‘सार्वजनिक बांधकाम’च्या नियमांची ऐशीतैशी

नगर - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील मोकळ्या जागा या विभागाच्या चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांना लिलाव अथवा निविदा पद्धतीने भाडेकराराने द्याव्यात असा नियम आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी नियम धुडकावून ही जागा वैयक्तिक उपयोगासाठी वर्षानुवर्षे वापरत आहेत. ही जमीन कसण्यासाठी चक्क दादागिरी करून महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांचा वापर केला जात आहे, हे विशेष.

ब्रिटिशांच्या काळात मोठय़ा अधिकार्‍यांचे बंगले मोठय़ा जागेत असायचे. तेथे असलेली मोकळी जमीन लागवडीखाली यावी व त्यातून अन्नधान्याचे उत्पादन मिळावे, तसेच त्यातून सरकारला भाडे मिळावे, या उद्देशाने त्यांनी दूरदृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नियमावली तयार केली. तिच्यातील नियम क्रमांक 386 नुसार अगदी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बंगल्याच्या आवारातील (बंगल्याभोवती पुरेशी जागा सोडून) मोकळी जागा ‘अधिक धान्य पिकवा’ मोहिमेसाठी भाडेपट्टय़ाने देणे बंधनकारक आहे. हा भाडेपट्टा तीन वर्षांचा असणे गरजेचे आहे. त्यातून येणारे उत्पन्न सरकारजमा करणे आवश्यक आहे.

या जमिनीतून उत्पन्न मिळवण्याचा ब्रिटिश सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो. नगरच्या जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी मात्र त्याला केराची टोपली दाखवली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वत:चे अधिकार वापरून चक्क मनपा कर्मचार्‍यांचा वापर करून संपूर्ण जमिनीत भाजीपाल्याचा मळा फुलवला आहे. त्यांच्या कुटुंबाची दुधाची गरज भागवण्यासाठी पाळलेल्या गायीला चारा म्हणून लसूण घास लावण्यात आला आहे. याच जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या गायीचे दूध कोण काढतो, याचे नाव माहिती नव्हते, असे त्यांनीच ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीला सांगितले.

आपल्या बंगल्यात कोणत्या विभागाचे कर्मचारी काम करतात, हे जर जिल्हादंडाधिकार्‍यांना माहिती नसेल, तर जिल्ह्याचे काही खरे नाही, अशी प्रतिक्रिया सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केली.

जिल्हा प्रशासनातील, तसेच इतरही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे सरकारी बंगले विस्तीर्ण जागेत आहेत. सर्व अधिकार्‍यांच्या बंगल्यांच्या आवारातील जागेचा हिशेब केला, तर ती किमान शंभर ते सव्वाशे एकर भरेल. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडील मोकळ्या जागेचा सदुपयोग करण्याऐवजी त्यावर पार्किंग शेड, आत गुळगुळीत डांबरी रस्ते, बॅडमिंटन कोर्ट अशी ऐशाआरामाची व्यवस्था केली आहे. या अधिकार्‍यांच्या बंगल्यांच्या आवारातील व या खात्यांच्या विर्शामगृहांकडे येणारे रस्ते गुळगुळीत असतात. सामान्य जनतेच्या नशिबी मात्र खड्डय़ांनी भरलेले रस्ते असतात. अधिकार्‍यांच्या ऐशाआरामासाठी जनतेचा करांपोटी आलेला पैसा खर्च झाला आहे. या जागेतून सार्वजनिक बांधकामला मोठे उत्पन्न मिळाले असते, पण आता त्यावर पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अधिकार्‍यांना ब्रिटिशांची ऐशाआरामाची जीवनशैली हवी, पण त्यांच्यासारखी व्यावहारिक पातळीवर निर्णय घेऊन जबाबदारीने काम करण्याची त्यांची तयारी नाही, अशी खंतही मोहोळे यांनी व्यक्त केली.

मनपाच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन अधिकार्‍यांकडून वसूल करावे
जिल्हाधिकार्‍यांच्या बंगल्यात काम करणार्‍या मनपा कर्मचार्‍यांना किमान 20 हजार रुपये वेतन आहे. तिघांचे वेतन दरमहा साठ हजार रुपये होते. असे आठ कर्मचारी आहेत. सर्वांचे वेतन मिळून एक लाख साठ हजार रुपये होते. हे सर्व नगरकरांकडून करांपोटी जमा झालेल्या रकमेतून होते. मनपा कर्मचार्‍यांची फुकट सेवा घेणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांच्या पगारात कर्मचार्‍यांचे वेतन मिळवून त्यावर प्राप्तिकर वसूल करणे गरजेचे आहे. सर्व हिशेब काढून त्यांच्या पगारातून ते वेतन वसूल करणे आवश्यक आहे. कारण या अधिकार्‍यांची सेवा केल्याने मनपाचे व पर्यायाने नगरकरांचे मोठे नुकसान झाले आहे.’’ प्रमोद मोहोळे, अध्यक्ष, सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठान.

संरक्षक भिंती बांधून अधिकार्‍यांची मनमानी
सर्व अधिकार्‍यांच्या बंगल्यांना लाखो रुपये खर्चून स्वतंत्र संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या आहेत. या सर्व बंगल्यांना आधीच एक मोठी संरक्षक भिंत आहे. त्यामुळे आतील बाजूस कुंपणाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक आहे. एकच कुंपण असते, तर कमी रक्षकांत सुरक्षेचे काम करता आले असते. या सर्व अधिकार्‍यांच्या मनमानी विरोधात आंदोलन करू.’’ प्रदीप ढाकणे, अध्यक्ष, युगंधर युवा प्रतिष्ठान.

प्रशासन लाड पुरवते
जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व मनपा पदाधिकार्‍यांच्या घरी अनेक कर्मचारी राबतात. मनपाची स्थापना झाल्यापासून ही परंपरा सुरू आहे. त्याबाबत संघटनेमार्फत प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या, परंतु प्रशासनाने एकदाही तक्रारींची दखल घेतली नाही. उलट मनपा कर्मचार्‍यांची जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व मनपा पदाधिकार्‍यांच्या घरी नेमणूक करून त्यांचे लाड पुरवण्याचे काम प्रशासन करत आहे. त्याविरोधात संघटना लवकरच आंदोलन करणार आहे.’’ अनंत लोखंडे, अध्यक्ष, मनपा कर्मचारी संघटना.

मनपा प्रशासनाचे नियोजन नाही
मनपाकडे आधीच कर्मचार्‍यांची वानवा आहे. त्यात काही कर्मचारी मनपाचा पगार घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडे काम करतात, हे अयोग्य आहे. कोणाच्या आदेशानुसार या कर्मचार्‍यांची नेमणूक झाली याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. मनपा प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळेच हा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे सर्व कायदेशीर बाबी तपासून जिल्हा प्रशासनाकडील सर्व कर्मचारी परत बोलवावेत.’’ विनित पाऊलबुधे, विरोधी पक्षनेता, मनपा.

जमिनींचे कधीही भाडे मिळाले नाही
नगर शहरातील सरकारी बंगले व विर्शामगृहांजवळच्या मोकळ्या जागा भाडेपट्टय़ाने देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमाची माहिती घेऊ. पण माझ्या नोकरीच्या काळात कधीही अशा प्रकारचे जमिनीचे भाडे मिळालेले नाही. वास्तविक पाहता असे भाडे मिळाले, तर सरकारी महसुलात वाढ होऊन ते पैसे विकासकामांसाठी वापरता येतील.’’ अशोक खैरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.