आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच पाणी योजनांना तीन महिने मुदतवाढ , सीईओंनी सूचवलेल्या मुद्द्यावर एकमत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - स्थानिक समित्या नेमून प्रादेशिक पाणी योजनांचे हस्तांतरण करण्याचे शासनाचे निर्देश असताना टंचाईचे कारण पुढे करून शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर, गळनिंब, चांदा या पाच प्रादेशिक पाणी योजनंना जिल्हा परिषदेने पुन्हा एकदा १५ जुलैपर्यंत सशर्त मुदतवाढ द्यावी, असे आदेश पालकमंत्री राम शिंदे यांनी मंगळवारी दिले. योजनांसाठी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावे खाते उघडून त्यात पाणीपट्टीची रक्कम जमा करण्याचाही निर्णयही घेण्यात आला.

जिल्हा नियोजन भवनात मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत प्रादेशिक पाणी योजनांच्या हस्तांतरणासंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी आमदार शिवाजी कर्डिले बाळासाहेब मुरकुटे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी उपस्थित होते.

कर्डिले म्हणाले, प्रथम पाणी योजनांना मुदतवाढ द्या तरच पुढे चर्चा करू, अन्यथा आम्ही समिती स्थापन करणार नाही. नवाल म्हणाले, जिल्ह्यात ४३ प्रादेशिक पाणी योजना असून केवळ पाच योजनांचे हस्तांतरण होऊ शकलेले नाही. जिल्हा परिषदेने जानेवारीत केलेला ठराव कायदेशीर आहे. कोणावरही अन्याय करण्याचा प्रश्न नाही. त्यावर कर्डिले म्हणाले, जिल्हा परिषदेने अाडमुठे धोरण घेऊ नये. जिल्हा परिषदेचा पैसा हा शासनाचाच पैसा आहे.

यावर मंत्री शिंदे म्हणाले, जिल्हा परिषद पंधरा वर्षांपासून या योजना चालवत आहे. यापूर्वी हा विषय चर्चेला आला नाही. अचानकच हा प्रश्न कसा समोर आला? योजना कोणी चालवायची या वादात योजना बंद करणे चुकीचे आहे. यावर नवाल म्हणाले, वॉटर फंडात पैसे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे प्रथम तालुकास्तरावर खाते उघडून त्यात संबंधित ग्रामपंचायतींनी पैसे टाकावेत. जि. प.ही अर्थसाहाय्य करायला तयार आहे.

शिंदे म्हणाले, जिल्हा परिषदेने ठराव केला असल्याने त्याचे अनुपालन करावे, पण पुन्हा ठराव करावा लागेल. टंचाई कालावधीत जनतेला पाणी मिळायला हवे. यावर कर्डिले नवाल यांना म्हणाले, आम्हाला अर्थसाहाय्य करण्यापेक्षा तुम्हीच या योजना चालवा. शेवगाव-पाथर्डी योजना पंधरा वर्षांपासून चालवता, त्यावर आपण काहीच बोलला नाही. पण बुऱ्हाणनगर, मिरी-तिसगाव या योजना साडेतीन वर्षांपासून चालवता, त्याबद्दलच बोलता?

सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मंत्री शिंदे यांनी जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे सशर्त जाहीर केले. नंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही. टंचाई कालावधीपुरता जिल्हा परिषदेने ठराव स्थगित करावा त्यासाठी शर्ती घालाव्यात. नवाल म्हणाले, जिल्हा परिषदेची थकबाकी मिळणे आवश्यक आहे. थकबाकी आमच्याकडे भरण्यापेक्षा दहा दिवस मोहीम राबवून बीडीओंकडे खाते उघडून त्यात पैसे जमा करा.

त्यावर कर्डिले म्हणाले, जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यास ग्रामसेवकांना वसुलीसाठी सक्ती करून त्यासाठी बैठका बोलवा. जी गावे पैसे भरणार नाहीत, त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. पण योजना बंद करणे हा त्यावरचा पर्याय नाही. शिंदे म्हणाले, जिल्हा परिषदेचा ठराव असला, तरी त्याचे अनुपालन अर्धवट झाले आहे. १५ जुलैपर्यंत वाढ देऊन भविष्यात हस्तांतरणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. पण टंचाई कालावधीत पाण्याची अडचण नको संबंधित गावांनाही त्याची जाणीव व्हावी, असे अंतिम आदेश देऊन मुदतवाढीचा तोडगा काढला.
बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली असली, तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत. तूर्त बंद असलेल्या पाणी योजनांचा प्रश्न सुटला आहे.
या शर्तींमुळे मुदतवाढ
अन्य३८ योजना समित्यांमार्फत चालवल्या जात असताना पाच योजनांनाच वेगळी वागणूक का, अशी भावना समित्यांमध्ये आहे. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या योजनांचा महिन्यात तीनवेळा सीईओ स्तरावर आढावा घेणे, अकाउंटमध्ये किती पैसे जमा झाले याची माहिती ठेवणे आदी शर्तींवर १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

ठेकेदार बिलाच्या प्रतीक्षेत
पाणीयोजना चालवणाऱ्या ठेकेदारांना वॉटर फंडातून पैसे देण्यास सर्वसाधारण सभेचा विरोध होता. आता ग्रामपंचायतींनी बीडीओंच्या खात्यात जमा केलेले पैसे ठेकेदारांना देऊन योजना चालवावी लागेल. या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत ठेकेदारांना वाट पहावी लागेल. त्यामुळे आता ठेकेदार कोणती भूमिका घेतात, यावर योजनांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

...तर विशेष सभा बोलवावी लागेल
योजनाचालवण्यासाठी बीडीओंच्या खात्यावर ग्रामपंचायतींनी पैसे भरले नाहीत, तर ठेकेदारांना बिले देता येणार नाहीत. त्यामुळे योजना बंद पडू शकते. असे झाले तर विशेष सभा बोलावून मागील ठरावावर पुनर्विचार करून टंचाई कालावधीत तात्पुरती मुदतवाढ देता येईल. पण सभा बोलावण्याचा अधिकार जि. प. अध्यक्षांचा आहे.

कर्डिले हराळ यांच्यात शाब्दिक चकमक
जिल्हापरिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी योजना हस्तांतरणाचा मुद्दा पुढे केला. यावर आमदार कर्डिले म्हणाले, हराळ, तुम्ही एकटे ओढू नका. तुम्ही एकटे निर्णय घेणार असाल, तर ते आम्हाला मान्य नाही. बैठक संपल्यानंतर नियोजन भवनाखाली पुन्हा हराळ यांनी कर्डिलेंची भेट घेऊन त्यांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.