आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सागरे, शिंदे यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयातील एजंटगिरीविरोधात विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शिधापत्रिकांची प्रकरणे गहाळ केल्याबाबत शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी भारती सागरे व लिपिक राजेंद्र शिंदे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी; अन्यथा त्यांच्याविरुध्द तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी मंगळवारी दिला.

शिंदे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला भेट दिली. ‘दिव्य मराठी’ने अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयातील कारभाराच्या विरोधात सुरू केलेल्या वृत्तमालिकेचे कौतूक केले. शिंदे म्हणाले, शिधापत्रिकेसाठी राजाराम बनसोडे या वृद्ध नागरिकाने नऊ महिन्यांपूर्वी अन्नधान्य वितरण कार्यालयात अर्ज केला होता. मात्र, अद्यापही त्यांना शिधापत्रिका मिळालेली नाही. शिधापत्रिका मागण्यासाठी गेल्यानंतर तुम्ही बाहेर भेटा, असे तेथील कर्मचारी सांगतात. असे अनेक शिधापत्रिकांची प्रकरणे या कार्यालयाकडे पडून आहेत. पैशांशिवाय ही प्रकरणे मार्गी लागत नाहीत. या कार्यालयाकडून अनेक प्रकरणे गहाळ झालेली आहेत. कुठल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराला किती माल द्यायचा हे अधिकारी व कर्मचारी ठरवतात. जो जास्त पैसे देईल त्यांना अधिक धान्य दिले जाते. त्यासाठी दोन हजार ते पाच हजार रुपये असा हप्ता ठरलेला असतो, असेही शिंदे म्हणाले. शहरात 90 स्वस्तधान्य दुकाने आहेत. त्यातील अनेक दुकाने बंद आहेत, तर काही दुकाने अन्य दुकानांना जोडलेली आहेत. बंद दुकानांमधील धान्यांची विक्रीही अधिकार्‍यांच्या मदतीने काळ्याबाजारात होते. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या लाचखोरी, कामचुकारपणामुळे गरिबांना धान्य मिळत नाही. शिधापत्रिकेवरील ठरलेल्या धान्यापेक्षा कमी धान्य दिले आते. रेशनकार्डची प्रकरणे गहाळ केल्याबद्दल या कार्यालयातील अधिकारी सागरे व कर्मचारी शिंदे यांच्याविरोधात 21 जुलैला पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला.
संघटनांना हाताशी धरून एजंटगिरी
या कार्यालयातील लिपिक राजेंद्र शिंदे हे काही सामाजिक संघटनांना हाताशी धरून शिधापत्रिका देण्यासाठी एजंटांच्या माध्यमातून शिधापत्रिका देतात. या भ्रष्ट कर्मचार्‍याला तातडीने घरी पाठवा. मार्च महिन्यात या कार्यालयाच्या विरोधात भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली होती. यापूर्वी देखील दहा ते बारा वेळा आंदोलने केली. मात्र, दखल घेतली गेली नाही. या कार्यालयातील मनमानी तातडीने थांबवा.’’
सुनील शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, भारिप.
...त्यांना तातडीने निलंबित करा
४ रेशनकार्ड हे सर्वच बाबतीत आवश्यक असल्याने गोर-गरीब महिला या कार्यालयात रेशनकार्ड घेण्यासाठी जात असतात. मात्र, तेथे आल्यानंतर एजंट रेशनकार्डसाठी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करतात.शासनाच्या विविध योजना गोर-गरिबांसाठी आहेत. मात्र, त्याचा फायदा गरिबांऐवजी श्रीमंतांना दिला जातो. गोर-गरिबांची फसवणूक करणार्‍या या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तातडीने निलंबित करावे.’’
अ‍ॅड. उषा टकले, महिला जिल्हाध्यक्ष, भारिप.
कार्यालय शासकीय की गुंडांचे
शिधापत्रिकेसाठी एजंटांच्या माध्यमातून पैशांची मागणी केली जाते. जिल्हाधिकार्‍यांचा पुरवठा विभागावर वचक नसल्याने हे अधिकारी व कर्मचारी मनमानी पद्धतीने काम करतात. त्याचा फटका हा गोर-गरिबांना सहन करावा लागतो. अन्नधान्य वितरण कार्यालय हे शासकीय आहे की गुंडांचे कार्यालय आहे, असा प्रश्न पडतो. या कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचार्‍यांना तातडीने निलंबित करावे.’’
पोपट जाधव, जिल्हा सचिव, भारिप बहुजन महासंघ.
बदली करण्याचा अधिकार आरडीसींना
शहर अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार माझ्याकडे नाहीत. बदलीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व किंवा आरडीसी (निवासी उपजिल्हाधिकारी) यांना आहेत. तेच बदल्या करू शकतात, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा पुरवठा अधिकारी सोपान कासार यांनी देऊन फोन ठेवून दिला.