आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजब खटल्याची गजब कहाणी, पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर नोंदवले तीव्र आक्षेप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर; राजकीय सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचे शासकीय परिपत्रक आहे. पण एका अांदोलनाबाबत नोंदवलेल्या गुन्ह्याबाबत त्याची अंमलबजावणी होण्यास पोलिसांकडून तीन महिने उशीर झाला. तोपर्यंत न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व आंदोलकांना निर्दोष मुक्त केले.
आता या खटल्याच्या निमित्ताने पोलिस तपासाची पद्धत दफ्तर दिरंगाई यावर भाष्य केले जात आहे. त्यामुळे खाकी वर्दीच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे हे अांदोलन पोलिस अधीक्षक कार्यालयात झाले होते, तरीही पोलिस न्यायालयात दोषारोप सिद्ध करण्यात कमी पडले.
या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी - जिल्ह्यातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. याबाबत ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांकडे करण्यात आली होती. पण त्यांनी चौकशी केल्यामुळे पोलिस महासंचालकांकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली. त्यांनी पोलिस महानिरीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले. महानिरीक्षकांनी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी एका पोलिस निरीक्षकाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे, पोलिस निरीक्षकावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची वेळ आली.

ही चौकशी समाधानकारक नसल्याचा आरोप करत भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य अॅड. श्याम असावा यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांनी पोलिस ऑगस्ट २००८ रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात अांदोलन केले. या सर्व प्रकाराची नव्याने चौकशी करा किंवा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे नाव बदलून "खंडणी वसुली कार्यालय' असे नामकरण करा, असे लेखी निवेदन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यानंतर पोलिस यंत्रणेने अॅड. असावा यांच्यासह आंदोलकांवर तोफखाना पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४३ १४९ नुसार (बेकायदेशीर जमाव गोळा करणे) गुन्हा नोंदवला होता. नंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.

दरम्यान, राजकीय सामाजिक खटले मागे घेण्याबाबत शासकीय परिपत्रक निघाले होते. परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सहायक संचालक, सरकारी अभियोक्ता यांची समिती गठीत झाली होती. त्यामुळे अॅड. असावा यांच्यासह अांदोलकांनी आपल्यावर नोंदवलेला खटला मागे घ्यावा, यासाठी जून २०१५ ला प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावावर चर्चा करून समितीने तातडीने, म्हणजे ३० जून २०१५ ला आंदोलकांवरील खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पण या समितीचा निर्णय तब्बल सव्वातीन महिन्यांनंतर सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाला प्राप्त झाला. तोपर्यंत खटल्याचा निकालही लागला होता.

याकडे जरा लक्ष द्या...
अॅड. श्याम आसावा यांनी या खटल्याची मािहती जिल्हािधकारी अिनल कवडे यांना दिली असून गुन्हे मागे घेण्यासाठी नेमलेली समिती कसे काम करते, यावर आक्षेप नोंदवला.

मूळ तक्रार बाजूलाच
मुळातवरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. ज्यांची चौकशी करायची त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर आली. या तक्रारीचे पुढे काय झाले, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. त्याऐवजी आंदोलकांवर गुन्हे नाेंदवण्यात आले. शिवाय पोलिस अखेरपर्यंत काहीच सिद्ध करू शकले नाही. आश्चर्य म्हणजे, काही राजकीय नेते कार्यकर्त्यांवर नोंदवलेले गुन्हे मात्र तत्परतेने मागे घेण्यात आले होते.

...तर अब्रू वाचली असती
खटलेमागे घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा निर्णय तत्परतेने पोहोचला असता, तर या खटल्यात गुणदोषांवर निकाल झाला असता. पण, तसे झाल्यामुळे पोलिसांची कार्यपद्धती चव्हाट्यावर आली. शिवाय चक्क पोलिस अधीक्षक कार्यालयात झालेल्या आंदोलनाबाबत नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या तपासातही त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे न्यायालयात आंदोलकांवर दोषारोप सिद्ध होऊ शकला नाही. या खटल्याच्या निमित्ताने पोलिसांची अब्रू चव्हाट्यावर आल्याचे मत अॅड. अासावा यांनी नोंदवले आहे.

दफ्तर दिरंगाईचे उदाहरण
राजकीयसामाजिक खटले मागे घेण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने तातडीने हा गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पण, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून सहायक संचालक, सरकारी अभियाेक्ता कार्यालयास तो कळवण्यास सव्वातीन महिने लागले. खटल्याचा निकाल लागेपावेतो हा गुन्हा काढून टाकण्यात आला नाही. त्यामुळे पोलिस अधिकारी चांगले, प्रभावी, कार्यतत्पर असले, तरीही कनिष्ठ पोलिस कर्मचारी किती तत्परतेने काम करतात, हे यावरून स्पष्ट होते, असे अासावा म्हणाले.

खटल्यात काय झाले?
खटलादाखल करताना एका पोलिस कर्मचाऱ्याने फिर्याद दिली. पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. असावा, मिलिंद मोभारकर, गिरीश कुलकर्णी, अॅड. निर्मला चौधरी, अॅड. अनिता दिघे, श्रीनिवास बोज्जा यांच्यासह २३ जणांवर दोषारोपपत्र ठेवले. त्यात सहा वकिलांचा सहभाग होता. सरकार पक्षातर्फे दोन पोलिस साक्षीदार तपासण्यात आले, तर एका पंचाची साक्ष नोंदवण्यात आली. जबाबात विसंगती आल्यामुळे सर्व आंदोलकांना न्यायालयाने मुक्त केले.
बातम्या आणखी आहेत...