आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Repayment From Zilha Pariashad, Service Take Other

कर्जवसुली झेडपीकडून, सेवा मानधन तिसऱ्यालाच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता शिक्षकांच्या पगारातून जिल्हा परिषद कपात करते. त्यापोटी बँकेकडून दरमहा सेवा मोबदला हप्ता मानधन कर्जवसुलीच्या प्रमाणात सुमारे ६० हजार रुपये दिले जाते. परंतु जिल्हा परिषदेत हे मानधन जमा झाल्याची कोणतीही नोंद नाही. बँकेकडूनही जिल्हा परिषदेऐवजी त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावावर मोबदल्याची रक्कम दिली जाते. जिल्हा परिषदेला डावलून सुरू असलेल्या या आर्थिक गौडबंगालात प्रशासनातील मोठे मासे अडकण्याची शक्यता आहे. पदाधिकारी सदस्य याबाबत चकार शब्द काढत नसल्याने या प्रकाराचे रहस्य वाढत आहे.

जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून शिक्षक कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शिक्षक कर्मचारी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेचे सभासद आहेत. बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर या कर्जाचा हप्ता शिक्षकांच्या पगारातून कपात केला जातो. हे काम करण्याची जबाबदारी एका कर्मचाऱ्यावर आहे. जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेचा पगार असून कोणीही बँकेसाठी एजंट म्हणून काम करत नाही. अशा परिस्थितीत बँकेला पगारातून कपात केलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम भरल्यानंतर बँकेकडून वसुली करून दिल्याबद्दलचा सेवा मोबदला मानधन जिल्हा परिषदेच्या सेस (स्वनिधी) फंडात जमा होणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे करता बँक सोयीची भूमिका घेत त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावावर दरमहा सुमारे ६० हजार रुपयांचे मानधन देते. याबाबत जिल्हा परिषद अनभिज्ञ आहे. यापूर्वी तालुकास्तरावर पगार होत असताना केंद्रप्रमुख, तालुका मास्तरांमार्फत हा व्यवहार चालत होता. परंतु मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेकडूनच हप्ता कपात होत असतानाही बँकेकडून येणारे मानधन सेस फंडात जमा झाले नाही. संबंधित टेबलच्या कर्मचाऱ्याने या प्रकाराबाबत कानावर हात ठेवून जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून त्यांनाच विचारा असे फर्मावले.

शिक्षक बँक यापूर्वी कर्जहप्ता वसूल करून देणाऱ्या व्यक्तीला दर हजार रुपयांमागे १५ पैसे मानधन देत होती. त्यावेळी वर्षभरात बँकेचा खर्च १४ लाखांपर्यंत येत होता. त्यानंतर दर हजारी १० पैसे देऊ केल्यानंतर वर्षभराचा खर्च कमी झाला. पण दरमहा सुमारे ६० हजार रुपये बँकेला द्यावेच लागतात. मेहनत करणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ही रक्कम मिळण्याएेवजी त्रयस्थाच्या घशात घालून संगनमताने वाटप करून घेतली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून हे मानधन सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनेत जमा करण्याची मागणी केली. परंतु प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेच प्रकर्षाने समोर आले. हे पैसे जातात कुठे याचा शोध अजूनही लागलेला नाही. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.

विनापावती दत्तक पालक योजनेसाठी सुरू असलेली वर्गणीही शिक्षकांना रूचलेली नाही. त्यातच कर्जवसुलीपोटी बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा मानधनाचा ही मागमूस लागत नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत.

पूर्वीपासून हीच प्रथा
पगारातील कर्जाचा हप्ता कपात करून बँकेकडे जमा केल्याबद्दल वैयक्तिक नावावर चेक काढला जातो. पूर्वीपासून तेच सुरू आहे. हप्त्याचा एकरकमी चेक मिळत असल्याने बँकेचा फायदा होतो. पूर्वी हे मानधन केंद्रप्रमुखांना दिले जात होते. कर्जाची रक्कम विनामोबदला द्यावी, अशी मागणी यापूर्वीच आम्ही जिल्हा परिषदेकडे केली आहे.'' अरुणदेशमुख, सीईओ, शिक्षक बँक, नगर.

आम्हाला अंधारात ठेवले
ऑफलाईन पद्धतीत पूर्वी हे मानधन तालुकामास्तर, केंद्रप्रमुखांना सेवा मोबदला मिळतो. आता ऑनलाइन प्रणालीमुळे चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदच कर्जाचा हप्ता वजा करते. त्याचा मोबदला कोणाला दिला जातो, याबाबत आम्ही अजूनही अंधारात आहोत. बँक कोणतीच माहिती देत नाही, त्यामुळे पारदर्शीपणा दिसत नाही. संजय कळमकर, शिक्षक नेते.

कर्मचाऱ्याच्या नावावर चेक
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या नावावर ६० हजार रुपयांचा चेक काढला जातो, अशी माहिती बँकेच्या सीईओंकडून समजली. शिक्षकांकडून हजार रुपये जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्याची पावतीही दिली जात नाही. त्याच निधीमध्ये हे पैसे वर्ग करून गोरगरिबांच्या मुलांना जास्त शिष्यवृत्ती देता येईल. संजय शेळके, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ.

दत्तक पालक वर्गणी
जिल्हा परिषदेने शिक्षकांकडून सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजनेसाठी वर्गणीची मागणी केली आहे. पण या वर्गणीची कोणतीही पावती दिली जात नसल्याने हे पैसे हातावरच घेतले जातात, असा आरोप काही संघटनांकडून केला जात आहे.