आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकीत वीजबिलांना 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, 1192 गावांमधील योजनांचे 17 कोटी थकले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांकडे थकीत असलेले 16 कोटी 72 लाखांचे वीजबिल व पाणीपट्टी भरण्यासाठी शासनाने 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत.
गेल्या वर्षी ५९१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. यंदा मात्र केवळ ३८२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक धरणांमधील पाणीसाठा कमी होऊ लागला असून पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. २०१३ मध्ये जिल्ह्यात कमी पावसामुळे दुष्काळाची गंभीर स्थिती िनर्माण झाली होती. त्यावेळी जिल्ह्यात तब्बल ७०० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होता.

आता हीच स्थिती जिल्ह्यात निर्माण होऊ लागली आहे. जिल्ह्यात जानेवारीपासूनच पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्ह्यातील ३१ गावे व १५४ वाड्या-वस्त्यांमधील ७५ हजार नागरिकांना ४० टँकरने आपली तहान भागवावी लागत आहे. मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यात टँकरची संख्या आणखी वाढण्याची िचन्हे अाहेत. तसे प्रस्ताव प्रशासनाला मिळत आहेत. आगामी टंचाईची िस्थती लक्षात घेऊन १४ तालुक्यांतील १ हजार ७१० गावांसाठी त्या-त्या भागातील धरणांमधील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवले आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आरक्षित पाणीसाठ्यात ९.१७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक नळपाणी योजनांचे थकीत वीजबिल व थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा िनर्णय शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील १ हजार १९२ गावांकडे १६ कोटी ७२ लाखांची थकबाकी आहे. थकबाकीमुळे अनेक योजना बंद झाल्याने पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा िनर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा मिळाला आहे.
हस्तांतरणाचे काय?
जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या बुऱ्हाणनगर, िमरी-ितसगाव, शेवगाव-पाथर्डी, चांदा, गळनिंब या प्रादेिशक पाणी योजना स्थािनक समितीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण समित्यांकडून हस्तांतरणाला नकार िदला जात असल्याने हस्तांतरण केव्हा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या योजना िजल्हा परिषदेलाच चालवाव्या लागतील, त्यासाठी िनधी उपलब्ध करण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

निर्भय'अंतर्गत मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे माेठ्या प्रमाणावर िशल्लक असलेली वीज व पाणीपट्टीची थकबाकी िवचारात घेऊन संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ही थकबाकी, िशल्लक राहिलेली वसुली पूर्ण होण्यासाठी सुधारित असलेल्या िनर्भय योजनेला शासनाने ३१ जुलैपर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. ३१ जुलैनंतर पुन्हा मुदतवाढ िमळणार नसल्याने संबंधित संस्थांनी थकबाकी भरावी, असे आवाहन राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.