आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृक्ष खरेदी घोटाळय़ाचा 30 ग्रामसेवकांवर ठपका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर-नगर तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा व शासकीय कार्यालयांच्या मोकळया जागेत वृक्षलागवड कार्यक्रमात घोटाळा झाल्याचे 2012 मध्ये उघडकीस आले होते. त्याचे पडसाद विधानसभेतही उमटले होते. या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालांतर्गत तालुक्यातील 30 ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
नगर तालुक्यातील 102 ग्रामपंचायतींनी 2011 मध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा व शासकीय कार्यालयांच्या मोकळया जागेत वृक्षलागवड कार्यक्रम हाती घेतला होता. 18 महिन्यांची रोपे लावणे अपेक्षित होते. पण अनेक ग्रामसेवकांनी टक्केवारीच्या हव्यासापोटी खासगी रोपवाटिकेतून कमी वयाची व उंचीची रोपे खरेदी करून लागवड केली होती. या घोटाळ्यावर आमदार राम शिंदे यांनी 2012 च्या पहिल्या अधिवेशनात तारांकित प्रo्न उपस्थित करत या घोटाळ्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी रोहयो मंत्र्यांनी घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार चौकशी समितीने ग्रामपंचायतींनी लावलेल्या रोपांची पाहणी केली होती.
या पाहणीत 95 टक्के रोपे मर आढळली. तसेच रोपांची उंची, वय व दर्जा यावर ताशेरे ओढत अहवाल पाहणी समितीने दिला होता. 30 ग्रामपंचायतींनी शासकीय आदेश डावलून खासगी रोपवाटिकेतून रोपे खरेदीचा ठपका ग्रामसेवकांवर ठेवला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या रोहयो विभागातर्फे 18 नोव्हेंबर 2013 ला पंचायत समितीला पत्र पाठवून या 30 ग्रामसेवकांवर मग्रारोहयोच्या अधिनियम 2005 अन्वये कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे कळवले होते. या पत्राला नगर पंचायतीने कोणतेही उत्तर दिले नाही. सीईओंनी 28 फेब्रुवारीला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकार्‍यांना धारेवर धरत 18 नोव्हेंबरच्या पत्रावर कारवाई केली नाही, याचा खुलासा 3 दिवसात करा; अन्यथा आपल्या विरोधात प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा जाब विचारला. कारवाईच्या बडग्याने जाग आलेल्या गटविकास अधिकार्‍यांनी 30 ग्रामसेवकांना एक हजार रुपये दंडाच्या नोटिसा बजावत खुलासे मागितले आहेत.
पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न
रोजगार हमी योजनेतील वृक्षलागवड घोटाळयात चौकशी समितीने 30 ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवला आहे. या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचे सर्वस्वी अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना आहेत. असे असतानाही गेल्या 6 महिन्यांपासून पंचायत समितीचे अधिकारी कारवाईला टाळाटाळ करत आहेत. जिल्हा परिषद 18 नोव्हेंबर 13 पासून पाठपुरावा करत आहे. पण पंचायत समिती कागदी घोडे नाचवत या ग्रामसेवकांना पाठीशी घालताना दिसत आहेत.
ठपका ठेवलेली गावे
खडकी, खांडके, मांडवे, साकत खु., दशमी गव्हाण, टाकळीकाझी, पांगरमल, खातगाव टाकळी , भोयरे खुर्द, सांडवे, उक्कडगाव, दरेवाडी, आठवड, वडारवाडी, रतडगाव, सोनेवाडी पिला, माथणी, पिंपळगाव लांडगा, शहापूर, शिराढोण, पिंपळगाव वाघा, भोयरे पठार, भातोडी, चिचोंडी पाटील, पारगाव मौला, बाबुर्डी बेंद, धनगरवाडी, खोसपुरी, पिंपळगाव कौडा या गावांत 2011 असणार्‍या ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील काही ग्रामसेवक आता दुसर्‍या गावांमध्ये सेवा करत आहेत.
नोटिसा दिल्या आहेत
जिल्हा परिषदेने सांगितल्याप्रमाणे या 30 ग्रामसेवकांना महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या अधिनियम 2005 नुसार 1 हजार रुपये दंडाच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. संबंधित ग्रामसेवकांचे खुलासे मागितले आहेत. खुलासे आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी हे खुलासे जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात येतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांगतील त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.’’ रामकृष्ण कर्डिले, प्रभारी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, नगर.