षण दिले जावे. गावासाठी समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या युवकांना चरितार्थ चालवण्यासाठी मानधनही द्यावे, असे त्यांनी सुचवले आहे.

सरकार संवेदनशील नाही
सरकारनेऔद्योगिक विकास करू नये, असे आमचे म्हणणे नाही. पण, फक्त औद्योगिक विकासानेच देशाचे भले होईल, ही धारणा चुकीची आहे. जितका खर्च सुविधा औद्योगिक क्षेत्राला दिल्या जातात, तितकेच कृषी विकासाकडेही लक्ष द्यायला हवे. केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. याबाबत सरकार संवेदनशील नाही, असा गंभीर आरोपही अण्णांनी ब्लॉग लिहिताना केला आहे.

सर्व काही सत्तेसाठीच...
भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याने ही परिस्थिती उदभवली असल्याचे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे. या कायद्याबाबत सत्ताधारी भाजप काँग्रेस फक्त एकमेकांवर आरोपांची चिखलफेक करण्यात वेळ वाया घालवत आहेत. या वरून त्यांना देशाच्या नवनिर्माणापेक्षा सत्तेचीच चिंता असल्याचे स्पष्ट होत असल्याची टीका अण्णांनी केली आहे.

चार कोटींत गावे स्वयंपूर्ण
एकागावात फक्त चार वर्षे फक्त चार कोटी खर्च केले, तर त्यातून त्या गावात दीड हजार लोकांना कायमचे काम मिळू शकते. याबाबत सरकारने संशोधन केले, तर स्पष्ट होईल. शिवाय या रोजगार निर्मितीतून निसर्गाचे शोषणही होणार नाही त्यामुळे प्रदूषण होणार नाही. उद्योगांतून दीड हजार लोकांना रोजगार देण्यासाठी येणारा खर्च प्रचंड मोठा आहे. तसेच त्यातून प्रदूषणाच्या समस्याही उभ्या राहतील, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरित (धान्य), धवल (दूध), सौर (ऊर्जा) नीलक्रांती (सागर) या चार क्रांतींबाबत जे विचार मांडले, ते ऐकून बरे वाटले. मात्र, ते व्यक्त करण्यासाठी दहा महिन्यांचा कालखंड लागणे योग्य नाही. सत्ता आल्यानंतर लगेच या क्रांतींसाठी सुरुवात झाली असती, तर काही परिणाम दिसायला लागले असते. मात्र, भाषणे खूप होत आहेत. मात्र, कृती नसल्याची टीका अण्णांनी केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...