आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी कागदावरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी असली, तरीही त्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे. नगर शहरात विविध ठिकाणी टिपलेली ही दृश्ये.)

नगर-राज्यसरकारने प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र जनजागृतीच्या अभावाने प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर होत आहे. त्यामुळे शासनाने घातलेली बंदी कागदावरच राहिली आहे. आता प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराच्या नियंत्रणासाठी जिल्हाधिका-यानी जिल्हाभर पथके स्थापन करण्याचे आदेश बैठकीत दिले.

शहरी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांवर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने बंदी घातली. हा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराबाबतच्या रखडलेल्या बंदीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन वापरावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. यापूर्वी ५० मायक्राॅपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करणाना १० हजार, विक्रेत्यांना हजार, तर वापर करणाना ५०० रुपये दंडाची तरतूद होती. परंतु आता सरकारने ५० मायक्रॉनच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या उत्पादनावरच बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणा-या प्लास्टिक उत्पादकांना लाख रुपये दंड वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षेची तरतूद केली आहे.
नव्या आदेशानुसार प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. असे असूनही प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. नगर शहरात दररोज जमा होणा-या सव्वाशे टन कच-यापैकी २५ ते ३० टक्के कचरा प्लास्टिकचा असतो. त्यामुळे आरोग्य पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर होत झाला आहे. ग्रामीण भागात तीच स्थिती आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत. नद्या-नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा टाकण्यात येतो. त्यामुळे नद्या-नाले तुंबुन पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी प्लास्टिक पिशव्या वापराच्या नियंत्रणासाठी पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात केवळ देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराबाबत चांगली कामगिरी केली आहे. अन्य ठिकाणी मात्र अजून उदासीनता दिसून येते.

कापडी कागदाच्या पिशव्यांसाठी अनुदान
राज्यसरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण शहर जीवनोत्ती अभियानांतर्गत रोजगार वाढीसाठी, तसेच कुटिरोद्योगातून कापडाच्या कागदाच्या पिशव्या तयार करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. राज्यातील सर्व महापालिका नगरपालिकांना हा निधी मिळेल.

विघटनासाठी २०० ते १००० वर्षे
नगरशहरात जागोजागी प्लास्टिक पिशव्यांचा खच पडला आहे. काही नागरिक हा कचरा जाळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात रासायनिक प्रदूषण होते. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होण्यासाठी दोनशे ते एक हजार वर्षे लागतात. शहराच्या विविध भागात पसरलेल्या या प्लास्टिक कचऱ्यावर सूर्याच्या अल्ट्राव्हायोलेट किरणांचा मारा होतो. त्यातून वायू प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अधिक जबाबदारीने यापुढे काम करा...
प्लास्टिकपिशव्यांच्या वापराबाबत प्रतिबंधात्मक प्रबोधनात्मक उपाय योजावेत. विशिष्ट मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंदी आहे. मात्र, त्याबाबत म्हणावे तसे प्रतिबंधात्मक उपाय योजलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे सर्व नगरपालिका महापालिका क्षेत्रात प्लास्टिक वापरावरील नियंत्रणासाठी पथके स्थापन करावीत. या पथकाने आता अधिक जबाबदारीने काम करावे. अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी.
बातम्या आणखी आहेत...