आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Political Issue On Jayakawadi Water From Nationalist Congress Party

राष्ट्रवादीच्या खेळीत चालले नगरचे पाणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- नगर व नाशिकमधील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील जनमत प्रक्षुब्ध झाले आहे. भविष्यातील युद्धे पाण्यासाठीच होतील, या जलतज्ज्ञांच्या भविष्यवाणीचा प्रत्यय आता सर्वांना येऊ लागला आहे. मात्र, यात राजकारण आल्याने हा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांपेक्षा मराठवाड्यातील धरणांत अधिक पाणी असताना केवळ तोंडी आदेश देऊन जलसंपदा मंत्र्यांनी निळवंडे धरणातील पाणी सोडायला लावण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मतांचे राजकारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भंडारदरा धरणावर अवलंबून असणार्‍या तालुक्यांत काँग्रेस व भाजपचे आमदार असल्याने त्यांनाही शह देण्याचा राष्ट्रवादीचा राजकीय उद्देशही यातून स्पष्ट झाला आहे. कोपरगावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या सरकारी कागदपत्रांतूनच पाण्याचे कसे राजकारण सुरू आहे, याची माहिती उघड झाली आहे.

यंदा मराठवाड्यात 750 मिलिमीटर पाऊस पडला. मराठवाड्यातील एकूण 804 लहान-मोठय़ा जलाशयांत 160 टीएमसी पाणी उपलब्ध असताना नगर जिल्ह्यातील पाण्यावर डल्ला मारण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे.

जायकवाडीतून 12 टीएमसी बेकायदा उपसा

सध्या जायकवाडीत 51 टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यात 25 टीएमसी जिवंत, तर 26 टीएमसी मृतसाठा आहे. गेल्यावर्षी जायकवाडीत फक्त मृतसाठा होता. आता त्यात 26 टीएमसी पाणी अधिक आहे.

जायकवाडीची क्षमता 102 टीएमसी असली तरी तुटीसह बिगर सिंचन आरक्षण, पिण्यासाठी व औद्योगिक मिळून 14 टीएमसी पाणी लागते. सध्या त्याहून अधिक असे 11 टीएमसी पाणी आहे. तरीही मराठवाड्यातील नेत्यांनी एकत्र येऊन दबाब आणून नगर जिल्ह्यातील पाणी सोडण्यास भाग पाडले. संजय काळे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार जायकवाडीवर 8 हजार 118 उपसा सिंचन योजना आहेत. प्रत्येकाकडे जनरेटर आहे. त्यातील अनेक योजना लोकप्रतिनिधी, उद्योगपती व त्यांच्या नातेवाईकांच्या आहेत. तेथे बेकायदा पाणीउपसा होतो. तो 12 टीएमसी असल्याची माहिती सरकारनेच उच्च न्यायालयाला (जनहित याचिका क्र. 100/2012) दिली आहे. काळे यांनी जायकवाडीचे वॉटर ऑडिट मागितले असता, ते देण्यास अधिकार्‍यांनी असर्मथता व्यक्त केली, यावरून काय ते स्पष्ट व्हावे.

राष्ट्रवादीची मतांची खेळी
मुळा व भंडारदरा धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या अनुक्रमे संगमनेर, राहाता, राहुरी, नगर, पारनेर या तालुक्यांत काँग्रेस, शिवसेना व भाजपचे आमदार आहेत. फक्त अकोले व नेवासे येथे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. पाच आमदारांच्या क्षेत्रात गमावण्यासारखे काहीही नाही. त्यापेक्षा मराठवाड्याला पाणी देऊन तेथे आपला पाया मजबूत करायचा, असे राष्ट्रवादीचे धोरण असल्याची माहिती राजकीय जाणकार व्यक्त करतात. याशिवाय राष्ट्रवादीचा आमदार नसलेल्या तालुक्यांतील आमदारांविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचीही ही एक खेळी आहे. कारण पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे नाटक करणार्‍या जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी यासाठी नगरला शुक्रवारी (1 नोव्हेंबर) आयोजित केलेली बैठक अचानक कोणतेही कारण नसताना रद्द केली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार यांनी नगरमधून जायकवाडीस पाणी देण्यास विरोध असल्याचे पत्रकार परिषदेद्वारे जाहीरही केले होते, मात्र कोठेतरी माशी शिंकली अन् त्यांनी बैठकच रद्द केली.


