आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Right To Information Law Cannot Use As Government Office

नोंदणी विभागात माहिती अधिकाराची पायमल्ली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नोंदणी विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराला तातडीने आळा घालावा, अशी मागणी करत स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघाने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नोंदणी, पुरवठा व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभार पुराव्यासह विभागप्रमुखांना सादर करून महासंघाने त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील नोंदणी विभाग लोकाभिमुख झाल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक शेखर परदेशी यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भेटून सांगितले होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या कल्पनांची कशी वाट लावली जाते, याचे ज्वलंत उदाहरण अण्णांच्याच नगर जिल्ह्यातील नोंदणी विभागातून पुढे आले आहे. सुलभ सेवेच्या नावाखाली ठेकेदाराकडून सर्वसामान्य नागरिकांना खिसा रिकामा करण्याचे प्रकार नोंदणी विभागात सुरू आहेत. दस्त नोंदणीच्या प्रक्रियेसाठी एस. एम. कॉम्प्युटर या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, कार्यालयाने ठेकेदाराशी केलेल्या करारनाम्याची प्रतच उपलब्ध नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. करारनाम्याची प्रतच नसल्याने अटी-शर्तींचे पालन होण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न उद््भवत नाही.

नोंदणी प्रक्रिया व कामकाजाची माहिती व्हावी, यासाठी कार्यालयात फेब्रुवारी २०१२ मध्ये ४२ इंची टीव्ही बसवण्यात आला. माहिती अधिकारात हा टीव्ही व्यवस्थित सुरू असल्याचे कार्यालयाने सांगितले. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून टीव्ही बंद असल्याचे पुरावे महासंघाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे सोपवले. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करून बसवलेला किमती टीव्ही सुरू असल्याची चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी महासंघाकडून करण्यात आली आहे.

दस्त नोंदणी केल्यानंतर पक्षकारांना नोंदलेल्या दस्ताची सीडी व थम्बनिल प्रिंट मोफत देण्याची तरतूद आहे. ही सुविधा कार्यालयात उपलब्ध नाही, तसेच यासंदर्भात माहिती देणारे फलकही लावण्यात आलेले नाहीत. कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून गैरप्रकारांना आळा घालावा, ठेकेदाराच्या सोयीसाठी पक्षकारांना वेठीस धरण्याचे प्रकार बंद करावेत, अशी मागणी महासंघाकडून करण्यात आली. माहिती अधिकारात आलेल्या अर्जावर कार्यालयाकडून अर्धवट व दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात येते. माहिती उपलब्ध नसल्याचे थातूरमातूर उत्तर देण्यात येते. माहिती उपलब्ध असणाऱ्या कार्यालयाकडे संबंधित अर्ज हस्तांतरित करण्याची जबाबदारीही नोंदणी कार्यालयाकडून टाळली जात असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

उपस्थित करण्यात आलेल्या सात मुद्द्यांवर आठवडाभरात खुलासा करावा; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाकडून देण्यात आला. अॅड. श्याम आसावा, अॅड. अमोल जाधव, अॅड. दीपक धिवर, अॅड. अमोल डोंगरे, तुलशीभाई पालीवाल, प्रमोद डागा, रोहित परदेशी, अजय वाबळे, फिरोज तांबटकर, संजय बोरा, प्रवीण कटारिया, डॉ. गिरीश कुलकर्णी, सुवालाल सिंगवी, कन्हैया पालीवाल, अॅड. विनायक सांगळे आदी यावेळी उपस्थित होते.