आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पवन ऊर्जा प्रकल्पामुळे जि. प. रस्त्यांचे नुकसान, अनामत रक्कम घेताच परस्पर दिली मंजुरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - पवनऊर्जा प्रकल्प उभारताना जिल्हा परिषदेचे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. याप्रकरणी संबंधित कंपनीला नोटीस बजावून अनामत रक्कम जमा केल्यानंतरच परवानगी द्यावी, अशी मागणी स्थायीच्या सदस्यांनी लावून धरली. अनामत जमा करता परस्पर परवानगी दिल्याच्या मुद्द्यावर कार्यकारी अभियंत्यांना कोंडीत पकडण्यात आले.

स्थायी समितीची सभा गुरुवारी अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सभापती मीरा चकोर, बाबासाहेब दिघे, शरद नवले, नंदा वारे, सदस्य विठ्ठल लंघे, कैलास वाकचौरे, सुजित झावरे, बाळासाहेब हराळ, सुवर्णा निकम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

नगर, पारनेर, अकोले श्रीगोंदे या चार तालुक्यांत काम पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी अवजड वाहतूक सुरू आहे. वीजवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम केले जात आहे. त्यामुळे रस्ते खराब होत आहेत. याची जाणीव असताना प्रशासनाने हा विषय कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांसमोर, तसेच सभेत मांडता परस्पर परवानगी दिल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

सध्या कान्हूर पठार ते पिंपळगाव रोठा खंडोबा मंदिरमार्गे नांदूर पठार, दरोडी या इतर जिल्हा मार्गावरून विनापरवाना वाहतूक केली जात असल्याचे झावरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. हाच धागा पकडून हराळ यांनी पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी रस्त्यांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले. या वाहतुकीला परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित कंपनीकडून नुकसान भरपाईपोटी अनामत रक्कम जमा करून घेणे अपेक्षित होते. पणतसे करता परस्पर परवानगी दिल्यामुळे सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर अधिकारी निरुत्तर झाले.

जि. प. सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या प्रभाग समित्यांच्या बैठकांना जे अधिकारी गैरहजर राहतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. शेंडी आरोग्य केंद्रात निवासी वसाहत बांधकामासाठी गणेश अर्थ मुव्हर्स अँड काॅन्ट्रॅक्टरची ३८ लाख ४६ हजार २६१ रुपयांची िनविदा स्वीकृत करण्यात आली.

दुभत्या जनावरांसाठी मका
जिल्हानियोजन समितीकडून बिगर आदिवासी योजनंेतर्गत पशुधन विभागास दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी ५० लाखांची तरतूद आहे. या तरतुदीतून १०८ क्विंटल आफ्रिकन टॉल या वाणाचे मका बियाणे खरेदी करून १० हजार ८६१ शेतकऱ्यांना त्याचे मोफत वाटप करण्यास स्थायी समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली.

"मेडा'कडे मागणार भरपाई
जिल्हापरिषद रस्त्यांचे पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी नुकसान होत असल्याने संबंधित कंपनीला नुकसान भरपाईची नोटीस बजवावी, तसेच महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीकडेही (मेडा) नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव पाठवावा. तोपर्यंत संबंधित प्रकल्पाचे काम करण्यास प्रतिबंध घालण्याची मागणी सभेत करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...