आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदेश धाब्यावर बसवून होते रेशनकार्डची सक्ती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - केंद्रसरकारच्या निर्देशानुसार, तसेच तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या आदेशानुसार प्रशासकीय यंत्रणेत रेशनकार्डाचा वापर स्वस्त धान्य वितरणाव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु हे आदेश धाब्यावर बसवून विविध शासकीय कार्यालयांत प्रशासकीय कामांसाठी रेशनकार्डचा पुरावा मागितला जातो. हा प्रकार तातडीने थांबला नाही, तर काही सामाजिक संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
मुख्य सचिव डांगे यांनी जून २०१० रोजी परिपत्रक काढून रेशनकार्डाचा वापर स्वस्त धान्यव्यतिरिक्त कोठेही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर इतर कारणांसाठी रेशनकार्डचा वापर करायचा असेल, तर त्यासाठी मुख्य सचिवांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे. तथापि, सध्या शालेय प्रवेश, वाहन परवाना, म्हाडाची झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण योजना, सर्व महापालिका कार्यालयातून विविध परवाने घेणे, तहसील कार्यालयाकडून उत्पन्न, रहिवास, जात आदी दाखले घेणे, मतदारयादीत नाव समाविष्ट करणे आदी कारणांसाठी रेशनकार्डच्या पुुरावाच्या मागणी केली जाते. वास्तविक शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून संबंधित कुटुंबाला किंवा व्यक्तीला शिधावाटप करण्यासाठी अथवा स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळवण्यासाठी आहे. अन्य कोणत्याही पुराव्यासाठी शिधापत्रिकेचा वापर करणे अपेक्षित नाही. तथापि, सरकारच्या विविध कार्यालयाकडून निवासाचा सबळ पुरावा म्हणून शिधापत्रिका विचारात घेतली जाते. या प्रकारामुळे रेशनकार्डला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले अाहे. त्यामुळे बनावट शिधापत्रिका बनवण्याची प्रवृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे या आदेशाचे पालन करावे; अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून दाद मागितली जाईल, असा इशारा श्रावण बाळ माता-पिता सेवा संघाने दिला आहे. रेशनकार्डाची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसे पत्र संघटनेने मुख्य सचिवांना पाठवले आहे.

पत्ता तपासण्याची यंत्रणाच शासनाकडे उपलब्ध नाही
अन्नही एक प्राथमिक गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी स्वस्त दराने शिधा देण्याच्या दृष्टीने स्थानिक क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तीला तात्पुरत्या स्वरूपाची शिधापत्रिका दिली जाते. शिधापत्रिका दिल्यानंतर लाभार्थी या पत्रिकेतील पत्त्यावर राहतो किंवा नाही, हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा पुरवठा विभागाकडे नाही. त्यामुळे हा निवासाचा पुरावा होऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण डांगे यांनी जून २०१० च्या परिपत्रकात दिले आहे.

सर्व कार्यालयांत आदेशाची प्रत लावा
मुख्यसचिवांनी जून २०१० मध्ये दिलेले आदेश कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्याची सक्ती करावी. यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष स्थापन करण्यात यावा. आदेशाचे पालन करणाऱ्या कार्यालयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.'' राजेंद्रनिंबाळकर, अध्यक्ष, श्रावण बाळ माता-पिता सेवा संघ.