आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामपंचायती होणार कॅशलेस, सर्वसाधारण सभेत होऊ शकतो निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी जिल्हा परिषदेने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. ज्या बँकांमध्ये ग्रामपंचायतींची चौदाव्या वित्त अायोगाची खाती असतील, अशा ग्रामपंचायतींना बँकांनी स्वाईप मशीनचा पुरवठा करावा, असा फतवा काढण्याच्या तयारीत जिल्हा परिषद प्रशासन आहे.
नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेला चलनी नोटांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारकडूनच कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यात शासकीय यंत्रणांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेने राज्यस्तरावर योजनांचे साहित्य वाटप थेट लाभार्थीच्या खात्यात रक्कम देऊन करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी पाठवलेल्या या प्रस्तावाला यश आले, असून राज्यभरात आता साहित्य वाटपाचा निधी थेट लाभार्थीच्या खात्यात होणार आहेत. कॅशलेस व्यवस्थेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे यांनी पुढाकार घेतला. बँकेचे अधिकारी बोलावून सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

‘स्वाईप मशीन’ उपलब्ध नसल्याने कॅशलेसला खो, या दैनिक दिव्य मराठीतील वृत्ताची दखल जिल्हा परिषद स्तरावर घेऊन जिल्ह्यात स्वाईप मशीन वाटपाचे नियोजन आखण्यात येत आहे. केंद्राकडून चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत िजल्हा परिषदेला दोन टप्प्यांत सुमारे १६० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेने बँकांमार्फतच वर्ग केला. ज्या बँकांमध्ये ग्रामपंचायतींची खाती आहेत, अशा ग्रामपंचायतींसाठी बँकांनी स्वाईप मशीनचा पुरवठा करावा, असे फर्मान काढण्याच्या तयारीत जिल्हा परिषद आहे. जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी (८ डिसेंबर) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव घेतला जाऊ शकतो, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
मुख्य लेखा वित्त अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात किराणा दुकानांसह किरकोळ व्यवहार कॅशलेस करण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे सूचवले आहे. त्यानुसार सभेत ठराव झाल्यास नगर हा कॅशलेसच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरू शकतो.
किराणा दुकानातही येणार मशीन
ग्रामपंचायत स्तरावर सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वाईप मशीन पुरवठा करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. हा निर्णय झाला, तर ग्रामपंचायत सदस्य पुढाकार घेऊन ठरावीक किराणा दुकानदारांना हे मशीन देण्याबाबत विनंती करू शकतात.

बँकांसाठी निर्णय ठरणार अडचणीचा
जिल्ह्यात ठरावीक बँकांनीच व्यावसायिकांना स्वाईप मशीनचे वाटप केले आहे. कॅशलेससाठी मोठ्या संख्येने स्वाईप मशीनची गरज आहे. पण बँका ही गरज तत्काळ पूर्ण करू शकणार नाहीत. पण जिल्हा परिषद कॅशलेस व्यवस्थेसाठी आवश्यक प्रयत्न करण्यास आग्रही आहे.

हजार ३०० ग्रामपंचायती
जिल्ह्यात सुमारे हजार ३०० ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींमधील सदस्य संख्या १० ते १५ हजार आहे. या सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वाईप मशीन देण्यासाठी लेखा वित्त विभाग आग्रही आहे. पण बँकांची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.
बातम्या आणखी आहेत...