समन्यायी पाणीवाटपच्या नावावर होतोय अन्याय..
समन्यायी पाणी वाटप नगरकरांच्या दृष्टीने कसे पूर्ण अन्यायी आहे, हे ‘दिव्य मराठी’ने अनेक वेळा प्रसिद्ध केले आहे. मुळात जायकवाडी धरण नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा व मुळा धरणाच्या नंतरचे आहे. मुळावर नगर, नेवासे, पारनेर, सुपे, राहुरी ही शहरे, तसेच नगर व सुपे येथील एमआयडीसी पूर्णपणे अवलंबून आहे. ऐन पावसाळ्यात सध्या नगरच्या एमआयडीसीत एक किंवा दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. मुळा धरणावर अवलंबून असणार्‍या या सर्व बाबींना लागणार्‍या पाण्याची आकडेवारी 24 टीएमसी होते. या धरणावर पूर्वी बारमाही शेती होत होती. अलीकडील काळात धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नाही. त्यात जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागत असल्याने शेती आठमाही बागायती झाली आहे. त्यातही पाणी सोडावे लागल्यास लाभक्षेत्रातील शेती पूर्ण उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

कोपरगावात सत्याग्रह
सोमवारी (4 नोव्हेंबर) शिळ्या भाकरी आणि चटणी खाऊन आणि काळे झेंडे घेऊन आम्ही दिवाळी साजरी करणार आहोत. सकाळी 10 पासून कोपरगावातील छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या पुतळ्यासमोर रस्त्यावर बसून मराठवाडा धाजिर्ण्या नेत्यांचा व शासनाचा आम्ही निषेध करणार आहोत. तालुक्याला भरपेट अन्न मिळण्यासाठी कालव्यांना दरमहा आवर्तन सोडलेच पाहिजे. शहराला किमान दिवसाआड पाणी मिळाले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.’’ संजय काळे, सामाजिक कार्यकर्ते, कोपरगाव

अन्य धरणांतून पाणी द्या
समन्यायी पाणीवाटपाच्या नियमानुसार संपूर्ण खोरे गृहीत धरले जाते. या खोर्‍यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व धरणे आहेत. त्यामुळे या समन्यायी पाणीवाटपाची अंमलबजावणी मराठवाड्यातील ज्या धरणांतील पाण्याची टक्केवारी जास्त असेल, त्या धरणातील पाणी प्रथम जायकवाडीला द्यावे. त्यानंतर इतर जिल्ह्यांकडे पाण्याची मागणी करावी. नियम संपूर्ण खोर्‍याला एकच असेल, तर याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी. ’’ जयप्रकाश संचेती, जलतज्ज्ञ

जनमत प्रक्षुब्ध
राजकीय स्वार्थासाठी नगर जिल्ह्यातील पाणी जायकवाडीत सोडण्याच्या विरोधात जनमत प्रचंड प्रक्षुब्ध झाले आहे. लोणी व बाभळेश्वर येथे झालेल्या आंदोलनांच्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री पिचड, महसूलमंत्री थोरात यांचे पुतळे जाळण्यात आले. अतिशय अर्वाच्य भाषेत शिव्यांची लाखोली वाहण्यात आली. आंदोलकांनी या पुतळ्यांवर लघुशंकाही केली. जिल्ह्यातील पाणी असे बाहेर जात राहिल्यास या मंत्र्यांना नगर जिल्ह्यात फिरणे अवघड होणार असल्याची प्रतिक्रिया एका नेत्याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली.

नगर जिल्ह्यातील नेत्यांची अगतिकता; केविलवाणा बचाव
निळवंडे धरणातून पाणी सोडणे म्हणजे संगमनेर व अकोले तालुक्याचे सर्वात मोठे नुकसान आहे. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी धरणाचे काम करण्यासाठी पाणी सोडल्याचा केविलवाणा बचाव केला. त्यांच्यादृष्टीने पक्षाकडून मिळालेल्या मंत्रिपदाच्या उपकाराचे ओझे इतके मोठे आहे, की त्यांच्या तालुक्यातील जनतेच्या तोंडचे पाणी पळवले जात असताना त्याला विरोध तर सोडाच, पण त्याचे सर्मथन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात औरंगाबादचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनाही पाणी सोडण्याच्या विरोधात भूमिका घेता आली नाही. असेही पाणी नदीतून वाहत असल्याने त्यांच्या तालुक्याचा फायदा आहेच. कारण शेतकरी यथाशक्ती ते उपसून घेत आहेतच. जिल्ह्यातील तीन मंत्र्यांपैकी दोघांच्या अशा बोटचेप्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील पाणी गरज नसतानाही बाहेर जात आहे.

कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची लढत एकाकी
जिल्ह्यातील तिसरे म्हणजे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची यात मोठी कोंडी झाली आहे. कारण त्यांनीच जिल्ह्यातील पाणी सोडण्यास मंत्रिमंडळात विरोध केला होता. ते सातत्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विरोधात आवाज उठवत आहेत. मात्र, मराठवाड्यातील मंत्री व आमदार एकत्र येऊन तो हाणून पाडत आहेत. तटकरे यांनी पाणी सोडण्याचा तोंडी आदेश दिल्यावरही विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार केल्यावर त्यांनी याची काहीच माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची कशी मनमानी सुरू आहे, हे स्पष्ट झाले. जिल्ह्यातील उर्वरित दोन मंत्र्यांची साथ नसल्याने विखे एकाकी पडले आहेत. सध्या त्यांचे कार्यकर्ते उच्च् न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात लढत आहेत.