आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Politics Interfear In Water Supply Department Of Nagar

राजकीय हस्तक्षेपाने अधिकारी कात्रीत, पाणीपुरवठा विभागाविषयी वाढता रोष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्ह्यात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत पाणी योजना चालू राहाव्यात, या मागणीसाठी नागरिकांची जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात वर्दळ वाढली आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याने अधिकारी कर्मचारी मात्र कात्रीत सापडले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
जिल्ह्यातील ४३ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांपैकी योजना अजून स्थानिक पातळीवरील समितीकडे अद्यापि हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या योजना जिल्हा परिषदेला चालवाव्या लागत आहेत. या योजनांची मोठी थकबाकी असल्याने जिल्हा परिषदेकडून योजना हस्तांतरणाचा आग्रह संबंधित ग्रामपंचायतींकडे धरला जात आहे. त्याला यश आल्याने जुलैअखेरपर्यंत योजनांना पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या आदेशावरून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नेमका हाच कळीचा मुद्दा ठरला असून इतर योजना चालवणाऱ्या समित्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. या पाच योजनांप्रमाणे इतर प्रादेशिक योजनांनाही जिल्हा परिषदेने अर्थसाहाय्य द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात कुरणवाडी योजना समितीतर्फे अमोल भनगडे यांनी कार्यकारी अभियंता सुरेंद्रकुमार कदम यांची भेट घेतली. नियमानुसार वीजबिल भरल्यानंतरची ५० टक्के प्रतिपूर्ती द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती, पण विभागाकडून टाळाटाळ होत असल्याने भनगडे यांनी संताप व्यक्त करत जिल्हा परिषद चालवत असलेल्या पाच योजनांकडे बोट दाखवले. या मुद्द्यावरून शाब्दिक चकमकही उडाली. त्याचवेळी बेलापूर येथील कोटी १७ लाखांच्या पाणी योजनांसंदर्भात सुधीर नवले यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. योजनेला मंजुरी मिळूनही अद्यापि काम का सुरू झाले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा परिषद सभापती शरद नवले यांनी राजकीय हेतूने हस्तक्षेप चालवला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सुभाष दहिफळे यांची सुधीर नवले यांच्याशी खडाजंगी झाली.
प्रादेशिक पाणी योजनांच्या ठेकेदारांकडूनही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे मुदतवाढ बिले अदा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेने काही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय प्रशासनाला काहीच करता येत नाही. एकीकडे तहानलेली जनता, जि. प. धोरण वाढता राजकीय हस्तक्षेप या अडचणींच्या कात्रीत अधिकारी कर्मचारी सापडले आहेत.
देखभालीत अडचण
जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच पाणी योजनांच्या एजन्सीधारकांना बिले अदा झाली नाहीत. त्यामुळे या पाणी योजनांच्या दुरुस्ती देखभालीचा प्रश्न निर्माण झाला असून कोणत्याही क्षणी पाणी उपसा बंद होऊ शकतो.