आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारवाई: राजमोती लॉन्सवर मनपाचा हातोडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- सावेडीत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलेले राजमोती लॉन्स महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने मंगळवारी पाडले. पोलिस बंदोबस्तात सकाळी आठपासून राबवण्यात आलेल्या या धडाकेबाज मोहिमेचे नागरिकांनी जोरदार स्वागत केले. शहरातील इतर बेकायदा मंगल कार्यालयांवरही लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

प्रेमदान चौक ते प्रोफेसर कॉलनी रस्त्यावर राजमोती लॉन्सचे अनधिकृतपणे बांधकाम करण्यात आले होते. ही जागा बिगरशेती (एनए) झालेली नाही. जागेच्या लेआऊटला मंजुरी नाही. मंगल कार्यालय म्हणून बांधकाम करताना पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे बांधकाम सुरू असतानाच मनपाने आक्षेप घेतला होता. या बेकायदा बांधकामाचा पंचनामा करून बांधकाम करणारे पंडित खरपुडे यांना नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी नोटिशीला न जुमानता बांधकाम सुरूच ठेवले. त्यानंतर मनपाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. बांधकाम बेकायदा असून ते तातडीने काढून घेण्यात यावे, असा आदेश मनपा प्रशासनाने खरपुडे यांना सुनावणीच्या वेळी दिला. पण त्यानंतरही खरपुडे यांनी बांधकाम पूर्ण करून त्याचा वापर सुरू केला. अखेर मनपाने बांधकाम पाडण्यासाठी खरपुडे यांना अंतिम मुदत दिली. मुदत संपून आठ दिवस उलटल्यानंतर मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने मंगळवारी सकाळी राजमोती लॉन्सवर हातोडा टाकला.

अतिक्रमण विभागप्रमुख सुरेश इथापे, सावेडीचे प्रभाग अधिकारी एस. बी. तडवी, क्षेत्रिय अधिकारी अर्जुन जाधव यांच्यासह मनपाचे 20 ते 25 कर्मचारी पहाटे पाचपासून कारवाईसाठी सज्ज होते. सकाळी आठच्या सुमारास पोलिस बंदोबस्त आल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली. जेसीबीच्या साहाय्याने लॉनची समोरील पंधरा फूट भिंत, दोन प्रवेशद्वार, पाठीमागची भिंत व पाच खोल्या भुईसपाट करण्यात आल्या. यावेळी उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे उपस्थित होते. कारवाईची माहिती मिळताच खरपुडे यांनी ‘राजमोती’कडे धाव घेत बांधकाम पाडण्यास विरोध केला. मात्र, मनपा अधिकारी व पोलिसांसमोर त्यांचे काहीच चालले नाही. पोलिसांनी खरपुडे यांना त्यांच्या मुलासह ताब्यात घेतले. विरोध मावळल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. ही कारवाई बघण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गर्दी झाली होती.

राजमोतीचे सर्वच बांधकाम बेकायदा असल्याने ते पाडण्यात येणार आहे. मात्र, नुकसान होऊ नये यासाठी ते स्वत:च काढून घेऊ, अशी विनंती खरपुडे यांनी केली. इथापे यांनी आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा करून उर्वरित बांधकाम काढून घेण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. तसे प्रतिज्ञापत्र खरपुडेंकडून घेण्यात आले. त्यानंतर कारवाईची मोहीम थांबवण्यात आली. आतापर्यंत या कार्यालयात काही नगरसेवकांसह शहरातील बड्या हस्तींच्या मुलामुलींची लग्न समारंभ पार पडली आहेत. कार्यालयासमोर बिनदिक्कतपणे वाहने उभी करण्यात असल्याने वाहतू कोंडीचा मोठा प्रo्न निर्माण झाला होता.

मंगल कार्यालयांचा सर्व्हे होणार
शहरात बेकायदा मंगल कार्यालयांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. मनपाकडे अवघ्या 40 ते 45 कार्यालयांचीच नोंद आहे. अतिक्रमण विभागामार्फत शहर, उपनगर, तसेच मनपा हद्दीतील सर्व कार्यालयांचा सर्व्हे करण्यात येणार आहे. बेकायदा कार्यालयांच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात येतील. संबंधित मालकांनी स्वत:हून बांधकाम काढले नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

नागरिकांकडून कारवाईचे स्वागत
राजमोतीच्या बेकायदा बांधकामामुळे परिसरातील नागरिक व व्यावसायिकांची मोठय़ा प्रमाणात गैरसोय झाली होती. त्यामुळे अनेकांनी प्रभाग कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या. हे अतिक्रमण पाडल्यानंतर अनेकांनी दूरध्वनी करून मनपाच्या मोहिमेचे स्वागत केले आहे.
-एस. बी. तडवी, प्रभाग अधिकारी, सावेडी. '

मनपा अधिकार्‍यांना पाच लाख दिले
राजमोतीवरील कारवाई थांबवण्यासाठी मनपाच्या काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पाच लाख रुपये दिले. परंतु त्यांच्याकडून आणखी पाच लाखांची मागणी करण्यात आली. ती पूर्ण न केल्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आली आहे. राजमोती पाडल्यामुळे किती नुकसान झाले, ते आताच सांगता येणार नाही.’’ -पंडित खरपुडे, संचालक, राजमोती लॉन.

खरपुडे यांच्या आरोपात तथ्य नाही
राजमोतीचे बांधकाम बेकायदा होते. त्याविरोधात अनेकांच्या तक्रारी होत्या. सर्व कायदेशीर बाबींची कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे खरपुडे यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये काहीच तथ्य नाही.
- सुरेश इथापे, अतिक्रमण विभागप्रमुख, मनपा.

कारवाईची माहिती गोपनीय
कारवाईची मोहीम गोपनीय ठेवण्यात आली. सोमवारी (10 जून) सायंकाळी याबाबतचे नियोजन करण्यात आले. त्याची माहिती फक्त आयुक्त विजय कुलकर्णी, उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, अतिक्रमण विभागप्रमुख सुरेश इथापे व प्रभाग अधिकारी एस. बी. तडवी यांनाच होती. कारवाई कुठे होणार याची माहिती पोलिसांना ऐनवेळी देण्यात आली.