आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रादेशिक पाणी योजना मोजताहेत अखेरच्या घटका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हापरिषद चालवत असलेल्या पाच प्रादेशिक पाणी योजना चालवण्यापोटीची थकबाकी अदा झाल्याने, दुष्काळाच्या कालावधीत या योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. गटविकास अधिकाऱ्यांकडे योजनांच्या दुरुस्ती देखभालीसाठी पैसे नाहीत, ठेकेदारही हतबल झाल्याने या योजना कोणत्याही क्षणी बंद पडू शकतात. मिरी-तिसगाव पाणी योजनेचे जलशुद्धिकरण केंद्र बंद पडले आहे. या योजनेंतर्गत असलेल्या गावांना अशुद्ध पाणी प्यावे लागत आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत शेवगाव पाथर्डी, मिरी-तिसगाव, गळनिंब, बुऱ्हाणनगर, चांदे या प्रादेशिक पाणी योजना चालवल्या जात आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत योजनांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि योजना चालवणाऱ्या ठेकेदारांची थकबाकी अदा झाली नाही. सध्या जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती अाहे. अनेक ठिकाणचे जलस्त्रोत आटले आहेत. जिल्ह्यातील अनेक योजना केवळ पाणी नसल्याने अडचणी आल्या आहेत. ज्या योजनांना जलस्त्रोत आहेत, त्या योजना दुरुस्ती देखभालीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे. योजनांची थकबाकी वेळेत मिळत नसल्याने जिल्हा परिषदेने योजना हस्तांतरित करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यावर पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या संयुक्त बैठकीतही योजना चालवण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर खाते उघडून योजना चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी १५ जुलैपर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु, इतिवृत्त समोर नसल्याने मुदतवाढ कधीपर्यंत आहे, हे सध्यातरी समोर आले नाही. तसेच योजना चालवणाऱ्या ठेकेदारांनाही योजनांना मुदतवाढ दिली किंवा नाही, याबाबत कळवलेले नाही. त्यातच ठेकेदारांची मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून थकीत असलेली योजनेची बिले अदा झालेली नाहीत. अशा परिस्थितीत ठेकेदार योजना चालवत आहेत.

मिरी-तिसगाव पाणी योजनेचे जलशुद्धिकरण केंद्रच दोन महिन्यांपासून बंद पडल्याने नागरिकांना अशुद्ध पाणी प्यावे लागत आहे. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाईतून निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सुमारे २९ लाखांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्याबरोबरच इतर योजनाही दुरुस्ती देखभालीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या योजना बंद पडल्यानंतर टँकरसाठी उदभव उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे जनतेच्या भावनांचा उद्रेक होत आहे, या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

दुरुस्तीसाठी निधीची गरज
सर्वसाधारणसभेत योजनेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव झाला असला, तरी आम्हाला मुदतवाढीसाठी पत्र मिळाले नाही. मिरी-तिसगावचे जलशुद्धिकरण केंद्र बंद पडले आहे. या व्यतिरिक्त इतर गळती आहे. मागील बिलेही थकीत आहेत. योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून थकीत बिले दिल्यास तातडीने जलशुद्धिकरण केंद्र दुरुस्त करता येईल, असे आरडे इलेक्ट्रॉनिक योजनेच्या ठेकेदारांनी सांगितले.

योजनांच्या जीवदानासाठी निधीची मागणी
जिल्हापरिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक पाणी योजनांच्या दुरुस्तीबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेने पाठपुरावा केला आहे. जलशुद्धिकरण दुरुस्तीसाठी सुमारे २९ लाख, निमगाव गांगर्डा योजनेसाठी सुमारे चार लाख रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून समजली.

जुन्या नव्यांचा मेळ
आखोणी२२ गावांची योजना बंद आहे. या योजनेचे वीज कनेक्शन कट केले आहे. या योजनेच्या शेजारीच राशीनच्या पाणी योजनेचे उपसा केंद्र आहे. ही योजनाही बंद आहे. या योजनेची वीज आखोणीच्या उपसा केंद्राला तात्पुरती जोडली. तेथून राशीन जलशुद्धिकरण केंद्रात पाणी आणण्यात येईल. जलशुद्धिकरण केंद्र दुरुस्त करून कर्जत राशीनसह इतर गावांचा पाणीप्रश्न सुटेल. यासाठी प्रशासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला
^मिरी-तिसगावयोजनेच्या जलशुद्धिकरण केंद्राच्या प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यात लक्ष घातले आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तातडीने प्रश्न मार्गी लावता येईल. तसेच गटविकास अधिकारी स्तरावर देखभाल दुरुस्तीचे आदेश दिले आहेत.'' सुरेंद्रकुमार कदम, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद.