आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊसदरावरून सत्ताधारी व विरोधकांचीही कोंडी, फौजदारी कारवाईच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास होतोय विलंब

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- उस दरावरून या वर्षी पहिल्यांदाच सत्ताधारी व विरोधकांची कोंडी झाली आहे. दरवर्षी पेटणारा हा मुद्दा पहिल्यांदाच अधिक जटिल बनला आहे. कधी नव्हे ते येथील साखर सहसंचालक कार्यालयाने एका खासगी साखर कारखान्याचा अपवाद वगळता सर्व खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव पाठवला असून साखर आयुक्तांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून हे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. वाहतूक व तोडणी खर्चाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याच्या मुद्द्यावरही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

पंधरा वर्षांनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार चार महिन्यांपूर्वी पायउतार झाले. राज्यातील बहुतांश सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. जिल्ह्यातही तशीच परिस्थिती आहे. नव्याने भाजप, शिवसेनेशी घरोबा केलेल्या नेत्यांचा याला अपवाद आहे. सहकारी साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या नगर जिल्ह्याचे राजकारण व अर्थकारण साखर कारखानदारीशी निगडित आहे. बहुतांश तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधी व नेते साखर कारखान्यांशी संबंधित असल्याचे चित्र या वर्षी थाेड्याफार प्रमाणात बदलले आहे.

गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ऊसदराचा मुद्दा चर्चेत येत आहे. गाळप हंगामाच्या सुरुवातीलाच हा मुद्दा पेटत असे. विरोधकांकडून शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांना बळ देण्यात येते. यातून हा मुद्दा दिवसेंदिवस चिघळत जात असे. मात्र, या वर्षी गाळप हंगाम सुरू होताना विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा शेवट व त्यानंतर नव्याने सरकार स्थापनेची कसरत असा गोंधळ होता. त्यामुळे ऊसदराचा मुद्दा चर्चेतही आला नाही. मात्र, गेल्या तीन आठवड्यांपासून हा मुद्दा अचानक पेटला आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी उसाची किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) जाहीर करते. देशभरातील उसासाठी हा दर असतो. या वर्षी साडेनऊ टक्के साखर उताऱ्यासाठी २२०० रुपये प्रतिटन एफआरपी जाहीर झाला. त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का अधिक उताऱ्यासाठी २३२ रुपये देण्याचे बंधन कारखान्यांवर आहे. ऊस गाळपासाठी आल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत पहिल्या हप्त्यातच एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणे कारखानदारांवर बंधनकारक आहे. मात्र, हंगाम सुरू होऊन अडीच महिने उलटले, तरी शेतकऱ्यांना नियमानुसार एफआरपीची रक्कम पदरात पडलेली नाही. अशा परिस्थितीत पहिल्यांदाच साखर सहसंचालक कार्यालयाने एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या जिल्ह्यातील १८ कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठवला. यावर तातडीने निर्णय होऊन किमान कार्यवाहीचा बडगा उगारला जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र, कार्यवाही करण्यास सरकार धजावत नाही. नव्याने सत्तेत आलेले युती सरकार व गेली १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेले विरोधक यांची ऊसदरावरून कोंडी झाल्याचे स्पष्ट होत असून याचा फटका ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

तोडणी खर्चही अवास्तव
वाहतूक व तोडणी खर्च वजा जाता एफअारपीची रक्कम कारखान्यांकडून निश्चित केली जाते. त्याला राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे कारखानानिहाय एफआरपीची रक्कम वेगवेगळी येते. जिल्ह्यात या वर्षी कमाल व किमान एफआरपीच्या किमतीत साडेपाचशे रुपयांचा फरक आहे. या वर्षी थोरात कारखान्याचा एफआरपी सर्वाधिक २२३६, तर सर्वात कमी १६९३ गंगामाई कारखान्याचा आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार वाहतूक व तोडणी खर्चापोटी प्रतिटन १६० रुपये कपात करण्याची मागणी आहे. यावर केवळ चौकशीचे आश्वासन सरकारकडून दिले जात आहे.

उपउत्पादनांचा विचारच नाही
नगर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाने साखरेबरोबरच वीज, मद्यार्क, कागद आदी उपपदार्थांची निर्मिती करतात. मात्र, ऊसदर ठरवताना केवळ साखरेला मिळणाऱ्या दराचा मुद्दा पुढे करण्यात येतो. उपपदार्थांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मुद्दा गृहीतच धरला जात नसल्याचा मुद्दा रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे.

सगळ्यांकडूनच दिशाभूल
एफआरपी हा काही उसाचा अंतिम दर नाही. साखर व एफआरपी यांच्याभोवती ऊसदराचा मुद्दा फिरवून सत्ताधारी व विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. साखर जप्त करून एफआरपीची रक्कम देण्याचे जाहीर करणारे सहकारमंत्री फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यास का घाबरत आहेत? उत्पादनावर आधारित पन्नास टक्के नफा गृहीत धरून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना भाव देण्याचे आश्वासन नवनियुक्त सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. याचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसते.'' बाळासाहेब पठारे, पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.