आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Revenue Department Declared Alive Man As Death In Rahuri Taluka

राहूरी तालुक्यात जिवंत लाभार्थ्याला ‘महसूल’ने ठरवले मृत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देवळाली प्रवरा - वन विभागाच्या अनुसूचित जाती- जमातीच्या लोकांना वनहक्काची मान्यता घेऊन काही वर्षांपूर्वीच जमिनी हस्तांतरित केल्या. परंतु बारागाव नांदूर येथील अमृता बाळा बर्डे (60) हा आदिवासी लाभार्थी जिवंत असताना महसूल खात्याने जमिनीच्या वाटपाचे आदेश देताना बर्डे यांना मृत ठरवून त्यांच्या नावे 1 हेक्टर 74 आर जमीन सातबार्‍यावर नोंद केली.

राज्य शासनाने वन हक्काची मान्यता अधिनियमित कलम 4 (1) नुसार राहुरी तालुक्यात आदिवासी बांधवांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले. बारागाव नांदूर येथील वन विभागाचा गट क्रमांक 466-1 मधील वन जमीन बर्डे यांना देण्यात आली. तहसीलदारांमार्फत जमीन वाटपाचे प्रस्ताव प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. या कार्यालयांनी प्रस्तावांची शहानिशा करून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. बारागाव नांदूर येथील बर्डे यांना आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील प्रकरणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्याने राहुरी पंचायत समिती कृषी विभागात शासनाकडून मिळालेल्या जमिनीच्या आदेशाची नक्कल व सातबारा उतारे जमा केली असता त्यांना या योजनेचा फायदा द्यायचा आहे, त्या सातबारा उतार्‍यावर बर्डे हे मृत असल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे योजना कुणाला मंजूर करायची असा प्रश्न अधिकार्‍यांसमोर पडला आहे. या सर्व प्रकारामुळे बर्डे जिवंत असतानाही कागदोपत्री मृत आहेत. पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांनी या कागदपत्रांची दुरुस्ती करून देण्याची विनंती निरक्षर बर्डे यांनी केली. योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने बर्डे यांना तहसील व पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.


लाभार्थी हवालदिल
महसूल विभागाच्या चुकीमुळे बारागाव नांदूर येथील आदिवासी लाभार्थी बर्डे यांना सातबार्‍यावर मृत असे नोंदवण्यात आल्यामुळे विविध योजनांना मुकावे लागत आहे. शेती संदर्भातील विविध योजनांसाठी त्यांना आता अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे ते दररोज महसूल विभाग कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.


दुरुस्तीच्या सूचना
आदिवासी कुटुंबातील अमृता बडे यांना वन विभागाची जमीन मिळाली. परंतु सातबार्‍यावर मृत म्हणून नोंद आल्याने त्यांना पंचायत समितीच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. वनविभाग, तहसीलदार यांना विनंती करून बर्डेंचे कागदपत्र दुरूस्त करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.’’ शिवाजी गाडे, सभापती, पं.स.राहुरी.