आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"साईकृपा'कारखान्यावर जप्तीची कारवाई ; पाचपुतेंची झाली कोंडी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या हिरडगाव येथील साईकृपा-२ या कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी गेल्या आठवड्यात जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांचा थकीत एफआरपी (उचित किफायतशीर दर) देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत श्रीगोंदे तहसीलदारांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे पाचपुते यांच्याकडून एफआरपीच्या तरतुदीसाठी तजवीज करण्याची धावाधाव सुरू आहे. साखर आयुक्तांच्या कारवाईने पाचपुते यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

जिल्ह्यात गेल्या हंगामात १९ कारखान्यांनी गाळप केले. यातील १५ कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे हक्काचे जवळपास २५२ कोटी रुपये थकवले आहेत. यात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या कारखान्यांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यातील एफआरपीची सर्वाधिक थकबाकी विखे यांच्या अधिपत्याखालील प्रवरा साखर कारखान्याकडे आहे. या कारखान्याने शेतकऱ्यांचे ३९ कोटी १८ लाख रुपये थकवले आहेत, तर थोरात यांच्या अधिपत्याखालील संगमनेर कारखान्याकडेही २३ कोटी ६९ लाख रुपये एफआरपीची थकबाकी आहे.

हंगाम सुरू झाल्यानंतर एफआरपीची थकबाकी ठेवणाऱ्या कारखान्यांसंदर्भात येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून दर पंधरा दिवसाला साखर आयुक्तांकडे अहवाल पाठवण्यात येत होता. प्रशासकीय कामाचा भाग असलेल्या अहवालावर आयुक्तांकडून कारवाई अपेक्षित होती.

राज्य सरकारने मवाळ धोरण अवलंबल्याने जिल्ह्यातील एकाही कारखान्यावर कारवाई झाली नाही. हंगाम संपून चार महिने उलटल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने साईकृपा-२ कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात दिले.

साईकृपा- कारखान्याचा गळीत हंगाम नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सुरू झाला होता. या कारखान्याची दैनंदिन गाळप क्षमता जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांपेक्षा अधिक आहे. दरराेज ७५०० टन उसाचे गाळप करण्याची क्षमता या कारखान्यात आहे.

गेल्या हंगामात कारखान्याने लाख ६० हजार २६३ टन उसाचे गाळप करून लाख २८ हजार ५६० क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले. हंगामातील सरासरी उतारा ९.५१ टक्के, असा नीचांकी होता. तोडणी वाहतूक खर्च वगळता प्रतिटन १६२२ रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा करणे कारखान्यावर बंधनकारक होते. मात्र, जानेवारीनंतर गाळप झालेल्या उसाचे पैसे कारखान्याकडून देण्यात आले नाहीत. २१ एप्रिलला कारखान्याचा गाळप हंगाम संपला. त्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याने या कारखान्याबाबत सर्वाधिक तक्रारी साखर आयुक्तांकडे झाल्या होत्या.

केंद्र सरकारने एफआरपी देण्यासाठी जाहीर केलेल्या सॉफ्ट लोनच्या योजनेत राज्यातील २२ कारखाने बसत नाहीत. त्यात साईकृपा-२ चाही समावेश आहे. त्यातच कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर पडलेल्या भावात विकल्याने एफआरपी देण्यात अडचण वाढली. जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी पाचपुते यांच्याकडून सध्या प्रयत्नांची शिकस्त सुरू असून त्यांच्या अडचणी आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न राजकीय कुरघोडीतून सुरू आहे.

तहसीलदारांना सूचना
साखरआयुक्तांच्या आदेशानुसार जप्ती कारवाईसाठी श्रीगोंदे तहसीलदारांना सूचना दिल्यात. जमीन महसुलाच्या थकबाकी वसुलीसाठीची पद्धत यात वापरण्यात येते. त्यांच्या स्तरावर कारवाई करून वसुली करू.'' अनिलकवडे, जिल्हाधिकारी.
माहिती दिली
आयुक्तकार्यालयाकडून आलेल्या जप्तीच्या आदेशासह कारखान्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली आहे. पुढील कारवाई त्यांच्याकडूनच होईल. कारखान्याच्या मालमत्तेचा तपशील आवश्यक माहिती त्यांना दिली आहे.'' मिलिंदभालेराव, प्रादेशिक साखर सहसंचालक.

सॉफ्ट लोन मिळेल
कारखान्यानेआतापर्यंत जवळपास ६८ टक्के एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली अाहे. उर्वरित रक्कम देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कारखान्याला सॉफ्ट लोनचा लाभ मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सहकारमंत्र्यांशी चर्चा सुरू असून सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील.'' बबनरावपाचपुते, माजी मंत्री.

आता तरी पैसे मिळावेत
गेल्यासहा महिन्यांपासून हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने ऐन दुष्काळात ऊस उत्पादकांची अडचण वाढली आहे. कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर, तरी शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा.'' अनिलघनवट, शेतकरी संघटना.