आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी योजना ताब्यात घेण्यास समित्यांचा नकार, जि. प. अधिकारी सापडले कात्रीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणा-या प्रादेशिक पाणी पुरवठा स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करून हस्तांतरणाचा आग्रह सर्वसाधारण सभेने धरला. तथापि, स्थानिक पातळीवर झालेल्या बैठकीत योजना हस्तांतरणास नकार मिळत असल्याने या योजना चालवायच्या की बंद करायच्या, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी परस्पर विरोधी निर्णय घेत असल्याने पुढील कालावधीत योजनाच अडचणीत येऊन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जानेवारीत झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ठेवलेला पाणी योजनांच्या नवीन निविदांसंदर्भातील विषय तहकूब ठेवण्यात आला होता. पाणी योजना नियमानुसार स्थानिक समित्या गठित करून हस्तांतरीत करण्याचेही निर्देश सभेने दिले होते. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना समित्या स्थापन करण्यासाठी बैठका घेण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक पातळीवर झालेल्या बैठकांत काही जिल्हा परिषद सदस्यांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या बैठकांमध्ये समित्यांकडे योजना हस्तांतरणास नकार मिळाल्याने प्रशासनासमोर योजना चालवायच्या की बंद करायच्या असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेवगाव-पाथर्डी (५४ गावे), मिरी-तिसगाव (२२ गावे), बुऱ्हाणनगर (४४ गावे), गळनिंब (१८ गावे) व चांदा (५ गावे) या योजनांसाठी गटविकास अधिकारी स्तरावर बैठका झाल्या. या बैठकांत शेवगाव-पाथर्डी पाणी योजना जुनी झाल्याने समिती स्थापन करून हस्तांतरणास नकार मिळाला. ही योजना पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेने चालवावी असाही आग्रह धरण्यात आला. मिरी-तिसगाव योजना टंचाई परिस्थिती असल्याने हस्तांतरणास नकार मिळाला. टंचाई कालावधी संपल्यानंतर बुऱ्हाणनगर योजनेच्या हस्तांतरणाबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले. पाणीपट्टी भरून जिल्हा परिषदेला सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. गळनिंब योजनेसंदर्भात पहिल्या बैठकीत सहमती दर्शवण्यात आली, पण नंतर इतर योजनांच्या हस्तांतरणानंतरही आम्ही योजना ताब्यात घेऊ अशी भूमिका घेण्यात आली. योजना हस्तांतरणास प्रतिसाद मिळत नसल्याने या योजना चालवायच्या कशा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेवगाव-पाथर्डी योजनेची मुदत २००९ मध्येच संपली तेंव्हापासून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती, यावरून काही सदस्यांनी रान उठवले. तेव्हापासून या योजनांसाठी सेस फंडातील बजेटनुसार निधी उपलब्ध करण्याचा विषय स्थायीत मांडला. त्यावेळी विरोध न झाल्यानेच या योजनेवर आतापर्यंत खर्च झाल्याचे दिसून येते. याप्रकरणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा संपूर्ण धोरणात्मक निर्णय असल्याने याला राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असल्याचे समोर आले आहे. जोपर्यंत समित्या गठीत होत नाहीत, तोपर्यंत योजना हस्तांतरण अशक्य आहे. तर सर्वसाधारण सभा जोपर्यंत योजनांवर खर्च करण्यास मंजुरी देणार नाही, तोपर्यंत योजना चालवता येणार नाहीत. जीवन प्राधिकरणाने प्रादेशिक योजना तयार केल्यानंतर त्या जिल्हा परिषदेला हस्तांतरीत करून घ्याव्या लागतात. जिल्हा परिषदेने काही दिवसांतच या योजना स्थानिक समित्या गठीत करून हस्तांतरीत करणे अपेक्षित आहे.
आम्ही प्रबोधन करतोय
स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत करण्यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. परंतु या बैठकांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला नाही. पण या योजना समितीकडे हस्तांतरीत कराव्यात यासाठी आम्ही प्रबोधन करतोय. प्रबोधनाला यश आले तर योजना हस्तांतरीत होतील.'' सुरेंद्रकुमार कदम, कार्यकारी अभियंता.