आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Reliance And Satpute Inquiry Issue In Nagar Corporation

रिलायन्स, सातपुते चौकशी अहवालांबाबत मनपा आयुक्तांचे मौन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - रिलायन्स खोदकाम, तसेच अभियंता आर. जी. सातपुते यांचे चौकशी अहवाल आयुक्त विजय कुलकर्णींच्या दालनात अनेक दिवसांपासून धूळखात पडून आहेत. दोन्ही प्रकरणांचे अंतिम चौकशी अहवाल उपायुक्तांनी अायुक्तांकडे सादर केले आहेत, परंतु आयुक्त त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. विशेष म्हणजे याप्रकरणी आंदोलनाचा इशारा देणारे नगरसेवकही आता गप्प आहेत. त्यामुळे हे चौकशी अहवाल त्याबाबतच्या आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीने शहरातील ३६ मार्गांवर फोर जी सेवेसाठी केबल टाकली. त्यासाठी रस्ते खोदण्यात आले. नुकसान भरपाईपोटी रिलायन्सने दिलेल्या कोटी ११ लाखांमधून विविध रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, या कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आल्या. त्यामुळे आयुक्तांनी प्रत्यक्ष झालेले काम, त्याचा प्रस्ताव, तसेच इतर तांत्रिक बाबी तपासून कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी कामाची चौकशी करून तसा अहवाल आयुक्तांना सादर केला. परंतु आयुक्तांनी वेळकाढूपणा करत फेरअहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बेहेरे यांनी फेरअहवाल सादर केला, परंतु त्यानंतर आयुक्तांनी या अहवालाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.
अभियंता सातपुते यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवालही आयुक्तांकडे अनेक दिवसांपासून पडून आहे.
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र विकास निधीतून सुमारे १९ लाख ११ हजार रुपये खर्चाच्या नमाजे-जनाजा हॉलचे बांधकाम करण्यात आले, त्यात सातपुते यांनी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले.

दुसऱ्या प्रकरणातही सातपुतेंची चौकशी करण्यात आली. त्यांनी केलेल्या कामाचे लाखो रुपये लाटले. याप्रकरणीदेखील बेहेरे यांनी चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर केला. परंतु आयुक्तांनी सातपुते यांना अभय देण्यासाठी या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. रिलायन्स सातपुते प्रकरणाचे अहवाल गेल्या अनेक दिवसांपासून आयुक्तांच्या दालनात धूळखात पडले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांचा दबाव

धूळखात पडलेल्या प्रस्तावांबाबत आयुक्त केवळ गोलमाल उत्तरे देतात. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळेच हे प्रस्ताव रखडले असल्याची चर्चा आहे. गैरव्यवहार करून लाखो रुपये लाटल्याचे स्पष्ट होऊनही निलंबित अभियंता सातपुते राजरोसपणे पुन्हा कामावर रुजू झाले. हे केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रेमामुळेच शक्य झाले. रंगभवनबाबतही सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांना काम करणे कठिण झाले आहे. याबाबत विरोधकही काही बोलण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे मनपा कार्यालयात सध्या सर्व काही गोलमाल असल्याचेच चित्र आहे.

रुग्णालये रंगभवनबाबतही गप्पच

उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी शहरातील पार्किंग नसलेल्या ५४ रुग्णालयांना कारवाईसाठी अंतिम नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु ही रुग्णालये न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनपाच्या वतीने न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबतही आयुक्तांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. रंगभवनमधील गाळेधारकांवरील कारवाईचा प्रस्तावदेखील आयुक्तांकडे पडून आहे. अायुक्त एकाही प्रस्तावाबाबत ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

जाब विचारणार कोण?

रिलायन्सअभियंता सातपुतेप्रकरणी मनसेचे नगरसेवक किशोर डागवाले, गणेश भोसले, कैलास गिरवले हे आक्रमक झाले होते. डागवाले तेव्हा स्थायीचे सभापती होते, तर आता भोसले सभापती आहेत. प्रशासनाचे वाभाडे काढत या सर्वांनी रिलायन्सच्या पैशांतून झालेल्या कामाची पाहणी केली, त्यानंतर आयुक्तांनी चौकशीचे आदेशही दिले. परंतु त्यानंतर या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, याबाबत साधा जाबही यांनी प्रशासनाला विचारला नाही. सातपुतेप्रकरणीदेखील हे सर्वजण आता गप्प आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला जाब विचारणार तरी कोण, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.