आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेघरांना घर देण्याची प्रक्रिया संथगतीने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- शासकीय जागेतील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे मिळावेत, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात अंमलबजावणी सुरू केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तथापि नेवासे वगळता संपूर्ण जिल्ह्यातील तहसीलदारांकडून या प्रक्रियेत निरुत्साह दिसून येत आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासकीय जमिनीवर राहणारे आणखी किती वर्षे बेघर राहतील हे प्रशासनालाही सांगता येत नाही.
केंद्र शासनाच्या १९७२ मधील वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत भूमिहीन शेतमजूर, दलित आदिवासी आदींना राहत्या घरासाठी जागांचे वाटप करण्यात आले. त्याचवेळी कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचेही आदेश होते, तथापि या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. त्यावेळी शासकीय जमिनीवर रहात असलेले आजही बेघर आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याने अतिक्रमणांची संख्या वाढत गेली.
सरकारने एप्रिल २००२ रोजी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानंतर मालकी हक्काचे उतारे देण्यासाठी जागांचे ले-आऊट (योजना आराखडे) तयार करण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, सरपंच नगररचनाकार यांची समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश देण्यात दिले. तसेच शहरी भागासाठी महापालिका आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले होते. तथापि, या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे लाखो लोक शासनाच्या या दिरंगाईमुळे बेघर आहेत. ही परिस्थिती बदलण्याच्या मागणीसाठी तसेच शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी श्रावण बाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार हेमलता बडे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पण नेवासे वगळता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात शासकीय जमिनी नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया थंड बस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोठे आंदोलन उभारू
- शासनाचा निर्णय असला, तरी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आता हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले, तरीदेखील दखल घेतली जात नाही, ही बाब गंभीर आहे. याप्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी जबाबदार आहेत. लवकरच या प्रश्नावर लढा उभारला जाईल.''
बी. जी. कोळसे, माजी न्यायाधीश.
खळवाडीकरांना लाभ
- शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास खळवाडीत राहणारे नागरिक, तसेच झोपडपट्टीवासीय, व्यावसायिक आदींना अतिक्रमण केल्याच्या वेळच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम भरून या जमिनी नावावर करता येणार आहेत. १९९५ पूर्वी शासकीय जागांवर राहणाऱ्या लोकांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने गरिबांवर चालवलेला अन्याय थांबवून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.''
राजेंद्र निंबाळकर, सामाजिक कार्यकर्ते.
सर्वांनी लढा उभारा
- झोपडपट्टीवासीयांना जागा नियमानुकूल करण्याचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ही कृती निंदनीय असून शिक्षेस पात्र आहेत. त्यामुळे लोकांनीच आता या मागणीसाठी उठाव करून कोणत्याही परिस्थितीत जागा सोडू नयेत. जो आपले प्रश्न मांडेल त्याच नेत्याला मतदान करा. नगर जिल्ह्यात ही चळवळ उभारत असताना समाज समता संघ काम करण्यास तयार आहे.''
किशोर गजभिये, माजी सचिव, महाराष्ट्र शासन.