आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राथ. शिक्षकांच्या रिक्त जागा सरळसेवा भरतीनेच भराव्यात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील रिक्त जागा आंतरजिल्हा बदलीने भरल्यास निवड होऊनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होईल. त्यामुळे रिक्त जागांवर या उमेदवारांना संधी द्यावी; अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करण्यात येइल, असा इशारा भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला.

जिल्हाभरात शिक्षकांच्या सुमारे तीनशे जागा रिक्त होण्याची शक्यता आहे. या जागा भरण्यासाठी सरळसेवा भरतीने पात्र असलेल्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी बरोजगार तरुणांमधून जोर धरू लागली आहे. तथापि, रिक्त जागांवर बेरोजगारांना डावलून इतर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संधी देण्याचा घाट घातला जात आहे. याप्रकरणी यापूर्वी जि. प. सदस्य संभाजी दहातोंडे यांनी आक्षेप घेऊन रिक्त जागांवर बेरोजगारांना संधी देण्याची मागणी केली. तथापि, जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी आंतर जिल्हा बदलीचा आग्रह धरल्याने तरुणाई नाराज झाली आहे.

भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडे रिक्त पदांवर आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षकांची नियुक्ती न करता सरळसेवा भरतीने पात्र ठरलेल्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी केली. निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर प्रशासन व पदाधिकारी संगनमताने आंतरजिल्हा बदलीने बदलून येणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. तसे झाल्यास सरळसेवा भरतीने निवड होऊनही प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होईल. २०१० मध्ये आंतरजिल्हा बदलीने बदलून येणाऱ्या शिक्षकांना सामावून घेऊन सरळसेवा भरतीद्वारे पात्र उमेदवारांना डावलण्याचा प्रयत्न झाला होता. तथापि, संघटनेने आंदोलन करून हा प्रकार थांबवून बेरोजगारांना न्याय दिला होता. सध्या शिक्षण विभागात त्याच पद्धतीने पात्र उमेदवारांना डावलून इतर जिल्ह्यांतील शिक्षकांना नियुक्ती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच संधी द्यावी; अन्यथा संघटनेर्फे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करण्यात येइल.
२० आॅगस्टला झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जि. प. सदस्य सुजित झावरे यांनी मांडलेल्या या विषयाला बाळासाहेब हराळ यांनी अनुमोदन दिले. आंतरजिल्हा बदलीचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे नवाल याप्रश्नावर कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.