आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Radha Krishna Vikhe Patil Commented On The Issue Of New Education Pollicy

नवे शैक्षणिक धोरण ही बौद्धिक दिवाळखोरी, राधाकृष्ण विखे यांची राज्य सरकारवर जोरदार टीका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्यावर राज्यभरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर मात्र तो स्थगित केला. या धोरणासाठी २१ हजार शाळांमध्ये चर्चासत्र घेतल्याचे सांगितले जाते. मग, सरकारने या शाळांची यादी जाहीर करावी. नवे शैक्षणिक धोरण ही शिक्षण मंत्र्यांच्या बौद्धिक व राज्य सरकारची दिवाळखोरीच आहे, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सरकारवर केली.

विखे पाटील शुक्रवारी नगर दौऱ्यावर आले, असता त्यांनी काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, सभापती बाबासाहेब दिघे, काँग्रेसचे विनायक देशमुख, उबेद शेख आदी उपस्थित होते. विखे म्हणाले, राज्य सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्यातल्या २१ हजार शाळेत चर्चासत्र भरवल्याचा व त्यानंतर शिक्षणाचा मसुदा तयार केला असल्याचा दावा केला आहे. या मसुद्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ व खर्च करण्यात आला. पण त्यावर सर्वसहमती बनू शकली नाही व मसुदा रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर का आली? हा मसुदा तयार करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करावी व त्याआधारे दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही
त्यांनी केली आहे.
शाळांची यादी जाहीर करा
सरकारने मांडलेला मसुदा ही मंत्र्यांच्या बुद्धीची व सरकारची दिवाळखोरीच आहे. सरकारने २१ हजार चर्चासत्रे घेतलेल्या शाळांची यादी जाहीर करावी. जनतेने तुमची भूमिका ओळखली ते तुम्हाला बिहार निवडणुकीतून दिसले. दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकरी वाचवण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक पास मोफत देणार का? असा सवालही मंत्री विखे यांनी केला. सद्यस्थितीत कुपोषणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही, असे ते म्हणाले. कुपोषण कमी करण्याबाबत सरकार कमी पडत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

पाणी चोरीचा आरोप केला नाही
मी कुणावरही पाणी चोरीचा आरोप केलेला नाही. ठराविक मंडळी यामध्ये राजकारण करू पाहत आहेत. पाणी मर्यादीत आहे, ते निर्माण करता येत नाही. पण समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यात काही त्रुटी आहेत. या त्रुटी चर्चा करून तसेच समन्वय व संशोधन करून दूर करणे आवश्यक आहे, असे प्रत्युत्तर विखे यांनी त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्या मंडळींना दिले.