आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी धान्य नको, पण फतवे आवरा !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - युती सरकारने गेल्या वर्षभरापासून केशरी शिधापत्रिकेवर धान्य देणे पूर्ण बंद केले आहे. त्यासाठी कोणतेही सबळ कारण दाखवण्यात आलेले नाही. शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करताना ठेकेदाराने केलेल्या चुकांनी स्वस्त धान्य दुकानदार त्रस्त झाले असताना अधिकारी मात्र ठेकेदारावर कारवाई करता स्वस्त धान्य दुकानदारांनाच वेठीस धरत आहेत. आता ज्या ग्राहकांनी आपल्या कार्डाशी आधारचे लिंकिंग केले आहे, अशांनाच धान्य द्या, असा फतवा काढण्यात आला आहे. या फतव्यांमुळे ‘धान्य नको, पण फतवे आवरा,’ अशी या स्वस्त धान्य दुकानदारांची सध्याची स्थिती झाली आहे.

सध्या फक्त पिवळ्या अंत्योदय योजनेची कार्ड असणाऱ्यांना धान्य दिले जात आहे. केशरी कार्डधारकांना (एक लाखांच्या आत उत्पन्न असणाऱ्यांना) वर्षभरापासूनच धान्य देणे बंद झाले आहे. शनिवारी महसूल आयुक्त नगरच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी नगरला आल्यावर आधार लिंक असलेल्या कार्डांनाच धान्य देण्याचे आदेश दिले. आधार कार्डाची सक्ती करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला, तरी या युती सरकारमधील मंत्री अधिकाऱ्यांनी तो धाब्यावर बसवला आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदार म्हटले, की त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा विशिष्ट दृष्टिकोन तयार झाला आहे. एकाबाजूला धान्य वितरण कमी झाल्याने त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली अाहे. दुसरीकडे सरकारकडून दिवसागणिक येणाऱ्या आदेशवजा फतव्यांनी या दुकानदारांसह पुरवठा विभागातील अधिकारी कर्मचारीही हैराण झाल्याचे आजचे चित्र आहे.

नगर शहरात एका दुकानदाराला क्विंटलमागे फक्त ७० रुपये कमिशन मिळते. त्यामागे आधी त्यांना धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराच्या हमालांना पोत्यामागे १५ रुपये द्यावे लागतात. पोत्यांतून गळती झालेल्या धान्याचा हिशेब नसतो. त्याला महिन्याला जेमतेम साडेसहा ते आठ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. दुकानाचे भाडे, वीजबिल, कामासाठी ठेवलेला कामगार यांचा खर्च करावा लागतो. इतके सर्व गेल्यावर त्याच्या हातात काय मिळणार, या प्रश्नाचा शोध घ्यावा, असे वाटत नाही. सरकारने मानधन देऊन यंत्रणेत समाविष्ट करावे, अशी स्वस्त धान्य दुकानदारांची मागणी आहे, पण तिच्याकडे लक्ष देण्याची या यंत्रणेतील लोकांना गरज वाटत नाही. कारण तसे झाले तर त्यांचेच नुकसान होण्याची भीती आहे.

धान्य महिन्यातून एकदा मिळते मात्र, त्यासाठी दुकानदारांना पुरवठाविभागाचे उंबरठे महिनाभर झिजवावे लागतात. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांची भावना सरकारचे वेठबिगार झाल्याची झाली आहे. त्यांना सकाळपासून रात्रीपर्यंत पुरवठा विभागाकडून कधी दूरध्वनी येऊन कोणते काम सांगितले जाईल, याचा नेम राहिलेला नाही.

