आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Raosaheb Patwardhan Patasanstha,Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पतसंस्था वाचवण्यासाठी वसुलीला देणार प्राधान्य

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांचा परिणाम जिल्ह्यातील एकूण पतसंस्था चळवळीवर जाणवत आहे. जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाने पुढाकार घेत सर्व पतसंस्था चालकांची बैठक घेऊन केलेल्या चर्चेत वसुलीला अग्रक्रम देण्याबरोबर एकीने अडचणीचा सामना करण्यावर भर देण्यात आला. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही पतसंस्थांबाबत खबरदारी घेऊनच ठेवी ठेवण्याचे आवाहन करत वसुलीला प्राधान्य देण्याचे सूतोवाच केले. नगर येथील संपदा पतसंस्था अडचणीत आल्यानंतर साडेतीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील पतसंस्था चळवळीला मोठा धक्का बसला.
या धक्क्यातून सावरत असतानाच बीएचआर मल्टिस्टेट पतसंस्थेतील अनियमितता भोवली. सैरभैर झालेल्या ठेवीदारांनी ठेवी काढण्यासाठी गर्दी केल्याने रावसाहेब पटवर्धन ही पतसंस्था अडचणीत आली. परिणामी, इतर पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवलेले ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.
ठेवी काढण्याबाबत ठेवीदारांनी हालचाली सुरू केल्याने पतसंस्था चळवळच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाने पतसंस्थांची बैठक घेऊन सद्यस्थितीवर चर्चा केली. थकबाकीदारांमुळे येणा-या अडचणी, जप्त मालमत्तांच्या लिलावातील अडचणी आदी समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधक दिगंबर हौसारे यांनी संस्था टिकवण्यासाठी घ्यावयाची काळजी व इतर समस्यांबाबत मार्गदर्शन केले. दरम्यान, सहकारमंत्री पाटील शहरात आले असता त्यांनीही रावसाहेब पटवर्धन पतसंस्थेसंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडून माहिती घेतली. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक व पोलिस अधीक्षकांची समिती तयार करून पतसंस्थांच्या वसुलीबाबत समन्वय ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
‘संपदा’च्या वसुलीला वेग
जिल्ह्यातील बहुचर्चित संपदा या अवसायनात निघालेल्या पतसंस्थेच्या थकबाकीच्या वसुलीला वेग देण्यात आला आहे. जिल्हा स्थैर्यनिधी संघ आणि फेडरेशनच्या मदतीने थबकीदारांकडून ही वसुली मोहीम राबवण्यात येत आहे. वसुलीला प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती संपदाचे अवसायक तथा राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी दूरध्वनीवरून बोलताना दिली.
पतसंस्थांना मंजुरी देताना...
गेल्या तीन वर्षांपासून नवीन पतसंस्थांना मंजुरी देण्याचे थांबवले आहे. पगारदार व सक्षम महिलांसाठीच्या पतसंस्था वगळता ही खबरदारी घेतली असल्याचे सहकारमंत्र्यांनीच पत्रकार परिषदेत सांगितले. पतसंस्थेच्या माध्यमातून पांढरपेशे गुन्हेगार वाढत असल्याचे सांगत त्यांनी वसुलीच्या कडक कायद्याची आवश्यकता व्यक्त केली. काही चांगल्या पतसंस्था पथदर्शक काम करत असल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली.