आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Quarrel Between Parliament And Judiciary Increase Strength Of Democracy

संसद व न्यायालयाच्या वादात लोकशाही बळकट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील विविध निकालांनंतर संसद व न्यायालय यांच्यात श्रेष्ठत्वावरुन वाद निर्माण झाला. तथापि, या वादांमुळे लोकशाही बळकटच होणार आहे, असे मत राष्ट्रीय कायदा समितीचे सदस्य डॉ. एन. आर. माधव मेनन यांनी व्यक्त केले.

न्यू लॉ कॉलेजमध्ये आयोजित कार्यक्रमासाठी डॉ. मेनन आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. राजकारणातील गुन्हेगार, राजकीय पक्षांना माहितीचा अधिकार लागू करणे अशा विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. संपूर्ण न्याय देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. राज्यघटनेनुसार संसद, कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यात परस्परांवरील नियंत्रण निश्चित करण्यात आले आहे. संसदेकडून या संदर्भात असे निर्णय होणे अपेक्षित होते. संसदेकडून निर्णय झाला नाही. समोर आलेल्या प्रकरणांवर संपूर्ण न्यायाच्या तत्त्वाने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिले. यावर संसद दुरुस्ती करू शकते. मात्र, ही दुरुस्ती घटनाविरोधी आढळल्यास न्यायालय ती रद्द करूशकते, असे ते म्हणाले.

योग्य न्यायमूर्तींची निवड करण्यासाठी न्यायिक निवड आयोग स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या आयोगाला तातडीने मूर्त स्वरूप देण्याची आवश्यकता डॉ. मेनन यांनी व्यक्त केली.

डान्सबार बंदीचा निर्णय रद्द ठरवणे हे न्यायालयाचे काम नाही. मात्र, समोर आलेल्या प्रकरणावर सर्वांगीण विचार करून निर्णय देणे न्यायालयाला भाग पडते. सर्वांना समान न्याय हे तत्त्व पायदळी तुडवले जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिक पर्यायी व्यवस्थेचा आधार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.