आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुणे-शिरूर रस्त्यावरील ‘अशोका’चा टोल बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - पुणे-शिरूरदरम्यान अशोका बिल्डकॉन कंपनीचा पेरणे फाट्यावरचा टोलनाका अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रात्रीपासून बंद केला. हा टोलनाका आठ ऑगस्टपासून बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने 28 एप्रिल रोजीच दिला होता. पण त्याविरोधात वेगळा अर्ज दाखल करून टोलवसुलीला दहा दिवस मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. तथापि, ती न्यायालयाने नाकारल्याने अखेर हा टोलनाका बंद झाला. हा टोलनाका बंद व्हावा, यासाठी नगरमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रमोद मोहोळे यांच्या सात वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईला यश मिळाले.

पुणे-शिरूरदरम्यान अशोका कंपनीचे दोन टोलनाके होते. त्यापैकी रांजणगाव टोलनाक्यावर जुलै 2005 ते नोव्हेंबर 2010 दरम्यान जादा टोलवसुली करण्यात आली. त्याबाबत सरकारने कोणताच खुलासा केला नाही. ही रक्कम ठेकेदाराच्या उत्पन्नात ग्राह्य धरण्यात आली. शिवाय या रस्त्यावर किमान दीडशे कोटींची कामे अद्यापही अपूर्ण, तर काही निकृष्ट दर्जाची असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

याबाबत मुख्य अभियंता एकनाथ उगिले यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सात ऑगस्टपर्यंतच्या रोकडप्रवाहाचे गणित लक्षात घेऊन 7 ऑगस्ट 2014 पर्यंतच टोलवसुली सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सरकारनेच 7 ऑगस्टपर्यंत ठेकेदाराला टोलवसुलीसाठी मुदतवाढ दिली होती. गुरुवारी न्यायालयाने ठेकेदार कंपनीचा दहा दिवस मुदतवाढ देण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे गुरुवारी रात्रीपासून टोल बंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार गुरुवारी रात्री 11 वाजून 49 मिनिटांनी हा टोलनाका बंद होणार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते मोहोळे यांनी स्वत: जनतेची बाजू मांडली होती.

मोहोळे यांनी शशिकांत चंगेडे व जितेंद्र लांडगे यांच्यासह ही जनहित याचिका नोव्हेंबर 2007 मध्ये दाखल केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रांजणगाव टोलनाक्याचे उत्पन्न ठेकेदारास बेकायशीरपणे बहाल केले, हेही याचिका दाखल करण्याचे मुख्य कारण होते. विशेष म्हणजे त्यानंतरही कोणतेही अपूर्ण काम पूर्ण न करता टोलवसुली सुरूच राहिली. या सर्व त्रुटींसह ठेकेदारासाठी अधिका-यांनी दाखवलेली इतकी तत्परता मोहोळे यांनी न्यायालयासमोर पुराव्यांसह स्वत: मांडली. त्याआधी याच मार्गावरचा रांजणगाव येथील टोलनाकाही बंद करण्यास भाग पाडले होते. कारण या टोलनाक्यातून ठेकेदाराने साडेपाच वर्षे उत्पन्न घेतले, पण ते सरकारने हिशेबात धरले नव्हते. ही बाब मोहोळे यांनी सिद्ध केल्याने तो टोलनाका बंद झाला होता.
दुसराही टोलनाका बंद करण्यासाठी त्यांना सात वर्षे न्यायालयीन व त्याआधी दोन वर्षे प्रशासकीय लढा दिला. सनदशीर मार्गाने पुणे-शिरूर रस्ता टोलमुक्त करण्याचे राज्यातील हे एकमेव उदाहरण आहे.

टोलनाका बंद होणार नसल्याने मोटार, ट्रक मालकांचा मोठा फायदा होणार आहे. टोलनाक्यांवर थांबावे लागत असल्याने प्रवासाचा कालावधीही वाढला होता. त्यामुळे नगर-पुणे मार्गावर प्रवास करणारे चांगलेच वैतागले होते.

‘दिव्य मराठी’चा पाठपुरावा
टोलप्रश्नी ‘दिव्य मराठी’ने मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा केला. वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची शासनाला दखल घ्यावी लागली. त्यामुळेच राज्यातील अनेक नाके बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. अनेक धोरणात्मक निर्णयही शासनाला घ्यावे लागले.

टोलविरोधातील लढाई अजून संपलेली नाही...
हा टोल जरी बंद झाला असला, तरी टोलविरोधातील लढाई अद्याप संपलेली नाही. ठेकेदाराने निविदेतील न केलेल्या कामाबाबत आणि रांजणगावच्या टोलनाक्यावर साडेपाच वर्षे वसूल केलेली रक्कम ठेकेदाराकडून परत मिळवण्यासाठी आपला लढा सुरूच राहणार आहे. जनतेने यात साथ देण्याची गरज आहे.’’ प्रमोद मोहोळे, माहिती अधिकार व टोलविरोधातील याचिकाकर्ते.