आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उणिवांचा अहवाल देणार, सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष पवार यांचे ताशेरे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - महापालिका अधिनियमांतर्गत काही आवश्यक कर्तव्य आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने बांधण्याचा कायदा आहे. पालिकेने चाळीस वर्षांपासून निवासस्थाने बांधली नाहीत. या व्यतिरिक्त इतर बाबींचीही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारातील उणिवांचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर करून योग्य कारवाई करण्याचे कळवणार असल्याचे सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामोजी पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 
 
मनपाच्या सभागृहात पवार यांच्या उपस्थित सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी आलेल्या कायदे नियमांची झालेली अंमलबजावणी यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महापौर सुरेखा कदम, स्थायी समितीचे सभापती सुवर्णा जाधव, विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे, आयुक्त घनश्याम मंगळे, उपायुक्त राजेंद्र चव्हाण, मुख्य लेखाधिकारी दिलीप झिरपे, शहर अभियंता विलास सोनटक्के, आर. जी. सातपुते उपस्थित होते. आढावा बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. पत्रकार परिषदेस समाजभूषण संघटनेचे अध्यक्ष नरोत्तम चव्हाण, अॅड. कबीर दिवान, नरेश चव्हाण, कन्हय्या दिलशेर आदी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, दहा वर्षांपासून बंद पडलेल्या सफाई कामगार आयोगाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा कार्यान्वित केले आहे. माझा राज्यभर दौरा सुरू आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचा मी आढावा घेतला. त्यात असे दिसून आले की, अधिकाऱ्यांची मानसिकता चांगली नाही. महापालिका प्रांतिक अधिनियमांची अंमलबाजावणी येथे होत नाही. 
 
मनपात सुमारे २०७ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे अजूनही मनपा प्रशासनाने भरले नाही. कामगारांची नियुुक्ती लोकसंख्येच्या आधारावर होणे अपेक्षित आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. अडीच हजार स्वीपरची गरज असताना केवळ १२० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला तीस दिवसांत नेमणूक देणे आवश्यक आहे. तशी लाड समितीची शिफारसही शासनाने लागू केली आहे. याकडेही मनपाने दुर्लक्ष केले. 
 
कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा कायदा आहे, पण या कायद्याचीही अंमलबजावणी महापालिकेच्या प्रशासनाने केलेली नाही. यापूर्वी बांधलेली निवासस्थाने ४० वर्षांपूर्वीची आहेत. महापालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यासंदर्भात कायद्याची अथवा नियमांची अंमलबजावणी केली नाही. यासंदर्भात १९९५ नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची तरतूद आहे. पण कारवाई करण्याचा अधिकार वरिष्ठांकडे आहे. त्यानुसार मनपाच्या कामातील उणिवा शासनाला सादर करणार आहे. त्यात योग्य कारवाई करावी, असेही सूचवणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. 
 
मनपाने उधळपट्टी थांबवावी 
प्रत्येकवेळीआर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे सांगितले जाते. पण शासनाच्या नियमाप्रमाणे असे चालले, तर अडचण येणार नाही. मनपाने उधळपट्टी थांबवावी यासाठी आयुक्त आहेत. आता मनपाची परिस्थिती बिघडली, तर कर्मचाऱ्यांना तुम्ही वंचित ठेवणार का, असा प्रश्नही पवार यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. 
 
बातम्या आणखी आहेत...