आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह: निकृष्ट रस्ता तरीही ‘टोलधाडी’ला वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-कोल्हार रस्ता चौपदरीकरणाचा खर्च वसूल करण्यासाठी देहरे येथील टोलनाक्याला २२ महिन्यांची मुदतवाढ देऊन शासनाने निकृष्ट रस्त्यासाठी वाहनधारकांना लटण्याचा वाढीव परवाना बहाल केला आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून या रस्त्यावर टोलवसुली सुरू असून ठेकेदाराकडे अद्यापही काम पूर्णत्वाचा दाखला नाही. नियमानुसार काम पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदाराला शासनाने डोळे झाकून मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे, या ठेकेदाराची टोलवसुली तात्पुरती बंद करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाही मुदतवाढ देण्यात तत्परता दाखवण्यात आली आहे.
ठेकेदारांवर अधिकारी मंत्री कसे मेहेरबान होतात, याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. सरकार कोणाचेही असो, ठेकेदारांचे अहित कोणीही करू शकत नाही, असा धडा देण्याचा हा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपले नाव ‘ठेकेदार हिताय बांधकाम विभाग’ असे करावे, अशी उद्वेगजनक प्रतिक्रिया या टोलविरोधात काम करणाऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली.

पूर्वीच्या ठेकेदाराने अर्धवट ठेवलेले काम सुप्रिम कोपरगाव-अहमदनगर टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीने जून २०११ मध्ये हाती घेतले. तीन महिन्यांतच ९८ टक्के काम पूर्ण करण्याची ‘किमया’ ठेकेदाराने केली. २३ सप्टेंबर २०११ पासून देहरे टोलनाक्यावर वसुलीला सुरुवातही झाली. निविदा शर्तीनुसार टोल सुरू झाल्यानंतर ६० दिवसांमध्ये उर्वरित काम पूर्ण करणे ठेकेदारावर बंधनकारक होते. ठेकेदाराकडून काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाची होती. मात्र, ही जबाबदारी पार पाडता तात्पुरत्या काम पूर्णत्वाच्या दाखल्यावरच ठेकेदाराला गेली साडेतीन वर्षे वसुली करण्याची मुभा देण्यात आली. रस्त्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या अनेक तक्रारीही झाल्या. अनेक आंदोलने झाली. परंतु, ‘ठेकेदार हिताय’ असे ब्रीद ठेवून काम करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून दिखाऊ कागदी घोडे नाचवण्याव्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई झाली नाही. आंदोलकांसमवेत झालेल्या संयुक्त पाहणीत रस्त्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे मान्य करत ठेकेदाराला दुरुस्तीच्या गुळमुळीत सूचना देण्यात आल्या. अखेर लोकांच्या वाढत्या तक्रारी आंदोलनांनंतर बांधकाम विभागाला जाग आली. वारंवार सूचना देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने ठेकेदाराची टोलवसुली तात्पुरती स्थगित करण्याचा प्रस्ताव नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांकडून जानेवारी २०१४ मध्ये उपसचिवांकडे पाठवण्यात आला.

उपसचिव एम. एन. डेकाटे यांच्याकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर तातडीने निर्णय अपेक्षित होता. शिर्डी, शनिशिंगणापूर यासारखी देवस्थाने दक्षिणोत्तर भारताला जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता असल्याने या रस्त्यावर वर्दळ अधिक असते, याची जाणीव ठेवून निविदा शर्तीनुसार काम पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा निर्णय उपसचिवांकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र, हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. गेली सव्वा वर्षे हा प्रस्ताव धूळखात शासनस्तरावर पडून आहे. दुसरीकडे टाेलवसुलीच्या अधिसूचनेची मुदत ३१ मार्चला संपणार असल्याने मुदतवाढीचा प्रस्ताव मात्र बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाठवून दिला. मुदत संपण्याच्या दिवशीच त्यावर तत्परतेने निर्णय घेण्यात आला, यावरून काय स्पष्ट व्हायचे, ते झालेच. विशेष म्हणजे, तात्पुरता टोल बंदचा प्रस्ताव सव्वा वर्षे ज्यांच्याकडे पडून आहे, त्या उपसचिव डेकाटे यांच्या स्वाक्षरीनेच अधिसूचना काढून ठेकेदाराला २२ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांपासून मंत्रालयापर्यंत कसे सर्वजण तत्पर असतात, हे या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले आहे.

कलमांचा आधार
निविदाकलम ३.६.७.२ ३.७.११ नुसार डांबर भाववाढ पीएलआर दरातील बदलामुळे वसुलीची मुदत जानेवारी २०१७ पर्यंत वाढवणे योग्य वाटते, असे मुदतवाढ देणाऱ्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. याच कलमांच्या आधारे वसुली तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव मात्र सव्वावर्षापासून पडून आहे. बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘ठेकेदार हिताय’ कारभाराचा फटका वाहनधारकांसोबतच भाविकांनाही बसणार आहे.

मुदतवाढ बोगस
रस्त्याचेकाम पूर्ण व्हावे, यासाठी आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलन करत आहोत. मात्र, अजूनही काम पूर्ण झालेले नाही. ठेकेदाराकडे काम पूर्णत्वाचा दाखला नसताना मुदतवाढ देणे दुर्दैवी आहे. कोणतीही माहिती काळजी घेता दिलेली मुदतवाढ बोगस आहे. टोल घेण्याला विरोध नाही. मात्र, रस्ता त्या दर्जाचा असायला हवा. या विरोधात पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.'' अभिजितखोसे, आंदोलक.

कामातील त्रुटी कायम
नगर-कोल्हारहा ५५.५३ किलोमीटरच्या चौपदरी रस्त्याचा बहुतांश पृष्ठभाग उंचसखल आहे. टाेल भरूनही वाहनधारकांना निकृष्ट प्रतीचा रस्ता वापरण्यास मिळत आहे. दुरुस्तीच्या नावावर डांबरी पट्ट्या टाकण्यात आल्याने एकसमान पृष्ठभागच वाहनधारकांना वापरण्यास मिळत नाही. रस्तादुभाजक, साईडपट्ट्या निविदा कलमांनुसार नाहीत. कामातील त्रुटी कायम असताना ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी मुदतवाढीची बक्षिसी देण्यात आली.

संगनमत करून लोकांची लूट
डांबरभाववाढीच्या गोंडस नावाखाली वसुलीला मुदतवाढ देण्यामागे हितसंबंधी लोकांचे संगनमत आहे. स्वत: अधीक्षक अभियंत्यांनी हा रस्ता वापरायाेग्य नसल्याचे मुख्य अभियंत्याला लेखी कळवले होते. ज्या दर्जाचे डांबरच वापरले नाही, त्याचा भुर्दंड जनतेला सहन करावा लागेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कामकाज कशाच्या आधारावर सुरू आहे, हे कळायलाच तयार नाही.'' शशिकांतचंगेडे, सामाजिककार्यकर्ते.