आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना मिळणार एलबीटी माफी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- पन्नासकोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील २५ महापालिकांसमोर अार्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यात नगरसारख्या "ड' वर्ग महापालिकांची तर चांगलीच कोंडी झाली आहे. नगर शहरात पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले अवघे दहा-बाराच व्यावसायिक असल्याचा मनपा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे एलबीटीतून दरमहा मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.

जकात बंद झाल्यानंतर महापालिकेने शहरात एलबीटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. एक लाखापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या तब्बल हजार ५४० व्यावसायिकांची एलबीटीधारक म्हणून नोंदणी करण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून मनपाला दरमहा सरासरी साडेतीन कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे मनपाचे हे उत्पन्न बंद होणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये एलबीटी रद्द करण्याचा विषय होता. पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटी माफ करण्याच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे नगरसह राज्यातील इतर महापालिकांसमोर अार्थिक उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जकातीपाठोपाठ एलबीटी हद्दपार करा, अशी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. परंतु एलबीटीनंतर महापालिकांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्त्राेत उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार संभ्रमात होते. त्यावर तोडगा म्हणून पन्नास कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटी पूर्ववत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु नगरसारख्या शहरात पन्नास कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांची संख्या अवघी बोटावर माेजण्याएवढीच आहे. एलबीटी विभागाच्या अंदाजानुसार असे केवळ दहा-बाराच असे मोठे व्यावसायिक शहरात आहेत. मनपाने नोंदणी केलेल्या शहरातील सात हजारपेक्षा अधिक व्यावसायिकांना एलबीटीतून माफी मिळणार आहे. त्यामुळे मनपासमोर मात्र मोठा अार्थिक पेच निर्माण झाला आहे.
निर्णयाबाबत मनपाला अद्याप कोणतेच आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. परंतु पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना एलबीटी माफ होणार, हे महापालिकेने गृहित धरले आहे.

हे राहतील एलबीटीधारक
मनपाप्रशासनाच्या अंदाजानुसार शहरात दहा ते बाराच व्यावसायिकांचीच पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल आहे. त्यात पेट्रोलपंप, सोन्याची दालने, कापड दुकान असे व्यवसाय असलेल्या काहींचा समावेश आहे. एमआयडीसी महापलिका हद्दीत नसल्याने उद्योजकांकडूनही काही मिळणार नाही. दहा-बारा व्यावसायिकांडून नाममात्र एलबीटी मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मनपाला उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधावे लागणार आहे.

मुद्रांक शुल्काचे तीन कोटी थकले
एलबीटीमुद्रांक शुल्कातून महापालिकेला वर्षाला सुमारे ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. हे उत्पन्न आता बंद होणार आहे. त्यात गेल्या सहा महिन्यांचा कोटी ९२ लाख रुपयांचा मुद्रांक शुल्क शासनाकडे थकीत आहे. हे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत, यासाठी मनपाने शासनाला प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु अद्याप हे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यात आता एलबीटी रद्द होणार असल्याने मनपासमोर अार्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अनुदानाबाबत मनपा अनभिज्ञ
एलबीटीरद्द झाल्यानंतर मनपाला किती अनुदान मिळणार, याबाबत सरकारने कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. मनपासाठी दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शिवाय मनपांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु त्याबाबत अद्याप कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महापालिकांची चिंता वाढली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...