आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘पडकई’च्या कामांना परस्पर दिली मंजुरी, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अडचणीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - केंद्रीय विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पडकई योजनेतून नगर जिल्ह्यात राबवण्यात येणारी कामे बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे. कृषी आयुक्तांच्या मान्यतेनंतरच योजनेवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने आयुक्तांकडे कोणताही प्रस्ताव पाठवताच जळगावच्या सर्वोदय संस्थेला पडकई योजनेचे काम बहाल केले. एवढ्यावरच थांबता संबंधित संस्थेला तातडीने कोटी २९ लाख ६० हजार रुपये वर्ग करण्याची तत्परताही दाखवली. यासंदर्भात दैनिक दिव्य मराठीने शुक्रवारी दिलेल्या वृत्तानंतर कृषी विभागात खळबळ उडाली असून प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेंतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये कृषी विभाग आदिवासी विकास विभागांच्या वतीने पडकई योजना राबवण्यात आली. यामध्ये प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बऱ्हाटे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून नियमबाह्यरित्या योजनेच्या कामांसाठी जळगाव येथील सर्वाेदय शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्थेला कोटी २९ लाख ६० हजार रुपये अागाऊ वर्ग केले. शासन नियमानुसार लाखांपेक्षा जास्तीची कामे करण्यासाठी ई-निविदा मागवून काम देण्याचे आदेश आहेत, तसेच या कामाची देयके बँकेमार्फत धनादेशाद्वारे संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना देणे याची माहिती ग्रामसभेला देणे बंधनकारक आहे. पडकईच्या कामापोटी कोणतीही अागाऊ रक्कम मिळणार नाही; अथवा देय असणार नाही, असे निर्देश आहेत, ही शेतकऱ्यांसाठी योजना असल्याने शेतकऱ्याने स्वत:च्या जबाबदारीवर काम करून घेण्याचेही निर्देश आहेत. २४ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार लाखांपेक्षा कमी किमतीची कामे सरळरित्या ३३ टक्के मजूर संस्था, ३३ टक्के कामे नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता उर्वरित ३४ टक्के कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केलेल्या पात्र नोंदणीकृत ठेकेदारामार्फत निविदेद्वारे करण्याचे निर्देश आहेत. लाखांपेक्षा जास्त किमतीची कामे ई-निविदेद्वारे करण्याचे निर्देश आहेत. परंतु कोणतीही निविदा काढता ही कामे जळगावच्या संस्थेला बहाल करण्यात आली. कामाच्या मागणीच्या प्रस्तावानंतर अवघ्या तेरा-चौदा दिवसांत संस्थेला ४० टक्के म्हणजेच कोटी २९ लाख ६० हजार वर्ग करण्याची तत्परता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने दाखवली.

या सर्व बाबी “दिव्य मराठी’ने शुक्रवारच्या अंकात मांडल्या आहेत. त्या उपरही प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नियमानुसार संस्थेला आगाऊ रक्कम वर्ग केल्याचे सांगत आहेत. दरम्यान, राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाच्या प्रस्तावानुसार अकोले तालुक्यातील ८२ गावांतील १०१० लाभार्थ्यांना पडकई योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. संबंधित गावे, लाभार्थी जमीन सपाटीकरणाचे क्षेत्र यासंदर्भात आयुक्तांची मान्यता घेऊनच खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे ११ मार्च २०१६ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने मात्र असा कोणताही प्रस्ताव पाठवता परस्पर संस्थेला आगाऊ रक्कम दिल्याचे समोर आले. पडकई योजनेबाबत प्रस्ताव आला नसल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे बऱ्हाटे यांच्यापुढील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

चौकशी करून कारवाई
^नगरजिल्ह्यातील पडकई योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. त्रयस्थ संस्थेला अागाऊ रक्कम देण्यात आली असल्यास चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करू. संबंधित रक्कम वसूलही करता येईल.'' विजयकुमार इंगळे, विभागीयकृषी सहसंचालक, पुणे.

‘सीएमओ’कडून दखल
दैनिक दिव्य मराठीत शुक्रवारी वृत्त आल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात खळबळ उडाली. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून (सीएमओ) यासंदर्भात तातडीने माहिती मागवण्यात आली आहे. संबंधित माहिती, तसेच अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक तातडीने पाठवण्याच्या सूचनांचे पालन करण्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय दिवसभर व्यग्र होते.
बातम्या आणखी आहेत...