पुरवठा विभाग प्रामुख्याने धान्य वितरणाचे काम करतो. युती सरकार सत्तेवर आल्यापासून या विभागाची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. पुरवठा मंत्री आणि पालकमंत्र्यांचेही दुर्लक्ष झाल्याने वर्षभरापासून केशरी शिधापत्रिका धारकांना धान्य मिळालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. नागरिक हा रोष स्वस्त धान्य दुकानदार पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर व्यक्त करत आहेत.
कामकमी अन् फतवेच जास्त
सध्यापुरवठा विभागात दर महिन्याला नवे फतवे जारी केले जात आहेत. चार डिसेंबर रोजी असाच एक फतवा पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी जारी केला आहे. त्यात साखर मिळणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या नावापुढे ‘पीएचएच एस,’ असे लिहून याद्या अद्ययावत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हे काम लवकर होणार नाही, अन् धान्य दुकानदारांनाच धान्य मिळणार नसल्याने साहजिकच ग्राहकही त्यापासून वंचित राहणार आहेत. याआधी अंत्योदय प्राधान्य असलेल्या ग्राहकांच्या याद्या अद्ययावत करण्याचा आदेश अाला होता.

चूक ठेकेदाराची भुर्दंड दुकानदाराला
दुकानदारांनामिळालेल्या यादीत ठेकेदाराने प्रचंड चुका करून ठेवलेल्या आहेत. त्यात नुसते नाव असणे, अनेकवेळा एकाचा नावाचा उल्लेख, काही नावेच गायब असणे, आलेली नावे चुकीची असणे, आदी चुकांचा समावेश आहे. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी दुकानदारांना मोठा आटापिटा करावा लागत आहे.

काही दिवसांपूर्वी दुकानदारांनी जमा केलेले ग्राहकांचे ऑनलाईन नोंदणीचे फॉर्म घरी नेण्याचा फतवा निघाला. ते घरी नेल्यावर त्यातील अनेक फॉर्म गहाळ झाल्याचे दुकानदारांच्या लक्षात आले. पण, पुढे काही होण्याच्या आतच दुकानदारांना पुन्हा ते जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. जमाच करायचे होते, तर घर का नेण्यास सांगितले, असा त्यांचा सवाल आहे. मात्र, तो ते उघडपणे विचारू शकत नाहीत.

ठेकेदाराची मनमानी
सगळे दुकानदार संगणक साक्षर नाहीत. सरकारने त्यांना प्रशिक्षणही दिलेले नाही. परिणामी दुकानदारांना चुका दुरुस्त करण्यासाठी ठेकेदाराने जुन्या पंचायत समिती कार्यालयात सुरू केलेल्या डाटा एन्ट्री विभागात जाऊन दिवसभर बसावे लागत आहे. सर्व्हर डाऊन असल्याने कामे होत नाहीत. तेथे कर्मचाऱ्यांची संख्याही अपुरी आहे. ठेकेदाराच्या या मनमानीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची दुकानदारांची भावना आहे.

गर्दीसाठी दुकानदार
दुकानदारांचीस्थिती कोणीही हाका बिचारी, अशी आहे. ग्राहक दिनाच्या दिवशी गर्दी दिसावी म्हणून दुकानदारांना हजर राहण्याचा फतवा निघतो. कारण हा दिवस यशस्वी करण्याची जबाबदारी अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्याकडे सोपवलेली असते.

पुरवठा विभागही त्रस्त
पुरवठा विभागात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. धान्य मिळणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या शिवाय सरकारकडून सातत्याने येणाऱ्या आदेशांमुळे कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. त्यांनाही दररोज उशिरापर्यंत काम करावे लागत आहे.

निकषांचे गौडबंगाल
सन१९९९ पासून (युती सरकारच्याच काळात) एक लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना पांढरी शिधापत्रिका देण्यात आली. ज्यावर काहीही मिळत नाही. एकीकडे सरकार करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवत असताना धान्य मिळण्यासाठी मात्र ती एक लाखांची अट हटवायला तयार नाही. वर्षभरात एक लाखाचे उत्पन्न असले, तर एका कुटुंबाचा घरखर्च चालणे शक्य आहे का, याचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

अच्छे दिन घोषणां पुरतेच
^कॉंग्रेसच्या काळात केशरी शिधा पत्रिका धारकांना धान्य मिळत होते. युती सरकारने तर हे धान्य देणेच बंद केले आहे. सरकारचे ‘अच्छे दिन’ ते हेच का, असा आम्हाला प्रश्न पडला आहे.'' रमेश कार्ले, ग्राहक.
बातम्या आणखी आहेत...