आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूतस्करी विरोधात खाकी वर्दी आक्रमक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्ह्यात राजरोस सुरू असलेली अवैध वाळूतस्करी रोखण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभाग एकत्र आले. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी अाधीच्याच मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा करून सर्व प्रशासकीय विभागांची मोट बांधली. पण, यापैकी पोलिस खात्यानेच वाळूतस्करांकडून सर्वाधिक मुद्देमाल जप्त केला अाहे. इतर प्रशासकीय विभागांना अजूनही वाळूतस्करांवर कारवाई करायला मुहूर्त सापडलेला नाही. पोलिस दलाने गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल कोटी ३३ लाख ६१ हजार ६२२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यात पाच पटींनी वाढ झाली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात वाळूतस्करांनी उच्छाद मांडला होता. शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला करण्यापर्यंत वाळूतस्करांची मजल गेली होती. त्यामुळे वाळूतस्करीला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मिळून मास्टर प्लॅन तयार केला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ठरावीक स्पॉटवर निगराणी ठेवण्यासाठी महसूल, पोलिस, प्रादेशिक परिवहन, वनखाते, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त पथके स्थापन करण्यात आली. ही पथके एकत्रितपणे वाळूतस्करांविरुद्ध कारवाई करणार, असे ठरले होते. त्यानुसार काही धाडसी कारवाया करण्यात आल्या.
काही महिने या मास्टर प्लॅनची काटेकोर अंमलबजावणी झाली. परंतु, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी बदलून गेल्यानंतर वाळूतस्करी रोखण्यासाठी तयार केलेला मास्टर प्लॅन धूळखात पडला. दोन महिन्यांपूर्वी शेवगाव तालुक्यात एका वाळूतस्कराने पोलिसाची हत्या केली. नगर-वांबोरी रोडवर वाळूतस्करांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांच्या विशेष पथकावर हल्ला झाला. त्यामुळे पुन्हा एकदा वाळूतस्करांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडण्यात आली. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, पोलिस अधीक्षक लखमी गौतम यांच्यासह आरटीओ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग आदी प्रशासकीय िवभाग एकत्र आले. आधीच्या मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा करून नवा प्लॅन तयार झाला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. पोलिसांनी मात्र वाळूतस्करांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली अाहे. जानेवारी ते मार्चअखेर तीन महिन्यांत एकूण १०७ वाळूचाेरीचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत २०९ आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे, तर कोटी ३३ लाख ६१ हजार ६२२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. गेल्या वर्षी या तीन महिन्यांत अवघे ४४ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, तर ६५ आरोपींना अटक करून कोटी ३८ लाख ८६ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.
थेट साधा संपर्क
गेल्याआठवड्यात पोलिस अधीक्षक गौतम यांनी अवैध धंद्यांची माहिती देण्यासाठी ९८२३ ६९२१११ हा क्रमांक जाहीर केला. यावर माहिती देताच पोलिसांचे विशेष पथक घटनास्थळी जाऊन कारवाई करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे वाळूतस्करांवरील कारवाया वाढल्या आहेत. गेल्या महिन्यात वाळूचोरांवर ४४ गुन्हे नोंदवून १२२ आरोपींना अटक केली, तर कोटींचा माल जप्त केला. या नंबरवर जुगार, अवैध दारुविक्री, वाळूचोरीच्या तक्रारींचे प्रमाण अधिक आहे, असे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले.

'त्या' ट्रकची चौकशी
एप्रिललामध्यरात्री पोलिस उपअधीक्षक प्रांजल सोनवणे यांनी तोफखाना हद्दीत एका ट्रकवर कारवाई केली. मात्र, हाच ट्रक तोफखान्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सोपान चिटमपल्ली यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पकडल्याची चर्चा आहे. ३५ हजार रुपयांचा दंड भरल्यानंतर ट्रक पुन्हा रस्त्यावर आला होता. एकदा वाळूतस्करी करताना पकडूनही पुन्हा हाच ट्रक रस्त्यावर अाल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे या ट्रकबाबत पोलिसांकडून अधिक चौकशी सुरू आहे, असे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले.

तस्करी करणाऱ्या वाहनांच्या लिलावाची भूमिका
आर्थिकदंड भरून काही दिवसांतच वाळूतस्करी वाहने पुन्हा रस्त्यावर येतात. गब्बर झालेल्या वाळूतस्करांना मुद्देमाल पकडला, तरी फारशी झळ बसत नव्हती. त्यामुळे गौण खनिज अधिनियमाचा आधार घेत ही वाहने कायमची सरकार दरबारी जमा करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. मोठा आर्थिक फटका बसला, तर वाळूमाफियांना जरब बसेल, असा यामागील हेतू आहे. पण, याबाबत जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्यासोबत विचारविनिमय सुरू आहे. लखमी गौतम, पोलिस अधीक्षक.