आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदारांना स्वत:चा प्रभाग टँकरमुक्त करता आला नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - मूलभूत सुविधांच्या ४० कोटींच्या निधीवरून महापालिकेतील सत्ताधारी आघाडी युतीमध्ये सुरू असलेल्या आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच आहेत. आमदार संग्राम जगताप यांना अद्याप त्यांचा प्रभाग टँकरमुक्त करता आला नाही, त्यांनी चुकीचे आरोप करून बालिशपणा करू नये, असा आरोप भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अॅड. अभय आगरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. महापालिकेत पराभव झाल्याने युतीच्या काही नगरसेवकांनी राज्यातील सत्तेचा गैरफायदा घेत ४० कोटींच्या निधीला स्थगिती मिळवली, असा आरोप आमदार जगताप यांनी दोन दिवसांपूर्वी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली.
शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी मंजूर झालेल्या ४० कोटींच्या निधीला विरोधकांनी शासनाकडून स्थगिती आणली. यासंदर्भात आमदार जगताप महापौर कळमकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन विराेधकांवर टीका केली होती. महापालिकेत पराभव झाल्यामुळेच विरोधकांनी ४० कोटींच्या निधीस स्थगिती आणली, असा अारोप आमदार जगताप यांनी केला होता. या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अॅड. आगरकर, शिवसेनेचे शहरप्रमुख संभाजी कदम, ज्येष्ठ नगरसेवक अनिल शिंदे, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, विरोधीपक्ष नेते संजय शेंडगे आदींच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

यावेळी अागरकर म्हणाले, आमदार बालिशपणाचे आरोप करत आहेत. त्यांना अद्याप त्यांचा स्वत:चा प्रभाग टँकरमुक्त करता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी असे चुकीचे आरोप करू नयेत. सत्तेतून पैसा पैशांतून पुन्हा सत्ता हे आघाडीचे गणित आहे. त्यामुळेच फेज टूसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे काम रखडले आहे. आमचा विकासकामांना कधीच विराेध नाही, परंतु जनतेचा पैसा सत्कारणी लागला पाहिजे, अशी आमची भूमिका असल्याचे आगरकर यांनी स्पष्ट केले.

कदम म्हणाले, शहर पाणी योजनेचे ६० टक्के काम युतीच्या कार्यकाळात पूर्ण झाले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या अाघाडीने योजनेच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे रस्त्यांपेक्षा अगोदर पाणी योजनेच्या कामास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केवळ पैसे खाण्यासाठीच मूलभूत सुविधांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळवली होती. आम्ही विकासकामांत कोणताही अडथळा आणला नसल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांचा आक्षेप
मूलभूत सुविधांचा ४० कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव तयार करताना विराेधकांना विश्वासात घेतले नाही. प्रस्तावात अनेक बोगस कामे घेण्यात आली. त्यामुळे या प्रस्तावास मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी सत्ताधारी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांच्यासह युतीच्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली हाेती. विभागीय आयुक्तांनी विरोधकांच्या तक्रारी निकाली काढत प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यानंतर विरोधकांनी थेट शासनाकडे तक्रार करत ४० कोटींच्या निधीला स्थगिती मिळवली.

निधी तसाच आहे पडून...
महापालिकेत युतीची सत्ता असताना राज्यातील आघाडी सरकारने महापालिकेला शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी २० कोटींचा निधी दिला होता. तेवढाच निधी महापालिकेने स्व:हिस्सा म्हणून टाकावा, अशी शासनाची अट होती. तत्कालीन महापौर शीला शिंदे यांच्या कार्यकाळात हा निधी मनपाला मिळाला होता. परंतु मनपाने स्व:हिस्सा टाकल्याने हा निधी तीन वर्षे पडून होता. तत्कालिन महापौर विद्यमान आमदार संग्राम जगताप, तसेच महापौर अभिषेक कळमकर यांनी स्व:हिश्याची रक्कम टाकून ४० कोटींचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.

निधी पाणी योजनेसाठी वर्ग करा
^नागरिकांसाठी पाणी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शहर पाणी योजनेच्या कामास गती महत्त्वाचे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मूलभूतच्या निधीतून रस्ते करण्यापेक्षा हा निधी पाणी योजनेच्या कामासाठी वर्ग करावा. पाणी योजना पूर्ण होण्याअाधी रस्त्यांची कामे झाली, तर ते पुन्हा खोदावे लागतील. त्यामुळे मूलभूतचा निधी पाणीयोजनेसाठी द्यावा. रस्त्यांच्या कामासाठी आम्ही युती सरकारकडून पुन्हा निधी मिळवून देऊ.'' अनिल शिंदे, ज्येष्ठनगरसेवक.

ठरावाचा घोळ
मूलभूत सुविधांच्या प्रस्तावात कोणती कामे घ्यायची, याचे अधिकार महापौरांना आहेत. तसा ठराव झाला असल्याचे आघाडीचे म्हणणे आहे. महापौर शीला शिंदे यांच्या कार्यकाळात हा ठराव झाला होता, तोदेखील केवळ २० कोटींच्याच कामांसाठी झाला होता. नवीन प्रस्ताव तयार करताना त्यास महासभेची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे युतीचे म्हणणे आहे.