आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहाता तालुक्यात काँग्रेसविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रंगणार सामना

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राहाता - तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींसाठी विविध राजकीय पक्षांनी जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसविरुद्ध राष्ट्रवादी असाच सामना रंगण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे यांचा लोणी गट अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव झाल्याने त्या आश्वी गटातून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे.
तालुक्यात 1 लाख 62 हजार 452 मतदार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये मतदानास पात्र असून 5 जिल्हा परिषद गट आणि 10 पंचायत समिती गण आहेत. गेल्या निवडणुकीत दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसने वर्चस्व राखले होते. त्याचीच पुनर्रावृत्ती यंदा करण्याचा चंग काँग्रेसने बांधला आहे.
राहाता तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पुणतांबा, साकुरी, वाकडी, लोणी खुर्द आणि कोल्हार बुद्रुक आदी पाच जिल्हा परिषद गट आहेत. शालिनी विखे व कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या या पाचही गटांत काँग्रेसचे उमेदवार विजयी करण्यासाठी विखे यांची यंत्रणा कामाला लागली आहे. विखे यांच्यासाठी आश्वी गट सर्वाधिक सुरक्षित असल्याचे मानला जात आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही विखे यांच्या नावाला संमती दिल्याचे समजते. मतदारसंघ पुनर्रचनेत शिर्डी मतदारसंघात आश्वी हा समाविष्ट झाल्याने विखे यांची या गटातील उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. शिर्डी व राहाता नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात असून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तालुका दूध संघ, विखे कारखाना आदी सहकारी संस्थांवर विखे यांचे प्राबल्य आहे. 90 टक्के ग्रामपंचायती व सेवा संस्थाही विखे गटाच्या ताब्यात आहेत. गणेश सहकारी साखर कारखाना हा एकमेव राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. मात्र, त्याची अवस्था टायटॅनिक जहाजासारखी झाल्याने ऊसउत्पादकांत मोठा असंतोष आहे. त्याचा फटका राष्ट्रवादीला बसण्याची चिन्हे आहेत. लोणी व कोल्हार गटात काँग्रेसचे वर्चस्व असले तरी कोल्हार बुद्रुक गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुला असल्याने सुरेंद्र खर्डे यांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेसची उमेदवारी कोणाला मिळते, यावरच राजकीय समीकरणे अवलंबून असणार आहेत, तर वाकडी व साकुरी गट काँग्रेससाठी सुरक्षित मानला जातो. पुणतांबा गट पुनर्रचनेत कोपरगाव विधानसभेला जोडल्याने येथे विखे विरुद्ध आमदार काळे विरुद्ध कोल्हे विरुद्ध युती अशी लढत होण्याची अधिक शक्यता आहे. या गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. धनंजय धनवटे आहेत. हा गट मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव झाला आहे.
मागील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत राष्ट्रवादी पूर्ण ताकदीनिशी उतरूनसुद्धा राष्ट्रवादीला जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीमध्ये खातेसुद्धा उघडता आले नाही. याही निवडणुकीत राट्रवादीची परिस्थिती अतिशय खराब असून गटातटाच्या राजकारणात राष्ट्रवादी दुभंगली असून आजारी गणेश कारखान्याचा परिणाम राष्ट्रवादीवर मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे, तर प्रवरा परिसरात राष्ट्रवादी नसल्यातच जमा आहे.पुणतांबा गटात 35,385 मतदार असून तो नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव असून साकुरी हा गट सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. या गटात 32,651 मतदार आहेत. वाकडी हा गट सर्वसाधारण जागेसाठी खुला आहे. येथे 31,799 मतदार आहेत. लोणी खुर्द हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असून 29085 मतदार असून कोल्हार बुद्रुक हा सर्वसाधारण जागेसाठी खुला आहे. तेथे 33,532 मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत, तर पंचायत समितीसाठी पुणतांबा (सर्वसाधारण), सावळीविहीर (ना. मा. प्रवर्ग महिला), साकुरी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), अस्तगाव (अनु. जाती), वाकडी (सर्वसाधारण), लोहगाव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला), कोल्हार बुद्रुक (सर्वसाधारण महिला), लोणी खुर्द (सर्वसाधारण महिला), लोणी बुद्रुक (सर्वसाधारण), कोल्हार बुद्रुक (अनु. जाती महिला) आणि दाढ बुद्रुक (अनु. जमाती महिला) साठी राखीव आहेत.
अध्यक्ष विखे यांनी अर्ज नेला - जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून अर्ज विक्रीस प्रारंभ झाला असून, आतापर्यंत 68 उमेदवारांनी 113 अर्ज नेले आहेत. विद्यमान अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह स्वाभिमान मंडळाचे शरद थोरात व कैलास तांबे यांनी अर्ज नेले आहेत. काँग्रेस, शिवसेना-भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाइं, मनसे अशा सर्वच पक्षांनी निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसची नावे निश्चित असली तरी महाआघाडीचा घोळ कायम आहे. शिवसेना-भाजप-आरपीआय उमेदवारांनी आपले स्वतंत्र अर्ज नेले आहेत. आठ गट व सोळा गणासाठी उमेदवारांनी अर्ज घेण्यासाठी गर्दी केली असून, यामध्ये विद्यमान अध्यक्षाही मागे नाहीत. मात्र, अद्यापि एकाही उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला नाही. अनेकांनी उमेदवारांनी न मिळाल्यास बंडखोरी करण्याची शक्यता असल्याने राजकीय पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत.